धनीमानी सांसदको लोभ : ५–१० हजार उपचार खर्च पाउन ताक्छन् सरकारी ढुकुटी !

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लोकान्तर संवाददाता आचार्य प्रदेश नम्बर ५ बाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सांसद विष्णु पन्थीको बुटवल लक्ष्मीनगरमा २ तले घर छ । ५ नम्बर प्रदेशसभा सांसद रहेका पन्थीको कपिलवस्तुको बाणगंगामा पनि घर छ, उनको आफ्नै गाडी पनि छ ।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न नै मानिएका प्रदेश सांसद पन्थीले सामान्य औषधि उपचारमा समेत राज्यकोषबाट आर्थिक सुविधा लिने गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पन्थीले प्रदेश सभाबाट उपचार खर्च लिएका छन् ।


Advertisement

नेकपाकै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ तत्कालीन बुटवल नगरपालिकामा मेयर भएका व्यक्ति हुन् । बुटवलको सुख्खानगरमा श्रेष्ठको २ तले घर छ । श्रेष्ठका १ छोरा औषधि व्यवसायी र अर्का डाक्टर छन् । सामान्य उपचार खर्च आफैं व्यहोर्न सक्ने अवस्था भए पनि सांसद श्रेष्ठले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएका छन् ।

नेकपा सांसद दधिराम न्यौपानेको पनि बुटवलमा घर छ । उनको पनि आर्थिक अवस्था राम्रै मानिन्छ । तर उनी पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिने मामलामा पछि परेनन् । आर्थिक हैसियत राम्रै भए पनि सांसदहरूले सरकारी सुविधाको उपचार खर्चमा लोभ देखाउने गरेका छन् ।


Advertisement

५ नम्बर प्रदेशका २८ सांसदले उपचार खर्चको नाममा सामान्य चेकजाँचको समेत बिल पेश गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा झण्डै १५ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । उपचार कोषबाट रकम बुझ्नेमा पारिवारिक रूपमा आर्थिक हैसियत राम्रो भएका र आफ्नो घर भाडामा लगाएर हजारौं रुपैयाँ उठाउने सांसदहरू पनि छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २८ सांसदले १ वर्षमा उपचार खर्चबापत १४ लाख ४९ हजार ५५० रूपैयाँ बुझेका हुन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ बनेपछि उपचार खर्च लिन थालिएको हो । उपचार कोषबाट रकम लैजानेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य राजनीतिक दलका सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।

सुगर, दाँत, ग्यास्टिक जाँच गरेको पनि बिल पेश गरेर सुविधा लिएका छन् । चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, औषधि र मेडिकल जाँचको रिपोर्ट र बिलसहित सचिवालयमा निवेदन पेश भएपछि उपचार कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार १ जना सांसदले उपचारबापत १ वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म उपचार कोषबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले भने, ‘सामान्य चेकजाँच गरेका चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा समेत उपचार कोषबाट माननीयहरूले रकम बुझ्नुभएको छ । रीतपूर्वक निवेदनसहित पेश गरेका छन् ।’ स्रोतका अनुसार ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी चढेर प्रदेश सभामा आउने, जिल्ला सदरमुकाममा ३ तले घर भएका सांसदले समेत राज्यकोषबाट ५ हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च समेत बुझ्ने गरेका छन् । सचिवालयका कर्मचारीले कुन सांसदले कति–कति रकम बुझे भन्ने खुलाउन चाहेनन् । प्रदेशमा ८७ सांसद छन् ।

यी हुन् उपचार खर्च लिनेहरू

सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु, स्व. बलदेव शर्मा पोखरेल, दधिराम न्यौपाने, दीपा विक, डा. कृष्ण न्यौपाने, कल्पना पाण्डे, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, अष्टभुजा पाठक, मोहम्मद याकुम अन्सारी, पार्वती पुन गहतराज, लौटी थारु, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, पुष्पा चौधरी, आशा स्वर्णकार, बसिउद्धिन खान, थानकुमार थापा, बिमला पन्थी, विजयबहादुर यादव, शान्तिदेवी स्वर्णकार, निर्मला क्षेत्री, रुन्टावती शर्मा, कमलराज श्रेष्ठ, पुर्मती ढेगा, गीता थापा, कृष्णा केसी, विष्णु पन्थी ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि १ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँको उपचार कोष छ । सांसद र पदाधिकारीका लागि उपचार खर्चमा जति रकम जान्छ, त्यति नै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोधभर्ना दिन्छ । 

सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता स्व. बलदेव शर्मा पोखरेलको नाममा ४ लाख ८६ हजार ८२४ रूपैयाँ खर्चबापत बुझिएको छ । प्रदेशसभा विपक्षी दलका तत्कालीन नेता पोखरेलको गत माघ ६ गते क्यान्सर रोगका कारण ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । 

अन्य सांसदले ५ हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च लिएका छन् । प्रदेश सभाका अर्का कर्मचारीले भने, ‘सांसदहरूले नैतिकताका आधारमा सुविधा लिन्न भन्नुुभएको छैन । कानूनको सेवासुुविधा छोड्दिन भन्नेलाई हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको समयमा सांसदले आफ्नो उपचार कोषको रकम जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्नुहोस् भनेर महानता देखाउन सकेको भए राम्रो हुुने बताए ।

रेग्मीले भने, ‘कानून नै बनाएर सुविधा लिने व्यवस्था गरिएपछि किन लिएका होलान् भन्न मिल्दैन । महामारीमा राज्यले नै कानून बनाएर उपचार बापतको रकम जनताको उपचार कोषमा राखौ भनेको भए बाध्य हुन्थे तर आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरूले सानो–सानो रकम पनि उदारता र नैतिकताले लिन्न भनेको भए राम्रो हुने थियो ।’

प्रदेशसभा सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुखको ५०, विपक्षी दलका नेताको ५० र सचेतकको ४८ हजार र सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक रहेकोमा साउनदेखि सेवासुविधा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । संसदले बैठक भत्ता १ हजार पाउँछन् । सांसदलाई घरभाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइन्छ । बुटवलमा घर हुुनेलाई ७ हजार ५०० रुपैयाँ दिइन्छ । सांसदले इन्धन खर्चदेखि गाडीको मोबिल समेत पाउँछन् । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्