करीब १ साताको संवादहीनतापछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आइतवारदेखि भेटवार्ताको शृंखला शुरू भएको छ । 

चरम अविश्वासको वातावरणमा गुज्रिरहेका दुवै अध्यक्षबीच भेट हुनुलाई पनि नेकपाका नेताहरूले सकारात्मक लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

गत फागुनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले चुनौती दिएपछि कलहको बिजारोपण भएको हो । त्यसयताका पटक–पटकका बैठक र छलफलले नेकपाभित्रको विवाद साम्य पारेन बरू अझ बढी आगोमा घ्यू थपिरहेको छ । 

उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाने अड्डी लिएका ओलीविरुद्ध सचिवालयमा बहुमत सिर्जना भएको थियो । ओलीइतरका सचिवालय सदस्यहरूले पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण भयो । पार्टी निर्णयको कुरा कार्पेटमुनि जमेको कसिङ्गर जस्तै बन्यो । यसले विश्वासको संकट बढायो । 

मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणपछि सक्रिय जीवनमा फर्केका ओलीले त्यसपछि पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखाएनन् । देश कोरोनाको महामारीमा फस्यो । पार्टीभित्रकै विपक्षीले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न भनी खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा औंला उठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर ‘क्लीन चीट’ लिन जाँगर देखाएनन् । 

हुँदाहुँदा नेकपाभित्र अध्यादेश प्रकरण छिर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई सीमित गर्ने खालको अध्यादेश ल्याए । राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेशपछि बालुवाटारकै योजनामा समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण गर्ने क्रियाकलाप समेत भए । यद्यपि अपहरणमा संलग्न भनिएका सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठले यसको खण्डन गरिसकेका छन् । 

दल विभाजन खुकुलो गर्ने अध्यादेशले पार्टीभित्रकै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सशंकित बने । ओलीले पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सत्तामा टिक्ने खेल खेलेको भन्दै दलभित्रैका नेताहरूबाट तिखो आलोचना झेल्नुपर्‍यो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र विरोध भएपछि दुवै अध्यादेश ‘द्रूत’ गतिमा फिर्ता पनि भए तर यसले नेकपाभित्र नयाँ संशय र विश्वासहीनताको बिजारोपण गर्‍यो । 

वैशाख १० गते बुधवार नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरे । एकचौथाइ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ । 

वैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पहिलोपल्ट अध्यक्ष प्रचण्डले घुमाउरो पारामा ओलीको राजीनामा मागे । त्यसपछि नेकपाभित्र राजीनामा ‘एपिसोड’ भित्रियो । ‘यस्तो परिस्थितिमा म भएको भए छोड्थें’ भनेर प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

राजीनामा सचिवालयमा मात्र भित्रिएन, हस्ताक्षर गरेरै बैठक बोलाउन माग गरेका कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिन थालेपछि बालुवाटार सशंकित बन्यो । 

वैशाख २० गते बसेको अर्को सचिवालय बैठकमा आत्मालोचनासहित सुध्रिएर जाने प्रतिबद्धता दुवै अध्यक्षले जनाए । आ–आफ्नो ठाउँबाट भएको कमजोरी स्वीकार्ने र अब पार्टीका निर्णयहरू सरकारले मान्ने मौखिक सहमति भएपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको मानिएको थियो । 

तर साम्य भएको विवाद केही दिनमै उग्र बन्दै गयो । २५ गतेसम्म बोलाउनुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक ओलीले रोकिदिए । अघिल्लो दिन स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मोबाइलमा बैठक बस्ने सूचना गएको थियो भने भोलिपल्ट बैठक नबस्ने सूचना गयो । यसबाट शीर्ष तहमा बढेको अविश्वास स्थायी कमिटीका सदस्यहरूमा प्रसारित भयो । प्रधानमन्त्रीमाथि बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै प्रश्न गर्न थाले । 

शीर्ष नेताहरूले सन्निकट देखिएको फूटको संकट व्यवस्थापन गर्न जानेनन्/सकेनन् । २५ गते बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक नबसेपछि केही सदस्यहरू पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जम्मा भएर आफूमाथि अपमान गरिएको भन्दै ओलीलाई सत्ताबाट झार्ने रणनीति बनाउन थाले । 

त्यसैको आसपासमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू श्रेष्ठनिवास हात्तीवनमा बसेर ओलीको राजीनामा माग्ने गोप्य निर्णय गरे । भैंसेपाटी गठबन्धनका रूपमा चिनिएको ओलीइतरको गठबन्धनको निर्णय बाहिरिएपछि नेकपाभित्र थप अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो । 

त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित रह्यो । त्यो बीचमा केही सचिवालय बैठकहरू बसे । नेकपाको विवाद एकाध महिनाका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ओझेलमा पार्‍यो । 

त्यो बीचमा बालुवाटार र खुमलटारबीच हस्ताक्षरको अभियान चल्यो । बालुवाटारले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्‍यो भने त्यस्तै दाबी ओलीइतर समूहले पनि गर्‍यो तर दुवैतर्फबाट हस्ताक्षर बाहिर आएन । दुवैतर्फ बहुमत पुगेको थिएन । मध्यमार्गी सांसदहरूले दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेनन् भने शक्तिका भोका सांसदहरूले दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरे । दुवै समूहबीच चलेको हस्ताक्षरको क्षेप्यास्त्र हानाहानले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । 

अविश्वासकै वातावरणबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सही छ भनेर प्रचण्डले मुटुमाथि ढुंगा राखेर बोल्नुपर्‍यो । वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल चुप रहे । कतिपय आलोचनामै उत्रे । 

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्रको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको हो । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सहमति गर्न भन्दै प्रचण्ड पटक–पटक बालुवाटार छिरे । अन्त्यमा असार १० गतेबाट बैठक बोलाउन ओली राजी भए । 

बैठकमा सीमा विवाद, कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाम, सरकारका कामकारवाही लगायतका एजेण्डाहरू तयार गरिएका थिए । बैठक लगातार ३ दिन (१३ गतेसम्म) बस्यो । १४ गते ओलीले विश्राम मागे । १४ गते थियो स्वर्गीय मदन भण्डारीको ६९ औं स्मृति दिवस । बालुवाटारबाटै सार्वजनिक रूपमा भारतीय दूतावास आफ्नो सरकार ढाल्न लागेको र त्यसमा पार्टीकै नेताहरूले सहयोग गरेको भन्दै ओलीले पहिलोपल्ट दलका नेताहरूलाई ‘दलाल’ करार गरिदिए । 

त्यसपछि त के चाहियो ? नेताहरूले त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्ने क्रम शुरू गरे । प्रचण्डले ‘भारतले होइन, मैले राजीनामा मागेको हो’ भन्दै ओलीको प्रतिवाद गरे । ३० जना स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा मागेपछि स्थायी कमिटी बैठक भाँडियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारकै एउटा हलमा स्थायी कमिटी बैठक राखेर अर्को हलमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरे । विश्वासको संकट त छँदैथियो, ओलीका क्रियाकलापले चरम विश्वासको संकट पैदा भयो । ओलीले आफ्नै पहलमा पूर्व पार्टी नेकपा एमाले दर्ता गर्न लगाएको भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले ठाडै आरोप लगाए । केही दिनअघि पुष्पलाल स्मृति दिवसमा बोल्दै प्रचण्डले पनि ओलीले नै एमाले दर्ता गर्न पहल गरेको आरोप लगाएका थिए । 

त्यसपछि बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले अर्ली महाधिवेशनको कार्ड फ्याँके । अर्ली महाधिवेशनका विषयमा हुनै लागेको सहमति अन्तिम समयमा आएर प्रचण्ड–नेपाल समूहले अस्वीकार गर्‍यो । पछिल्लो समय बालुवाटार महाधिवेशनबाट नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अड्डी कसेर बसेको देखिन्छ । 

सहमतिकै लागि भन्दै प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुने सिलसिला शुरू भएपछि बालुवाटारको म्याराथन चक्कर लगाए । असार महिना गयो तर सहमतिको परिस्थिति देखिएन । साउनको पहिलो हप्तापछि बालुवाटार आउजाउ गर्दा–गर्दा साउनको पहिलो हप्तापछि प्रचण्ड आजित बने । 

साउन १३ गतेलाई बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकातर्फी रूपमा स्थगित गरिदिएपछि बालुवाटारमै प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेला बसेर ओलीको कदम गलत भएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि अध्यक्षद्वयबीच बढेको संवादहीनता आइतवार मात्र तोडिएको थियो । 

सहमति हुन्छ, तर केमा र कहिले ?

नेकपाभित्र देखिएको संकट समाधानका निम्ति भन्दै नेताहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि सहमति अझै जुटेको छैन । तर, नेताहरू सहमति हुन्छ भन्नेमा आशावादी भने देखिन्छन् । नेताहरूको यो आशा अगेनोमा गाडिएको लोहोरो पाक्ला र खाउँला भन्ने नेपाली उखानजस्तै बन्दै आएको छ । 

नेताहरूले साउन १३ गतेको बहुमत स्थायी कमिटीको भेलालाई पार्टी विभाजनको उत्कर्ष रहेको स्वीकार्छन् । प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यो दिन उत्कर्ष थियो तर समय घर्किसक्यो । अब अध्यक्षद्वयबीच शुरू भएको निरन्तर संवादले केही न केही सहमति हुने आशा जगाएको छ ।’

स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई ओलीले बटमलाइन बनाएका छन् । महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र आमनिर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री आफैं हुने, प्रचण्डको कार्यकारी भूमिकालाई थप व्याख्या गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढाउने, पार्टीलाई विधि र विधानअनुकूल चलाउने लगायतका गौतमको प्रस्तावले ओलीलाई राहत दिएको छ । साउन १३ गते नै गौतमनिवास भैंसेपाटीमा पुगेर आफूहरू एक भएको राजनीतिक सन्देश ओलीले दिइसकेका छन् । 

गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहको गोप्य भेलाले तत्काल विभाजनको दुर्घटना टार्न ओलीको साथमा रहने निष्कर्ष निकालेको छ । विभाजनकै स्थितिमा पुगे प्रचण्ड–नेपाललाई साथ दिने तर तत्काल पार्टी एकता बचाउन ओलीको राजीनामा नमाग्ने निष्कर्षमा बादल समूह पुग्नुले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई थप दबाबमा राख्यो । 

सहमतिबारे दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडान छन् । महासचिव विष्णु पौडेलले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सहमति सन्निकट भएको दाबी गरेका छन् भने ओली–प्रचण्ड भेटवार्ताका साक्षी सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सहमति हुने कुरामा आफू ढुक्क रहेको लोकान्तरलाई बताएका छन् । 

तर खुमलटारनिकट स्रोत भने ओली पार्टी फुटाउन कसरत गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘अध्यक्ष ओली पार्टी फुटाएर अघि जाने अन्तिम कसरतमा देखिन्छन्,’ खुमलटारनिकट स्रोतको दाबी छ, ‘अहिल्यै केही सहमति हुने छाँटकाँट छैन । दुईमध्ये एक पद नछोडेसम्म जसले जे भनेपनि सहमति हुँदैन ।’