कोभिड– १९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र स्थिर भयो । एकातिर लाखौंको ज्यान गयो, जुन अहिले पनि भइरहेको छ । यस्तै कोरोनाको जोखिम अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ । यसरी विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारीका कारण पर्यटन र यात्रा उद्योगमा शुरू भएको नोक्सानी लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरे ।  

विश्वको कुनै पनि देश यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । नेपाल पनि अछुतो हुन सकेन । विश्व अर्थतन्त्रमा करोडौं मानिसहरू बेरोजगार, गरीबी तथा भोकमरीको चपेटामा परे । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र करीब ५ प्रतिशतले नकारात्मक हुनेछ भनेर भनिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि स्वभावतः त्यसको प्रभाव रहेको छ । 

चीनबाट शुरू भएको र अहिले भारतमा यसको जोखिम उच्च रहेको अवस्थामा हामीलाई यसको प्रभाव बढी नै पर्दछ । यो स्थितिमा नेपालमा पनि करीब ४५ लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारबाट विमुख हुनु परेको छ ।

करीब १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप भएको र रोजगारीबाट बाहिर भएकामध्ये १० देखि १५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनुपर्ने, बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरू ठूलो मात्रामा नेपाल फर्कनुपरेको अवस्थाले गर्दा एकातिर हाम्रो लगानी, उत्पादन, रोजगारी र दैनिकी सबैमा प्रभाव परेको छ । 

अब के गर्ने ? 

तीन तहका सरकारले अब गर्ने काम, अब ल्याउने योजना, आएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै आधारमा नै समाधानको बाटो खोज्ने हो ।

त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटले यस महामारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउनेतर्फ सम्बोधन गर्ने प्रयास त गर्‍यो, कमजोरी कहाँ रह्यो भने महामारीको क्षेत्रगत प्रभाव अध्ययन अझै पनि नेपालमा भइसकेका छैनन् ।

पर्यटन व्यवसायमा लाखौं बेरोजगार भएका छन् । उद्योग ठप्प छन् । धेरै व्यवसायहरू उठ्न नसक्ने स्थितिमा छन् । त्यसको प्रभाव अब अध्ययन गर्छौं भनेर बजेटमा भनिएको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रभाव अध्ययन नै भएको छैन । केही निजी क्षेत्रहरूले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर सरकारले बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्‍यो । 

फलस्वरूप बजेटमा बलियो र प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेन । आगामी दिनमा यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले  जोखिममा रहेका मानिसलाई जोगाउने, खानलाई समस्या परेको छ, चुल्हो बलेको छैन । त्यो सबै कुरालाई केन्द्र सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । त्यसको सहयोग तल्ला दुईवटा सरकारबाट सहयोग लिएर केन्द्रीय सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ  । त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता  गराउन सरकारले भुल्नु हुँदैन । 

कोभिड– १९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने क्रममा सरकारले स्थिति तथा प्रभावको अध्ययन गरेर हामी कुन चरणमा छौं वा कस्तो अवस्थामा छौं भन्ने कुरा पहिल्याउनुपर्छ । 

हामीले पर्यटन क्षेत्रमा कति नोक्सान बेहोर्नुपर्‍यो ? कृषिमा कस्तो ? उद्योगमा कस्तो र समग्रमा कस्तो असर गर्‍यो, रोजगारी कतिले गुमाए र यो आगामी कति समय रहिरह्यो भने कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।  

सरकारले यी सबैको तथ्यांक राख्नुपर्छ । स्थानीय तहको सरकारले तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यक सहयोग प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ । 

यी सबै क्षेत्रमा प्रभाव अध्ययन भइसकेपछि कम्तिमा पनि ३ वर्षको रणनीतिक योजना बनाउन सक्नुपर्छ । पहिलो वर्षमा के गर्ने ? दोस्रो र तेस्रो वर्षमा के गर्ने भन्ने कुरा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

यदि ५/६ महिनामा महामारी सामान्यीकरण हुने अवस्था आयो भने कृषि क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने ? यातायातका क्षेत्रलाई सामान्यीकरण बनाउन के कस्ता काम गर्ने ? शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनाएर काम शुरू गर्नुपर्छ । 

जलस्रोतको धनी देश हामी । हामीले जलविद्युत् उत्पादन गर्छौं, बिक्री गर्छौं पनि भनिरहेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । अहिले विद्युत् उत्पादन भइरहेका र निर्माणका क्रममा रहेका परियोजनाहरूको स्थिति के छ ? यिनीहरू कति पछाडि परे ? पछाडि परेको समयलाई क्षतिपूर्ति गर्न कसरी सक्छौं ? जनशक्ति कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको एउटा योजना केन्द्रीय सरकारले बनाउनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई मूल्यांकन गरेर भन्न सक्नुपर्छ कि अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, हामीले यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्न सक्छौं । तर सरकारले यो काम गरिदिएमा हामी यति काम गर्न सक्छौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । खुला हृदयले काम गर्न तयार हुन सक्नुपर्छ । 

रोजगारीको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि, जस्तो विदेशबाट आएका छौं र फेरि फर्किने अवस्थामा छैनौं भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको इच्छा, क्षमता के छ ? कस्तो खालको काम भए आफू गर्न सकिन्छ ? 

स्वरोजगार सिर्जना गर्नेगरी कुनै प्रतिष्ठान, उद्योग, लघु उद्योग, साना उद्योग सञ्चालन गर्ने इच्छा छ कि छैन ? त्यस्तो इच्छा छ भने सरकारले अहिले घोषणा गरेको नीतिहरूले कति सम्बोधन गर्ला ? त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले के गरिदियो भने ठीक होला भन्ने पहिलो कुरा ।

दोस्रो कुरा, अहिले चलिरहेका व्यवसायमध्ये ती व्यवसाय लामो समयसम्म नचल्ने अवस्था छ भने त्यसको विकल्प पनि खोज्न सक्नुपर्छ । अहिले हात बाँधेर बस्ने अवस्था होइन । 

उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले महामारी आउनुपूर्व पार्टी प्यालेस चलाएर बसिरहेको थियो । अब पार्टी प्यालेस चलाउने, मानिसको भीड गर्ने वा हुने भन्ने कुरा लामो समयसम्म पनि गाह्रो छ,  किनभने मानिसमा डर, त्रास छ । कोभिड– १९ को स्वरुप र चरित्र हेर्दा झन्झन् गहिरिँदै गएको  छ । हावाबाट पनि सर्छ भनिएको छ । 

तेस्रो कुरा, सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको  क्षेत्रमा अबका दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा यस्तो खाले महामारी र भविष्यमा आउन सक्ने उत्पात, महामारी, अप्ठ्याराहरू, विपतहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमले  संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसकारण अहिले बनाइरहेका संरचनाहरू पनि कहीँ न कहीँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । 

हिजो एक कोठामा बसेर विद्यार्थीले अध्ययन गर्दथे भने अब ती विद्यार्थीहरूका लागि तीन वटा कोठा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही कुरा हो । कार्यालयहरूमा त्यस्तै हुनेछ । यातायात पनि झन् महंगो हुने अवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य मुलुकहरू कसरी अगाडि बढेको छ ? यो सरकारले हेर्नुपर्छ । 

समग्रमा तीनै तहका सरकारहरू आपसमा समन्वय गरेर, छलफल गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रले पनि यी सबै परिवेशलाई नियालेर अनुकूल हुनेगरी काम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

हरेक व्यक्ति, व्यवसायी वा परिवारले सोच्नुपर्ने के छ भने, मैले अहिले गरेको काम, मेरो व्यवसाय, मेरो जागिर अब यही ढंगले निरन्तर हुनसक्ने अवस्था छ कि छैन ? छ भने यसमा के परिवर्तन हुन सक्छ ? व्यवसाय हो भने के फरक पारे त्यो चल्न सक्छ  ? चल्नै सक्दैन भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ ? यो बारे सोच्नुपर्छ । 

विश्वमा मानिसको खानपिन, कार्यशैली, हिँडडुल लगायतमा केही परिवर्तन हुने अवस्था छ । अन्य ठाउँमा मानिसले आफूलाई कसरी मूल्यांकन गरेर अगाडि बढेका छन् ? यसमा विशेष ध्यान दिएर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

जस्तै एक व्यक्तिले हिजो मेरो आम्दानी कति थियो ? त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्थें ? अब कुनकुन क्षेत्रमा खर्चमा बढ्ने सम्भावना छ ? कुनकुन क्षेत्रमा खर्च घटाउन सकिन्छ ? नबढाई नहुने शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था के हुन जान्छ ? भोलि घर निर्माण वा अन्य कुरा गर्दा केही परिहाले क्वारेन्टीन तथा आइसोलेसनमा पनि बस्नुपर्ने अवस्था रहनसक्छ । यी सबै लगायतलाई आफ्नो आर्थिक हैसियतमा तुलना गरेर हेर्न सक्नुपर्छ ।

सबै कुरा बिग्रियो, म त ध्वस्त भएँ भन्ने कुरा सोचेर पलायनतर्फ जानु हुँदैन । त्यसकारण व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकार सबैले दूरगामी तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।  

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)