विराटनगर, वीरगन्ज, राजविराजलगायत स्थानमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा विभिन्न रूपमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ । यससँगै १ सय २० दिन लकडाउन भोगेका देशवासीबीच फेरि लकडाउन हुने चर्चा शुरू भएको छ ।

साउन १५ मा बसेको कोरोना निर्देशक समितिको बैठकमा पनि संक्रमण बढ्दै गए नयाँ निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । लकडाउन खुलेसँगै देशैभरि आवतजावत गर्नेको संख्या र संक्रमितको दर पनि बढेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको विषयमा सीसीएमसी सचिवालय र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिमा छलफल भइरहेको छ । ‘केही दिनलाई परीक्षण दायरा बढाउने र नतिजाको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्न थालेपछि साउन १५ मै गृह मन्त्रालयले बेलुकी ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अत्यावश्यक काममा बाहेक अन्तर जिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न एवं बिनापास अन्तर जिल्ला आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

सीसीएमसीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आवश्यक पर्दा भविष्यमा पनि छोटो समयका लागि लकडाउन गर्न सकिनेबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘अहिलेचाहिँ सेक्टर–सेक्टरमा लकडाउन भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पनि दुई सातासम्म बन्द गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार संक्रमण हुनेको दर नियन्त्रणमै रह्यो भने बढी मानिस जम्मा भएर सेवा लिने कार्यालयहरूलाई केही समय बन्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा सवारी लाइसेन्स बनाउने यातायात व्यवस्था कार्यालय, महसुल तिर्न लाइन लाग्नुपर्ने पानी, विद्युत् जस्ता कार्यालयहरू पर्छन् । ‘कपडाको पसल, रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्नुपर्ला, अब खोल्ने र बन्द गर्नेमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बिनातयारी लकडाउन खुकुलो

सीसीएमसीस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले सीसीएमसीमा रहेको विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूले दिएको सुझाव नसुनेर आफूखुसी लकडाउन खुकुलो पारेको आरोप लगाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका ती उच्च अधिकारीका अनुसार ४/५ वटा मुख्य विषयहरू पूरा नभएसम्म लकडाउन खोल्न हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो ।

‘सुरुआतदेखि नै लकडाउन खुलाउने कुरामा मतान्तर थियो । त्यही हिसाबले कुरा पनि राख्यौं तर सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्‍यो नि ?’ उनले भने, ‘करिब ४ महिना लकडाउनले दिएको समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने विज्ञहरूको कुरा थियो । त्यसैले लकडाउन खोल्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू अगाडि सारेका थियौं ।’

उनका अनुसार विज्ञहरूको पहिला असन्तुष्टि लकडाउनको समयमा परीक्षणको दायरा नबढाएकोमा थियो । ‘दोस्रो विषयचाहिँ जसरी अस्पतालहरूको क्षमता बढाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनैले राम्रो काम गरेका छन् तर सबै अस्पतालमा सोचेजस्तो क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेन ।’

ती उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एकै पटक धेरै संक्रमित देखिएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भए अवस्था भयावह हुने डर छ । विज्ञहरूले प्रमुख रूपमा उठाएको तेस्रो विषय कोरोना संक्रमित तथा शंकास्पद बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक मानिएका स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो पनि हो । उनीहरूले विभिन्न सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिने विषयलाई पनि प्रमुखतासाथ उठाएका थिए । ‘सरकारले अनुमति दिँदा ती सेवा प्रदायकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वाथ्यलाई असर नगर्ने गरी सेवालाई सुरक्षित ढंगले प्रवाह गर्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने चुनौती थियो,’ उनले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिले सीसीएमसी आफैं पनि विज्ञहरूले दिएका ती सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेकाले संक्रमण बढेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १४ गते कोरोना परीक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जसअनुसार अब कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे/नरहेको पत्ता लगाउनका लागि केबल पीसीआर तथा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले नयाँ मापदण्डमा संलग्न गरेको एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण भनेको पीसीआर परीक्षणसरह नै भएको दाबी मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले गरे । यस्तै मन्त्रालयले विवादित आरडीटी विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षणलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरेर त्यसको स्थानमा सेरोलोजी परीक्षण गर्ने बताएको छ । ‘हाललाई सेरोलोजी परीक्षण भनेको केबल सर्भेलेन्सका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सेरोलोजी परीक्षण भनेको सीएलआईए र ईएलआईएसए विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षण हो । जुन आरडीटी परीक्षणभन्दा धेरै भरपर्दो हुन्छ ।’

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउँदै अब ज्वरो, खोकी, सास फेर्न कठिनाइका साथै स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने र झाडापखालाजस्ता लक्षण देखिएकाहरूको पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका साथै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूका साथै चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा मध्यम, गम्भीर र अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज गर्दा पनि पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा - स्वरूप आचार्य र जगदीश्वर पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।