किसानको नाममा व्यापक अनियमितता : काम अधुरा, भुक्तानी पूरा !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

चितवनको माडी नगरपालिका–१ देउजरमा डीप ट्यूबबेल निर्माण कार्यसम्पन्न भएका जनाउँदै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) धनुषामा असार मसान्तमा भुक्तानी आदेश सहितको फाइल पुग्यो ।

कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र धनुषाले डीप ट्यूबबेल जल प्रबन्ध समितिका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बुद्धिराम महतो थारुको खातामा २१ लाख ८६ हजार ८२६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न माग गर्दै मूल्यांकन सहितको फाइल असार ३० गते कोलेनिकामा पठाएको थियो । 


Advertisement

कोलेनिका धनुषाका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा. वीरेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रत्नकुमार पुर्वेले भुक्तानी आदेश पठाएका थिए ।

‘डीप ट्यूबबेल निर्माण नै नभएको जानकारी कर्मचारी स्रोतबाट पाएकाले भुक्तानी आदेश रोकेका थियौं,’ मिश्रले भने । डीप ट्यूबबेल जडान नभएको यान्त्रिकीकरण कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्वे पनि स्वीकार गरे ।


Advertisement

‘उपभोक्ता समितिले डीप ट्यूबबेल जडान गर्ने प्रयास २ पटक गर्दा पनि असफल भयो,’ पूर्वेले भने, ‘आफूले जानाजान भुक्तानी आदेश नपठाएको तर धोकाले अन्य भुक्तानी आदेशसहित पुगेको थियो । निर्माण नै हुन नसकेको कामको भुक्तानी आदेश पठाउने कुरै भएन ।’

कार्यालयले अर्को योजनाको फाइल पनि काम सम्पन्न नै नभएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि कोलेनिकामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ बनिनीयाको परिसरमा डीप ट्यूबबेल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै पूर्वेले भुक्तानीका लागि फाइल पठाएका थिए ।

१६ लाख १ हजार ८२८ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि असार ३० गते नै आदेश पठाएको भए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका कारण भुक्तानी रोक्का गरेको कोलेनिका प्रमुख मिश्रले बताए ।

काम अधुरा भुक्तानी पूरा !

कार्यालयले सर्लाहीको ब्रह्मपुरी–७ मोहनगञ्जस्थित डीप बोरिङसहित विभिन्न निर्माणको काम साउन १० गतेसम्म पनि पूरा गरेको छैन तर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई असार २२ गतेसम्म नै पटक–पटक गरेर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेको छ । डीप ट्यूबबेल जडान, पम्प हाउस निर्माण, पम्प जडान, विद्युतीकरण तथा ट्रान्सफर्मर जडान र नाला निर्माण सहितको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनुपर्ने थियो ।

डीप ट्यूबबेल प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष मोहिचन महतोलाई फागुन ३० गते २८ लाख ४७ हजार ४३ रुपैयाँ, असार १० गते १८ लाख ८३ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ, असार २२ गते ५ लाख ६ हजार ७७९ रुपैयाँ सहितको रकम भुक्तानी भइसकेको छ तर निर्माण कार्य अधुरो नै छ । 

साउन १० गतेसम्म पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वे आफैं पनि स्वीकार गर्छन् ।

नाला निर्माण हुनुपर्नेमा नालाका लागि पाइप त्यसै थन्क्याएर राखिएको तथा निर्माण काम अपुरो रहेको, विद्युतीकरणका लागि ५ वटा पोल गाडिएको भए पनि तार जडान नभएको, पम्प जडान गर्नुपर्नेमा पम्प जडान नभएको पाइएको थियो । निर्माण काम अधुरो भए पनि भुक्तानी आदेशका लागि असार २२ गतेभित्र नै सबै फाइल आएकाले नियमित भुक्तानीका क्रममा ती रकमको पनि भुक्तानी भएको कोलेनिका प्रमुख मिश्रले बताए ।

कोलेनिकामा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कार्य सम्पन्न भएको’ उल्लेख गरिएको मिश्रले बताए तर यान्त्रिकीकरण कार्यालयका प्रमुख पूर्वे भने सर्लाहीका योजनाको जति काम भएको छ, त्यति मात्रै मूल्यांकन गरेर भुक्तानी गरिएको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो कार्यालयले सम्झौता गराएको इस्टिमेट गरेको रकमभन्दा कम रकम नै मूल्यांकन गरेर भुक्तानी गरेका छौं,’ पूर्वेले भने, ‘बाँकी रकम चालू आर्थिक वर्षमा अधूरो निर्माण पूरा गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेर भुक्तानी गर्नेछौं ।’

कार्यालयका कर्मचारी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष 

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–२ नक्टाझिजमा डीप ट्यूबबेल जडान गर्न कृषि डीप ट्यूबबेल जडान प्रबन्ध समितिलाई ६६ लाख १६ हजार ८८२  रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । कार्यालयले आफ्नै करार कर्मचारी पुरन महतो कोइरीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर रकम भुक्तानी गरेको छ ।

फागुन १४ गते २६ लाख ८५ हजार २२३ रुपैयाँ, असार ६ गते ३४ लाख ३९ हजार ११३ रुपैयाँ र असार २९ गते ४ लाख ९२ हजार ५४६ रुपैयाँ कोइरीको खातामा भुक्तानी गरिएको छ । 

कोइरी त्यही कार्यालयमा विगत २ वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएका तथा मासिक ज्याला बुझिरहेका कर्मचारी हुन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्वेका अनुसार कोइरीलाई चौकीदारमा करारमा नियुक्त गरिएको भए पनि उनी पढेलेखेका कारण स्टोर तथा अन्य कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘उनी कर्मचारी भए पनि त्यहाँका स्थानीय वासिन्दा समेत भएका कारण श्रमिकको आधारमा उनलाई उपभोक्ता समिति बनाएर काम गराइएको हो,’ पूर्वेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसमा आपत्तिको कुरा के भयो र ?’

कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक लगायतले उपभोक्ता समितिमा बस्न नहुने भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिएको स्थानीय सुशासन विज्ञ गुरु सुवेदी बताउँछन् । ‘स्वार्थ बाझिने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्दै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन,’ सुवेदीले भने, ‘झन् आफ्नै कार्यालयको काममा आफ्नै कर्मचारी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नु भनेको देखादेखी बदनियतपूर्ण काम हो, त्यो कारवाहीयोग्य काम हो ।’

कार्यालयको कार्यक्षेत्र ३१ जिल्लामा

असार मसान्तमा गडबडी गर्ने कार्यालय संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विभाग मातहत छ । कार्यालयले तराईका २१ वटा जिल्लामा सिँचाइका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गर्छ । किसानले आफ्नो खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले स्यालो ट्यूबबेल र डीप ट्यूबबेल जडान गर्नेदेखि सिँचाइका पूर्वाधार विकास गर्ने काम गर्छ । एउटा स्यालो ट्यूबबेलले प्रतिदिन ३ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ गर्छ भने डीप ट्यूबबेलले ६० हेक्टर जग्गामा सिँचाई गर्छ ।

निमित्त प्रमुख पूर्वेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सिँचाइ पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि २४ करोड ८६ लाख ७० हजार ४७९ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा किसानको ४८ लाख ९ हजार २०४ रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको बताए । कोलेनिका धनुषाका प्रमुख मिश्रको पूर्वाग्रहको कारण भुक्तानी नभएको उनले आरोप लगाए ।

‘असार २९ गते ९२१ वटा किसानको भुक्तानीका लागि फाइलसहित आदेश पठाउँदा ६६९ वटा किसानको मात्र भुक्तानी गरियो । १७८ वटा किसानको खाता नै ब्लक भएको, खाता नम्बर गलत भएको, खाता नै सञ्चालनमा नभएको भनेर कोलेनिका प्रमुख मिश्रले २४ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकेका थिए । पछि भुक्तानी गरिएकामध्ये समेत ९ जना किसानको पैसा रिभर्स भएर आएको छ,’ उनले भने ।

‘कोलेनिका प्रमुख मिश्रको साला पर्ने प्रभात दत्त यस कार्यालयमा कृषि इन्जिनीयरको रुपमा कार्यरत थिए,’ पूर्वेले भने, ‘जेठ १६ गते उनको सरुवा काठमाडौंस्थित पूर्वाधार कार्यालयमा भएपछि पूर्वाग्रह राखेर उनले किसानको पैसा जानाजान भुक्तानी गरेनन् ।’

प्रमुख कोष नियन्त्रक मिश्रले भने पूर्वेको आरोप निराधार भएको बताए । ‘मेरो नातेदार कर्मचारी थिए तर सरुवा भएर गएपछि रोक्नेभन्दा काम नै सम्पन्न नभएका तथा उपभोक्ता समितिको खाता नै गलत भएका कारण सिस्टमले नै भुक्तानी रिभर्स भएको छ,’ मिश्रले भने ।

किसानले आफ्नो समेत लगानी गरेर सबै काम उपभोक्ता समितिमार्फत नै हुने गरेको छ । स्यालो ट्यूबबेलमा किसानले १५ प्रतिशत, डीप ट्यूबबेल, पम्प हाउस, विद्युतीकरण, पम्प जडान लगायतको काममा समेत ३ प्रतिशत किसानले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नाला निर्माणमा ५ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म २१ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयका ती जिल्लामा आफ्नै कुनै संयन्त्र छैनन् । 

धनुषामा मात्र रहेको कार्यालयमा १५ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने १५ जना करारका चौकीदार, चालक, सफाइकर्मी लगायत श्रेणीविहीन कर्मचारी कार्यरत छन् । यति कम जनशक्ति भएर पनि २१ जिल्लाका किसानहरू भने सम्झौता गर्न कार्यालय आउँदैनन् । कार्यालयका कर्मचारी नै फिल्डमा गएर सम्झौता गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन आदि गर्ने काम गर्छन् ।

अनुगमनमा लाखौं खर्च 

सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने काममा जान कार्यालयमा सवारीसाधनको भने कमी छैन । ३ वटा ४ पांग्रे, ३ वटा ६ पांग्रे, एउटा मिनीबस, ९ वटा मोटरसाइकलसहित अन्य सवारीसाधन पनि छन् ।

कार्यालयका लेखापाल कृष्णप्रसाद कंडेलका अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ९ लाख ८६ हजार २२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । इन्धनमा १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १६ लाख ८२ हजार २८६ रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । 

थप तस्वीर :

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्