पोल्याण्डमा हालै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले वर्तमान राष्ट्रपति अन्डर्जेन डुडाको पक्षमा फैसला गरेको छ। 

उनको पक्षमा आएको निर्वाचनको नतिजालाई अस्वीकार गर्दै दिइएको चुनौतीलाई अदालतले सोमबार गलत ठहर गरेको हो।

राष्ट्रपति डुडाको विपक्षी समूहले निर्वाचनको नतिजा धाँधलीपूर्ण भएकोले स्वीकार्न नसकिने दावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

पोल्याण्डमा गत जुन २८ मा राष्ट्रपति चयनका लागि पहिलो चरणको मतदान भएको थियो भने कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि जुलाई १२ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन गरिएको थियो।   

त्यसपछि सार्वजनिक गरिएको निर्वाचनको नतिजामा डुडाले ५१ प्रतिशत मत ल्याएर निर्वाचित भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर विपक्षीहरुले भने राज्य शक्ति र श्रोतको दुरुपयोग गरेर डुडाले निर्वाचनको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाएका थिए 

राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डुडालाई चुनौती दिन वार्साका मेयरसमेत भएका राफल त्रजास्कोब्स्की उम्मेदवार  थिए। विपक्षीहरुले बनाएको नागरिक गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका राफलले ४८.९७ प्रतिशत मत ल्याउनु भएको घोषणा गरिएको थियो।

कोरोनाको त्रासबीचमा भएको निर्वाचनमा पनि कुल मतदातामध्ये ६८.१२ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।  

यो निर्वाचन गत मे मै हुनुपर्ने भए पनि कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण जुन २८ का लागि सरेको हो। निर्वाचनका लागि वर्तमान राष्ट्रपति डुडासँगै अरु दश जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। अठचालीस वर्षीय डुडालाई सत्तारुढ अनुदारवादी ‘ल एण्ड जस्टिस पार्टी’को समर्थन रहेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनी दोस्रो पटक पाँच वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनेका छन्। 

युरोपेली संघको सदस्य समेत रहेको यो देशमा अन्य युरोपेली देशहरुले जस्तो कोरोनाभाइरसको महामारी भोग्नु परेको छैन । मतदानका लागि कोरोनाबाट बच्न अपनाइने आधारभूत सुरक्षा सतर्कता भने अपनाउन मतदातालाई सचेत गराइएको थियो।