बन्दाबन्दीमा उच्च अदालत पोखरामा  २९९ मुद्दा परेका छन् ।

उच्च अदालतका  कामु मुख्यन्यायाधीश किशोर सिलवालले न्यायपालिकाको चौथौ पञ्चवर्षीय योजना एवं उच्च अदालतको पोखराको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अदालतबाट सम्पादन भएका गतिविधिका बारेमा पत्रकारहरुलाई सो विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो । उक्त मुद्दामध्ये  १८८ फछ्यौट भएका छन् ।
 
उनका अनुसार सरकारवादी फौजदारी १३३, बैंकिङ कसुरका ३८, बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६, बेरीतको निवदेन ७३ र कैफियत प्रतिवेदन ४९ परेका छन् ।

असार १२ गतेपछि अदालतले १३ प्रकारका मुद्दाका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयले कामको चाप पनि बढ्दै गएको उनले बताए ।
 
उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन, कोभिड–१९ सम्बन्धी रिट निवेदन, मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बालसुधारगृहमा रहेका नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मामा लैजान परेका निवेदन असार १२ पछि हेर्न थालिएको जानकारी दिए । यो अवधिमा आठ नाबालक अभिभावकको जिम्मामा घर गएका छन् ।

पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिने कार्य, बैंकिङ कसुर मुद्दाको म्याद थप र मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरी थुनछेक गर्ने कार्य यो अवधिमा भएको अर्यालको भनाइ छ  । अर्यालका अनुसार नागरिक र कानून व्यवसायीको गुनासो बढेको र बन्दाबन्दी पनि केही खुकुलो भएपछि उच्च अदालत पोखराले साउन १ गतेबाट थप पाँच प्रकारका कारवाही पनि अगाडि बढाएको छ ।
 
सार्वजनिक बस नचलेका कारण मुद्दाका पक्ष मात्र होइन कर्मचारीसमेत सहजरूपमा कार्यालय आउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत पोखराले एक वर्षभरिमा ७७३ मुद्दा किनारा लगाएको छ ।

अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी एक हजार ६७० मध्ये अब ८९७ बाँकी छन् । अदालतले गत आवमा सबैभन्दा बढी सरकारवादी फौजदारी ४६८ मुद्दा फैसला गरेको छ ।

दुनियावादी फौजदारी ५८ र दुनियावादी देवानी १७५ मुद्दा किनारा लागेका छन् । वर्षभरिमा एक हजार ३५४ मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको लक्ष्य थियो । तर लकडाउनका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन ।
 
उच्च अदालतले शुरु मुद्दा हेर्ने वाणिज्य इजलासमा १०३ मुद्दा रहेकामा वर्षभरिमा सातवटा मुद्दा किनारा लागेका छन् । उच्च अदालत पोखरामा अहिले बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेका छन् ।

यो वर्षमा मात्र बैंकिङ कसुरका ९५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतमा छ न्यायाधीश र ६४ कर्मचारी कार्यरत छन् । वर्षभरिमा उच्च अदालतमा मेलमिलापका लागि १२७ मुद्दा दर्ता भए पनि सातवटा मिलापत्र भएका छन् भने १० वटा छलफलकै क्रममा छन् । एक सय १० मुद्दा फाँटमै फिर्ता भएका छन् । उच्चमा १८ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन् ।