अघिल्लो साता भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक छलफल कार्यक्रममा असंलग्नताको नीति पुरानो भइसकेको तर भारत कुनै पनि साझेदारीको अंग नबन्ने बताए । सीएनबीसी टीभी–१८ ले चलाएको उक्त छलफल कार्यक्रमको शीर्षक थियो - 'अवसरको भूराजनीति, विश्व सन्तुलनमा परिवर्तन आइरहँदा भारतले कसरी फाइदा उठाउने ?'

कार्यक्रममा जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिका विभिन्न व्याख्या तथा विश्लेषण भइरहेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले विश्व कूटनीतिमा एक किसिमको तरंग ल्याएको अनुभव गरिएको छ । जयशंकरले बोलेका कुरा नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा खासै चर्चाको विषय भएन तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

उनले भनेका थिए, 'असंलग्नता एक विशेष युग तथा भू-राजनीतिक अवस्थाको शब्दावली थियो तर अब त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको छ । हाम्रो विदेशनीति नयाँ आधारमा तय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।'

जयशंकरको भनाइ कुन सन्दर्भमा आएको थियो ?

पहिला त उनले कुन सन्दर्भमा उक्त बयान दिएका हुन् भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । तत्कालीन सन्दर्भ हेर्दा चीनसँग अहिले पूर्वी लद्दाखमा भारतले सैन्य गतिरोध गरिरहेको अवस्था छ अनि नयाँ दिल्ली वाशिङटनतर्फ ढल्केको भन्ने दृष्टिकोण बन्दै गएको छ ।

अनि एक दशकको परिदृश्य हेर्दा चीन र अमेरिकाबीचको संघर्ष शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरिसकेको भनी विश्लेषण भइरहेको छ । यस शीतयुद्धमा भारत चाहिँ अमेरिकी खेमामा गएको हो कि भनी एकथरीले बताइरहेका छन् ।

त्यसो त अमेरिका र चीनबीचको संघर्षलाई शीतयुद्ध भन्न नमिल्ने किनकि विश्व अर्थतन्त्र नै सञ्जालमा जेलिएको र एकीकृत भएको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रबीच सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) हुन नसक्ने पनि बताइँदैछ ।

तर अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले बेलायतमा निरंकुशतावादी चीनका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझेदारी बन्नुपर्ने भनी बयान दिँदा पहिलो शीतयुद्धको समयमा जस्तै साझेदारहरूको खेमा बनाउने काम पुनरावृत्ति भइरहेको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन थालेको छ ।

चीनले सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएलगत्तै अमेरिकासमक्ष आफू र अमेरिकासहितको दुई महाशक्तिको समूह अर्थात् जी२ बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । तर अमेरिकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै चीनको खतरालाई आकलन गरी 'पिभोट टु एसिया'का नाममा हिन्द प्रशान्त रणनीति अघि सारेपछि चीनसँग टकरावको स्थिति पुगेको हो ।

हिन्द प्रशान्त रणनीति

दक्षिण चीन सागरमा विवाद, अमेरिकाले चीनसँगको व्यापारमा सहनुपरेको घाटा, चरम आर्थिक विकासपछि चीनले पश्चिमी लोकतान्त्रिक उदारवाद अपनाउला भन्ने अमेरिकाको अपेक्षालाई गरेको बेवास्ता अनि अहिले आएर कोभिड–१९ को उत्पत्तिका विषयमा विवाद रहँदा अमेरिका र चीनबीच दन्तबझान विस्तारै विग्रहको चरणमा पुगेको  अनुभव हुन थालेको छ ।

अमेरिकाले जारी गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा स्पष्टसँग चीन र रुसलाई अमेरिकाका लागि जोखिमका रूपमा चित्रण गरिएको छ र उनीहरूलाई अघि बढ्न नदिनका लागि साझेदार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । चीन र रुसले पनि साझेदारको साथ लिई अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका छन् ।

यससँगै अमेरिका अहिले वैश्विक प्रतिबद्धताबाट चाहिँ पछि हटिरहेको देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निकालेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निस्कने धम्की दिएको छ । ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरशिप, इरान आणविक सम्झौता, पेरिस एकोर्ड लगायतका अन्य बहुपक्षीय साझेदारीबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ र ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ ।

चीनको प्रभाव तथा साझेदारीको विस्तार

यसै क्रममा आफ्नो आर्थिक शक्तिमार्फत चीनले प्रभाव विस्तार तथा साझेदार निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ । अमेरिकाले वैश्विक नेतृत्वबाट क्रमशः पछि हट्दै गएको अवस्थामा चीनले रिक्त स्थान पूर्तिको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले क्रमशः साथ त्याग्दै गएपछि बेसहारा अनुभव गर्न थालेको युरोपेली संघले चीनसँगको व्यापारिक साझेदारी घनीभूत बनाउँदै लगेको छ ।

अफ्रिकामा त संरचनागत निर्माणमार्फत चीनले थुप्रै साझेदार बनाएको छ । अनि उसको महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक पहलमा आबद्ध भएका मुलुकलाई पनि उसले साझेदार बनाउने हिसाबमै प्रभाव विस्तार गरिरहेको देखिन्छ ।

पोम्पेओको माथि उल्लेख भएको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिका पनि साझेदार निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । उसले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई उक्त खेमामा उभ्याउन खोजेको छ र संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतलाई उसले साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छ ।

त्यसै पनि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध विगत एक दशकदेखि घनीभूत बन्दै गएको छ । मनमोहन सिंह सरकारको पालामा भारतले अमेरिकासँग नागरिक आणविक सम्झौता गरेदेखि नै सम्बन्ध पहिलेको भन्दा घना बन्दै गएको हो । उक्त सम्झौता गराउन एस जयशंकरको ठूलो भूमिका थियो ।

अनि सत्ता राजनीतिमा आउनुअघि अमेरिकाको धेरैपटक भ्रमण गरेका नरेन्द्र मोदीमा अमेरिकामोह प्रबल छ । प्रधानमन्त्री भएपछि उनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा र बहालवाला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग व्यक्तिगत रूपमा मित्रता गाँस्दै दुई देशको सम्बन्धलाई थप न्यानो बनाएका छन् ।

भारतको साझेदारी कहाँ र कोसँग ?

अमेरिकासँग 'लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरान्डम अफ अग्रीमेन्ट' तथा 'कम्युनिकेसन्स कम्प्याटिबिलिटी यान्ड सेक्युरिटी अरेन्जमेन्ट' लगायतका सैन्य सम्झौता मोदीको पहिलो कार्यकालमा भइसकेको छ । ती सम्झौतालगत्तै भारत र चीनबीच दोक्लममा सैन्य गतिरोध भएको थियो । 

अनि भारतलाई अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको साझेदार मुलुक तथा (जापान र अस्ट्रेलिया सहित) क्वाडको महत्त्वपूर्ण सदस्य बनाएबाटै पनि अमेरिकाले साझेदारी निर्माणको अभ्यासमा भारतलाई आफ्नो खेमामा पार्न खोजेको देखिन्छ ।

अनि पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीरको गिल्गिट बाल्टिस्तान हुँदै जाने चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरप्रतिको विरोधकै कारण भारतले चीनको पेटी सडक पहलमा आबद्ध हुन नमानिरहेको यथार्थ पनि छ ।

यस्तो अवस्थामा जयशंकरले आफूहरू कुनै पनि साझेदारीमा नरहने भनी बयान दिँदा त्यसलाई कूटनीतिक खतरा मोल्न नचाहेको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यही कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला मुद्दामा भारतले थप जोखिम मोल्नुपर्ने पनि बताएका थिए ।

असंलग्नता नीति पुरानो भइसकेको भनी जयशंकरले एकातिर चित्रित गरिरहँदा अर्कोतिर भने शब्दान्तर गर्दै साझेदारीमा नबस्ने भन्दै भारत अझै पनि जोखम नमोल्ने पुरानै असंलग्न नीतिमा अडिग रहेको देखाएका छन् ।

नीतिगत स्वतन्त्रता असंलग्नताको एक महत्त्वपूर्ण अवयव थियो तर त्यससँगै त्यो कुनै पनि समस्यामा नपर्नका लागि एक किसिमको कवचका रूपमा पनि रहेको थियो ।

शीतयुद्धमा भारत सोभियत युनियनको साथी !

तर यथार्थ के पनि हो भने पहिलो शीतयुद्धमा भारतले असंलग्नतालाई अघि बढाएको भए पनि वस्तुतः ऊ सोभियत संघकै साझेदार थियो । सोभियत शैलीको पञ्चवर्षीय योजना तथा लाइसेन्स राजका कारण विदेशीहरूले हिन्दू ग्रोथ अफ रेट भनी गिल्ला गर्ने हिसाबमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त थियो ।

मित्रोखिन आर्काइभको अध्ययन गर्दा पनि भारतमा सोभियत गतिविधि निकै बाक्लो हुने गर्थ्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । अब अहिले दोस्रो शीतयुद्धको स्थिति आउँदा भारतले रणनीतिक स्वायत्तता नाम दिँदै कूटनीतिक स्वतन्त्रता अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।

तर भारत यथार्थ रूपमा रणनीतिक स्वायत्त हुन्थ्यो भने अमेरिका रिसाउने भयलाई तिलाञ्जलि दिँदै इरानसँगको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउँथ्यो । त्यसमा चुकेकाले अहिले इरानले भारतलाई छोडेर चीनसँग ठूलो सम्झौता गरेको छ ।

वस्तुगत विश्लेषण गर्नुपर्दा भारतले रणनीतिक स्वायत्तताका नाममा कूटनीतिक स्वतन्त्रता तथा साझेदार नबन्ने अडान राखेकैले अमेरिकाविरुद्ध चीन, रुस र पाकिस्तानको खेमा बनिरहेको र त्यसले भारतका लागि सामरिक तथा रणनीतिक जोखिमको स्थिति ल्याएको देखिन्छ ।

चीनसँग पनि सीपीईसीका कारण साझेदारी गर्न हिचकिचाउने अनि अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त नीतिमा सैन्य साझेदारीमा दोमन गर्ने स्थिति देखिएकाले भारतले यसमा गहन चिन्तन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त भारत पेटी सडक पहलमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि त्यस परियोजनामा लगानी गर्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा ब्रिक्स बैंकको सदस्य चाहिँ हो । यसरी हेर्दा भारत पेटी सडक पहलमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न रहेको देखिन्छ । 

तर फेरि हिन्द महासागरमा रहेको चीनको व्यापार मार्गमा अमेरिकी जलसेनासँग भारतीय जलसेनाले गर्ने गरेको मालाबार अभ्यासमार्फत चीन घेर्ने नीतिको एक अंग भारत बनिसकेको देखिन्छ ।

अनि लद्दाख भिडन्तपछि चीनका ५९ वटा मोबाइल एप्लिकेसनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु पनि चीनविरुद्धको नीतिकै रूपमा हेर्न मिल्छ । यसरी हेर्दा भारत अहिले नै चीनविरोधी खेमासँगको साझेदारीमा पुगिसकेको देखिन्छ ।

त्यसो त जयशंकरले इन्डिया आइडियाज सम्मिटमा अमेरिकालाई साझेदार निर्माण प्रक्रिया त्यागेर बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । तर चीनले अमेरिकासँग भिड्ने मनस्थिति बनाइरहेको र अमेरिकाले पनि कठोरता अपनाइरहेको सन्दर्भमा विश्व १९औं शताब्दीको जस्तो बहुध्रुवीय भन्दा पनि २०औं शताब्दीको उत्तरार्धको जस्तो द्विध्रुवीय खेमामा बाँडिने सम्भावना नै यथार्थपरक देखिन्छ ।

अमेरिका र चीनको नेतृत्वमा द्विध्रुवीय खेमा बन्दा ती कुनैमा पनि आबद्ध नभई स्वतन्त्र रहने भनी नयाँ किसिमको असंलग्नता अभियान थाल्ने र त्यसको नेतृत्व भारतले गर्ने सम्भावना पनि छ ।

के मोदीलाई असंलग्न आन्दोलनमा कुनै लगाव छैन ?

पहिलो शीतयुद्धमा भारत लगायतका मुलुकले असंलग्नता अभियानको सूत्रपात गरेको भए पनि वस्तुतः असंलग्न मुलुकहरू पनि अमेरिकी वा सोभियत खेमाको हितमा काम गरेको संकेत माथि नै दिइसकिएको छ । अनि भारतका बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त असंलग्ता आन्दोलनप्रति कुनै लगाव छैन त्यसैले उनी यसको बैठकमा भाग लिन गएनन् ।

त्यसैले असंलग्नताको नयाँ परिभाषा तथा आयामलाई भारतले व्याख्या गर्नैपर्ने हुन्छ । कूटनीतिको क्षेत्रमा जीवन बिताएका करीयर डिप्लोम्याट एस जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ तर यसको थप व्याख्याको दरकार छ ।

दक्षिण एसियाको महाशक्ति भएकाले भारतले अपनाउने परराष्ट्रनीतिको असर यस क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई पनि पर्नु स्वाभाविक हो । भारतले कल्पनाशील कूटनीति अपनाउनुपर्ने भनी विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अब यसमा चनाखो हुनुपर्छ ।

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति

असंलग्नतालाई परराष्ट्रनीतिको मियो बनाएको नेपालले पहिलो शीतयुद्धमा असंलग्न रही अमेरिकी र सोभियत खेमा दुवैबाट देशको स्वार्थसिद्धि हुने गरी फाइदा लिएको थियो । राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, नेपाली कूटनीतिका महापुरुष यदुनाथ खनाल, हृषीकेश शाह लगायतले शक्तिराष्ट्रहरूको संघर्षमा त्यतिखेर नेपाललाई फाइदा हुने किसिमले चातुर्य देखाएको पाइन्छ ।

कूटनीति जहिले पनि देशको पहिचान हुने र दलविशेषको लहडमा परिवर्तन नहुने कुरा सार्वभौम सत्य हो । तर नेपालमा आन्तरिक राजनीतिमा नै संघर्ष भइरहेको अवस्थामा कूटनीति पनि सबल हुन सकेको छैन ।

सत्तारूढ दलका नेता नै कूटनीतिक अडानका विषयमा विभाजित छन् । चीनले अघि सारेको पेटी सडक पहल र अमेरिकाले ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका विषयमा नेताहरूबीच मतैक्य देखिएको छैन ।

विश्व कूटनीति द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देखिने सम्भावना रहेकाले नेपाले आफ्नो कूटनीति चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । असंलग्नता नीतिलाई समयानकूल पुनर्परिभाषित गर्दै नेपालले कूटनीतिक चातुर्य तथा बहादुरी देखाउनु आवश्यक छ ।

बदलिँदो विश्व परिदृश्यका विषयमा व्यापक छलफल तथा नीतिगत परामर्श बैठकहरूको आयोजना सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै पक्षबाट हुनु जरूरी देखिएको छ । त्यसका लागि लोकान्तरले आफ्नो तर्फबाट सानो पहल गर्दै एस जयशंकरको भनाइको वरिपरि रही नेपालका अग्रणी कूटनीतिविद् तथा राजनीतिकर्मीहरूसँग संवाद गरेको छ ।

जयशंकरले बोलेको कुरा गम्भीर छ - दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत

भारत अहिलेसम्म असंलग्नताकै सिद्धान्त मानेर आयो तर पछिल्लो समयमा क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया)मा छ । आईपीएस (इन्डोप्यासिफिक रणनीति)मा पनि अमेरिकासँगै छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध छ, साउथ चाइना सीमा अमेरिका र चीनको झगडा भइरहेको छ ।

भारतको रुससँग पनि सैन्य गठबन्धन छ । अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा चीन र रसिया एकातिर देखिएका छन् भने क्वाड अन्तर्गत भारत, अमेरिका, जापान लगायतका देशहरू एकातिर छन् । भारतले असंलग्नतालाई छोड्नु भनेको नयाँ एलाइन्स बनाएर अघि बढ्न खोजेको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

तर रुससँग र अमेरिकासँग एकैपटक गठबन्धन गरेर अघि बढ्न भारतलाई पनि सहज छैन । 

जयशंकरले बोलेको कुरा गम्भीर छ । हामीले पनि अब असंलग्नतालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय नीति मानेर अघि बढिरहनु भन्दा विश्व सम्बन्धमा नयाँ प्रयोग गरेर अघि बढ्न छलफल शुरू गर्नुपर्छ ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका केही रूपहरू देखिएका छन् । जस्तै चीनमा रहेका अमेरिकन कम्पनीहरू धमाधम भारत, भियतनाम लगायतका देशहरूमा सिफ्ट गर्ने क्रम चलिरहेको छ । चीनलाई विश्वको उदाउँदो ध्रुवका रूपमा भारतले पनि लिएको छ र त्यही अनुसार आफ्नो अवस्थिति समायोजन गरेर अघि बढ्न खोजेको हो ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्दै ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । पहिला अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आँखाबाट हेर्ने गर्दथ्यो भने अहिले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगबाट दक्षिण एसियाकै राजनीतिको विश्लेषण गर्ने काम अमेरिकाले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति पहिला भन्दा धेरै बढेको छ ।

नेपालको हकमा भारत र चीनका परराष्ट्रनीति र निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आएको सिफ्टलाई हामीले पनि अध्ययन र छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । घोषित र अघोषित फोरमहरूमा कुरा चलाउनुपर्छ । विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि पुरानै रट लिएर अघि बढिरहनु राम्रो होइन ।

अमेरिकी विदेशनीति एसियाप्रधान हुँदैछ - डा. जयराज आचार्य, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वराजदूत

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति उपस्थिति फरक ढंगले हुन्छ भन्नु धेरै गम्भीर विषय हो । मैले २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा हमला भएपछि अब भारत र अमेरिका नजिकिँदै जान्छन् भनेर एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ । अहिले आएर त्यो पुष्टि भएको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति त्यसको प्रमाण हो ।

अमेरिकामा ओबामाकै पालामा अमेरिकाको विदेशनीति युरोपबाट एसियाप्रधान हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यो भइरहेको छ । त्यो प्रसंगमा जयशंकरले जे भनेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

तत्कालीन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा भएको १९६१ को सम्मेलनबाट हामीले औपचारिक रूपमा असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएका थियौं । तर हाम्रो असंलग्नताको प्रमाण पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै पाइन्छ । भारतले चाहिँ सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङ सम्मेलन (अफ्रो एसियन कन्फरेन्स)बाट औपचारिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्त स्वीकारेको भएपनि महात्मा गान्धीकै पालादेखि अनौपचारिक रूपमा भारत असंलग्न थियो ।

अहिंसाका पुजारी गान्धीको देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मान्यता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका सैन्य ब्लकहरू नाटो र वार्सा प्याक्ट दुवैतिर नलाग्ने भन्दै व्यावहारिक रूपमा असंलग्नताको आन्दोलन १९५५ बाट शुरू भएको हो ।

अहिले जयशंकरले भनेजस्तै परिस्थिति बदलिएको छ । भारतले अमेरिकासँग गठबन्धन बनाए पनि अमेरिकाले जेजे भन्छ त्यो मान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भारतका कूटनीतिज्ञहरू जस्तै श्यामशरण, भानुप्रताप मेहता लगायत मिलेर केही वर्षअघि ननएलाइनमेन्ट-२ नामको पेपरसमेत निकालेका थिए । त्यसको निष्कर्ष बदलिँदो विश्वव्यवस्थाको बीचमा भारतले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने भन्ने थियो । अहिले जयशंकरले बोलेको कुरालाई कहीँ न कहीँ त्यसैको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

सोभियत संघको पतनपछि असंलग्न आन्दोलन कागजमा मात्र सीमित - रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री

हामीले परराष्ट्रनीतिका सन्दर्भमा समयसापेक्ष दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । आजको आवश्यकता र भोलिको दूरदृष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । असंलग्नताका सम्बन्धमा जयशंकरले दिएको वक्तव्यले निर्माणाधीन विश्वव्यवस्थामा आफ्नो स्थान र भूमिकाबारे भारतमा गम्भीर विचार भइरहेको बताउँछ ।

त्यस सन्दर्भमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रारम्भ भएको द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र चाहना अनुकूल भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले इजिप्टका नासेर, तत्कालीन युगोस्लाभियाका टिटो, इन्डोनेसियाका सुकार्नो र घानाका क्वामे एनकुर्मासँग मिलेर सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेड सम्मेलन गरेका थिए ।

सोभियत संघको पतनपछि विश्व एकध्रुवीय भयो । असंलग्न रहनुपर्ने खेमा नै अन्त्य भयो । परिणामस्वरूप असंलग्न अभियान कागजमा मात्र सीमित भयो । व्यवहारमा आफ्नो स्वार्थसँग संलग्न रहने अनि 'असंलग्नता'लाई तेस्रो विश्वका देशहरूले अपनाउँदै आए ।

त्यसक्रममा जयशंकरको वक्तव्य यथार्थको अभिव्यक्ति मात्र हो । वास्तवमा असंलग्न रहनुपर्ने विपरीत खेमा नै नभएको अवस्थामा असंलग्नताको औचित्य नै भएन तर नेपालले परम्परा निर्वाहका लागि असंलग्नतालाई जप्दै आएको छ । व्यवहारमा यसको कुनै अर्थ छैन ।

भारतले परिवर्तन गर्न थालेको आफ्नो प्राथमिकता र नीतिलाई नेपालले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । चीनसँग बिग्रदै गएको घनिष्टता र परिवर्तनशील विश्व शक्ति सन्तुलनमा 'सन्तुलन शक्ति' बन्ने भारतको एउटा प्रयास हो । यो दक्षिण एसिया र विशेष गरी नेपालका लागि सामरिक उल्झन हुन सक्छ ।

परराष्ट्रनीति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सबै परिपक्व देशहरू आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई समायोजन र पुन:समायोजनको प्रयासमा छन् ।

नेपालमा लगभग दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकार आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थिति सडक र सदन दुवैमा एकदमै कमजोर छ । सरकार पनि विवादित बनेको छ । यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो ।

भारत बहुसंलग्नताको दिशातर्फ -डा. खड्ग केसी संयोजक,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति कार्यक्रम,त्रिभुवन विश्वविद्यालय

जयशंकर परराष्ट्रमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले एउटा फोरममा दिएको लेक्चरमै अहिलेका कुरा प्रष्ट गरेका थिए । उनले त्यतिबेलै मल्टी एलाइनमेन्ट (बहु-संलग्नता)को कुरा गरेका थिए । अहिले पनि असंलग्नताको पुरानो परिभाषा परिवर्तन गरेर उनले भारत मल्टी एलाइनमेन्टमा जाने संकेत गरेका हुन् । यो नयाँ होइन । उनले त्यसपछि पनि पटक-पटक यही र यस्तै कुरा बोल्दै आइरहेका छन् ।

यसको प्रमाण के हो भने भारतले रुससँग रहेको रणनीतिक साझेदारी तोड्न चाहन्न । दोस्रो, चीनसँग पनि मुठभेडमा उत्रन चाहन्न । जे भनेपनि भारतलाई चीनको प्रविधि र पैसाको जरुरत छ अहिले । भारत चीनसँग मुठभेडमा जान चाहन्न भन्ने पछिल्लो प्रमाण गलवान भ्यालीमा भएको झडप हो । मुठभेडमै जाने भए त भारतले फायर खोलिसक्थ्यो, त्यो गरेन ।

गलवान भ्यालीमा भएको झडपपछि रुसका विदेशमन्त्रीले भारत र चीन दुवै देशका विदेशमन्त्रीलाई फोन गरेर मुठभेडमा नजान आग्रह गरेका थिए ।

भारतले अमेरिकासँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । हुनसक्छ चीनलाई तर्साउन इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्न खोजेको होला । खासमा आईपीएसको अवधारणा जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हो । जापानले नै अमेरिकालाई आईपीएसको आवरणमा देखाउन खोजेको हो ।

भारत लामो समयसम्म असंलग्न आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो । अब त्यसलाई चेन्ज गर्दै बहुसंलग्नतामा जाँदैछ । अहिले भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले तत्कालीन कांग्रेसकालीन सबै नीतिहरूलाई विस्थापित गरेर आफ्नै नीति बनाउँदैछ । नेहरूकालीन असंलग्नताको नीतिलाई भारतले विस्थापन गरेर बहुसंलग्नताको पक्षमा आफूलाई लिएर जान खोजेको हो ।

यो परिस्थितिमा नेपाल बहुसंलग्न देश हुन सक्दैन । हामी हुने भनेको असंलग्न नै हो । हामीले समदूरीको सिद्धान्तलाई नै आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । भारत आफैं अरूको पुच्छर हो भने हामी भारतको पुच्छर बन्न मिलेन ।

अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पार्टनर मानेको देखिन्छ । त्यो भनेको अमेरिकाको चुनावी रणनीति मात्र हो । विदेशमन्त्री माइक पोम्पेयोको पूरा स्पीच सुन्ने हो भने चुनावलक्षित मात्र देखिन्छ । खासमा पहिला द्विध्रुवीय रहेको विश्व सोभियत संघको पतनपछि एकध्रुवीय बन्यो भने अब बहुध्रुवीय बन्न जाँदैछ । यही सन्दर्भमा भारतले बहुसंलग्नताको नीति लिएर आफूलाई विश्वव्यवस्थामा समायोजन गर्न खोजेको हो ।

आर्थिक गुरुत्व बिस्तारै एसियातिर सर्दैछ - डा. मदनकुमार भट्टराई, जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत

असंलग्नताको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयास पनि धेरै भएका थिए । क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले एकपटक यसलाई 'प्राकृतिक गठबन्धन' भनिदिएपछि अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशहरूले यसलाई अमेरिका विरोधी आन्दोलन पनि भनेका थिए ।

असंलग्नता आन्दोलनले कतिपय देश जस्तै जिम्बाबे, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई पनि समर्थन गरेको थियो । १९६१ को बेलग्रेडदेखि अहिलेसम्म असंलग्न आन्दोलनले १८ पटक सम्मेलन गरिसकेको छ, अजरबैजानसमेत गरेर । 

१९४७ मार्चको अन्तिमतिर भारत स्वतन्त्र नहुँदै दिल्लीमा 'एसियन रिलेसन कन्फरेन्स' भएको थियो, २५/३० वटा देशले भाग लिएका थिए । त्यो अफ्रो एसियन समिट थियो । त्यसपछि १९५५ को बाङडुङसम्म पुगेको हो । बाङडुङमा भएको सम्मेलनलाई रचनात्मक सम्मेलन भन्न सकिन्छ । १९६१ मा औपचारिक रूपमै असंलग्न आन्दोलन शुरू भएको हो । अहिलेसम्म इजिप्ट र युगोस्लाभियाले २/२ पटक सम्मेलन गरिसकेका छन् । 

समय र परिस्थितिअनुसार कुनै बेला उपनिवेशतन्त्रबाट स्वतन्त्र हुनु यसको मुख्य उद्देश्य हुन्थ्यो भने अहिले त त्यो छैन । बिस्तारै आर्थिक विकासका कुराहरू आउन थाले । अब कोरोनापछि विश्वव्यवस्था झन् फेरिन्छ । त्यो हिसाबले जयशंकरले असंलग्नतालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका हुन सक्छन् ।

अबको सिचुएसन कस्तो हो भने आर्थिक गुरुत्व बिस्तारै एसियातिर सर्दैछ । बिस्तारै चीन र भारत, अथवा इन्डोनेसिया, टर्की, साउथ अफ्रिका आउँछन् । अब तत्कालै केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।

हामीले असंलग्नताको आन्दोलनमा १९४७ देखि एसियन रिलेसनबाटै भाग लिएको हो । १९९० मा हामीले राजाकै स्तरमा भाग लिने गरेको हो । १९९० पछि यदाकदा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भाग लिन थाले । हामी अहिलेसम्म कुनै शक्ति गुटमा नलागी स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अघि बढेका छौं ।

बदलिँदो परिस्थितिमा हामीले शक्तिराष्ट्र मात्र होइन, आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुकहरू सबैसँग सम्बन्ध राखुपर्ने हुन सक्छ । अमेरिका, रुस, बेलायत जस्ता देशहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नैपर्छ । चीन र भारत त हाम्रो तत्कालका छिमेकी देश भइहाले । हामी कहिल्यै पनि कुनै गुटको पछि नलागेको देश, शान्ति क्षेत्रकै प्रस्ताव पनि राखेका थियौं । साथसाथै हाम्रो फोकस के हो भने हामी भू-परिवेष्ठित देश पनि हो । हाम्रो हित कसरी हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका बारेमा नेपालले विभिन्न फोरममा बहस छलफल गर्नुपर्छ - निरन्जनमान सिंह बस्नेत, मलेसियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको असंलग्न विदेशनीति जस्तो थियो अहिले त्यसबाट पछि हट्न त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । विभिन्न मुलुक विभिन्न खेमामा विभाजित भएको अवस्थामा असंलग्न र पंचशील नीति नै भारतका लागि अहिलेको उपयुक्त विदेशनीति हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

भारत असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नै हो । अहिले करीब १ सय ३२ देशहरू यस आन्दोलनमा छन् । सन् १९८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा राजधानी नयाँ दिल्लीमा असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलन भएको थियो ।

जयशंकरले कुन परिस्थितिमा भारत नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भनेर भने, त्यो त उनले जान्ने कुरा हो । उनले पनि असंलग्नताको नीति छोडिसकेको भनेका छैनन्, त्यसको विकल्पका बारेमा बहस छेडेका मात्र हुन् । कथंकदाचित भारतले यससम्बन्धमा नयाँ कुनै निर्णय लियो भने नेपाल बहकाउमा आएर असंलग्नताको विकल्प खोज्नु हुँदैन । हाम्रो संविधानमै 'असंलग्न' भन्ने शब्द छ ।

सन् १९९८ मा भारतले पहिलो आणविक परिक्षण गर्यो त्यसपछि भारतमा कसैको पछि लाग्ने कि आफैं शक्तिशाली बनेर उदाउने भन्ने बहस चलेको हो । जयशंकरले अहिले भनेको कुरा नयाँ होइन ।

यतिबेला भारत-चीनबीच पनि तनावको स्थिति छ । भारतका बौद्धिकवर्गले चीन विश्वबाट एक्लिएको भनेर प्रचार गरिरहेका छन्, तर वास्तवमा त्यो पनि सही होइन । भारतले अमेरिकासँग आईपीएसमार्फत घोषित रूपमै गठबन्धन गरेको छ ।

नयाँ विदेशनीतिका बारेमा कुरा गरेर जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बहसको सिर्जना गरिदिएका छन् । यसको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा चलिरहेको छ तर नेपालमा जसरी बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले पनि बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका बारेमा विभिन्न फोरममा बहस छलफल गर्नुपर्छ तर त्यो बहस संविधानले नै सुरक्षित गरेको असंलग्नताका पक्षमा हुनुपर्छ ।

नयाँ विश्वव्यवस्थाको केन्द्र एसियातर्फ - डा. दिनेश भट्टराई, जेनेभास्थित कूटनीतिक नियोगका लागि नेपालका पूर्व राजदूत

शीतयुद्धपछि असंलग्न आन्दोलन आएको हो र त्यतिबेला तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरूले आफ्नो परराष्ट्रनीति तय गर्नेबेलामा कतै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने ढंगले तय गरे र त्यसैलाई असंलग्न आन्दोलन भनिएको हो ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा नाटो र सोभियत युनियनको नेतृत्वमा वार्सा प्याक्ट थियो । त्यतिबेला बीपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसँगको एउटा महासभामा भन्नुभएको थियो, 'हामीले प्रत्येक विषयलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्छौं र त्यसपछि परराष्ट्रनीतिको निर्णय लिन्छौं ।' उहाँकै भनाइको आधारमा धेरै असंलग्न देशहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो परराष्ट्रनीतिका बारेमा निर्णय लिए ।

शीतयुद्धको समाप्तिसँगै असंलग्न आन्दोलनको पनि सान्दर्भिकता सकियो । सोभियत युनियनको पतनपछि दुई ध्रुवमध्ये एउटा ध्रुव नै रहेन र असंलग्न आन्दोलनलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर जानुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको हो ।

शीतयुद्धको समाप्ति भएकै ३० वर्ष हुन लाग्यो । यो बीचमा विश्वव्यवस्थामा धेरै परिवर्तन आए । चीनको उदय भयो । कतिपय विकासशील देशहरू विकसित भए भने अल्पविकसित देश विकासशील भए । विश्व व्यवस्था परिवर्तन भयो । पुरानो वर्ल्ड अर्डर पश्चिमकेन्द्रित थियो भने नयाँ वर्ल्ड अर्डर एसियातिर बिस्तारै अघि बढ्दैछ ।

यसअघि अमेरिकासँग जापानको ट्रेड वार हुने गर्थ्यो, अहिले त्यो चीनसँग छ । तर भारतका हकमा मलाई के लाग्छ भने जयशंकरले भनेजस्तो भारतले असंलग्न आन्दोलन नै छोड्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । भारतले अमेरिकासँग व्यापारिक साझेदारी गर्न सक्छ/ गरिरहेको छ । त्यही भएर चीनले गलवान भ्यालीमा देखाइदिएको हो ।

भारत क्वाड (इन्डिया, युएस, अष्ट्रेलिया, जापान)सँग मिलेर गठबन्धन पनि बनाएको छ । चीनलाई त्यो पनि मन परिरहेको छैन । जी ७ मा ट्रम्पले भारतलाई पनि निमन्त्रणा दिएका छन् त्यो पनि चीनलाई मन परिरहेको छैन । खासमा भारत र चीनबीच व्यापार बन्द हुने हो भने घाटा दुवै देशलाई हुन्छ । भारत चीनको टेक्नोलोजी र पैसामा निर्भर देखिन्छ । त्यसैले एउटा मात्र गठबन्धन गरेर अघि बढ्न भारतलाई गाह्रो छ ।

असंलग्नता भनेको सैन्य गठबन्धन नगर्नु हो - डा. रामशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री

असंलग्नता भनेको शीतयुद्धताका देखिएको दुईवटा मिलिटरी एलायन्सभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यतिबेला अमेरिकासम्बद्ध नाटो थियो भने रसिया सम्बद्ध वार्सा प्याक्ट थियो । अहिले विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी देशहरू असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी छन् यसको अर्थ गुण र दोषका आधारमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बनाउने तर सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने भन्ने हो ।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले कुन पृष्ठभूमि र आधारमा भारतले असंलग्नताको नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ भने त्यो मलाई थाहा भएन । तर जवाहरलाल नेहरू असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक नेता हुन् । नेहरू जस्तै तेस्रो विश्वका कतिपय नेताहरू असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक हुन् ।

शीतयुद्धताका पनि भारत बरू तुलनात्मक रूपमा रुससँग नजिक थियो भने अमेरिका पाकिस्तान नजिक थियो । १५/२० वर्ष यता पश्चिमसँग भारतको सम्बन्ध बढेको छ ।

पुरानो ढंगको असंलग्नता छोड्ने भनेपनि नयाँ हिसाबले सैन्य गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भारतको नीति छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । भारतको अर्थनीति पनि उदार छ, वैदेशिक लगानीमा निर्भर छ भारत । संसारभरबाट लगानी आएको छ भारतमा । त्यसैले एउटा मात्र गठबन्धन बनाएर अघि जान भारतलाई सम्भव छैन ।

भारत बहु-संलग्नतामा जान खोज्यो कि भन्ने प्रश्न छ, त्यो त असंलग्न आन्दोलनमा रहँदा पनि बहुदेशीय सम्बन्ध त कायमै थियो नि । मैले बुझेको संलग्नता भनेको सैन्य गठबन्धन हो । आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध त आजको विश्वमा जसले जोसँग पनि राख्न सक्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको परराष्ट्रनीति पनि सही ढंगले अघि बढिरहेको छैन । भारतसँग सीमा समस्याहरू छन्, अमेरिकासँग समस्या छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि सही छैन । भारतको पब्लिक ओपिनियन पनि नेपालकै विरुद्धमा छ ।

हामीले हाम्रो नीतिगत सुधार भन्दा पनि वैदेशिक नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । असंलग्नता हाम्रो संविधानमै उल्लेख भएको विषय हो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जसमा अहिलेको सरकार चुकिरहेको छ । भारत या अन्य कुनै देशले आफ्नो विदेशनीति आफ्नो हिसाबले तय गर्यो भन्दैमा नेपालको घोषित र स्पष्ट नीतिलाई समायोजन र पुन:समायोजन गर्न जरुरी छैन ।