२ नम्बर प्रदेशमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मालामाल भएका छन् । नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, पोशाक भत्ता, महंगी भत्ताबाहेक कर्मचारीले बैठक भत्ताबापत नै लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको एक तह बढुवा भएसँगै प्रदेशमा काम गर्दा प्रोत्साहन भत्तादेखि अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । १२ महिनाको नियमित तलब, दशैंमा १ महिना बराबरको पेश्की र आन्तरिक पर्यटन भ्रमणका लागि भनेर थप १ महिनाको तलब गरी कर्मचारीलाई १४ महिनाको तलब दिने गरिएको छ । कार्यालय समयमा नै काम गरे पनि कार्यालय समयबाहेक, सार्वजनिक बिदाको दिन समेत काम गरेको देखाएर कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्तादेखि खाना, खाजाभत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई बिहान, साँझ र राति समेत काम गरेका कारण तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । त्यसबाहेक सार्वजनिक बिदाको दिन कार्यालयको काम गरेबापत समेत ८०० रुपैयाँ प्रतिदिन खाना तथा खाजा भत्ता पाउने गरेका छन् । कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत प्रतिदिन ५०० रुपैयाँको दरले थप भत्ता पाउने गरेका छन् ।

‘प्रदेश सभामा सार्वजनिक बिदाको दिन समेत संसदको बैठक सञ्चालन हुने गर्छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत नबीनकुमार मिश्रले भने, ‘कार्यालय समयबाहेक अबेर साँझसम्म समेत सदनको बैठक सञ्चालन हुनेदेखि संसदीय समितिको बैठक बिहान कार्यालय समयअघि नै सञ्चालन हुने भएकाले भत्ता दिने गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत मात्र कर्मचारीले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बुझेको मिश्रले बताए । प्रोत्साहन भत्ता भने प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीबाहेक सुरक्षाका लागि खटिएका ७५ जना मर्यादापालक तथा पदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) ले समेत पाउने गरेका छन् । जेठसम्म कर्मचारी बैठक भत्ताबापत थप १ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कामका सिलसिलामा अन्यत्र भ्रमण गर्न गएबापत भ्रमण खर्च शीर्षकमा समेत १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  

वर्षमा १ पटक आन्तरिक भ्रमण गरेबापत १ महिनाको तलब बापतको भत्ता समेत पाउने गरेका छन् । पर्यटन भ्रमण सुविधा भने प्रदेश मातहत रहेका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले पाउने गर्छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीले बुझेका छन् । पर्यटन पूर्वाधार विकासको योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक नन्दलाल राय यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको भत्तामा मात्रै ३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ती योजना निर्माणका लागि १३ सदस्यीय कर्मचारीको १० दिनसम्म बसेको बैठकमा भत्ताबापत रकम बुझेका छन् । योजना तर्जुमा गर्न मन्त्रालयले १ जना इन्जिनीयरलाई करारमा भर्ना गर्न पदपूर्ति समितिको बैठक बस्दा ३४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ताबापत खर्च गरिएको छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रका अनुसार करारमा १ जना प्राविधिक नियुक्त गर्न चैत्र ७ गते मन्त्री रामनरेश रायको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्णय गरिएको थियो । चैत्र ९ गते सूचना प्रकाशित गरिएपछि मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको अध्यक्षतामा बसेको ३ सदस्यीय पदपूर्ति समितिको बैठकमा भत्ताबापत ३४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । 

चैत्रमा लकडाउन घोषणा भएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत राहत वितरणका लागि कार्यविधि बनाउन बसेको बैठकको भत्तामा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चैत्र २० गते मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलको अध्यक्षतामा १२ देखि १५ जना कर्मचारीसहित पटक–पटक बसेको बैठकमा भत्ताबापत कर्मचारीले रकम बुझेका छन् ।

मिडियम इन्टरप्राइजेज लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गर्दा मूल्यांकन गर्न बसेको मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तामा ६२ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव जगरनाथ प्रसाद जयसवालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा १४ जना कर्मचारीले पटक–पटक बैठक बसेर रकम बुझेका छन् ।

मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारी रहेकोमा प्रतिकर्मचारी १० हजार रुपैयाँको दरले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता, ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता बुझेका छन् । १८ जना कर्मचारीले देशमा आन्तरिक पर्यटन गरेबापत १ महिनाको तलब बापतको रकम पर्यटन भत्ताबापत बुझेका छन् । दशैंतिहारमा प्रतिदिन १५० रुपैयाँको दरले पाले राख्दा कूल १ हजार ४५० रुपैयाँ पाले पहराभत्ता बापत खर्च गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रजनीशकुमार मिश्रका अनुसार कर्मचारीको पोशाक भत्ताबापत ३४ लाख रुपैयाँ, महंगी भत्ताबापत ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन भ्रमणबापत १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारीको अन्य भत्ताबापत ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ, विशिष्ट व्यक्ति भ्रमणबापत ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी बैठक भत्तामा २७ लाख ५८ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिको ४५ वटा बैठक बसेबापत ८ लाख १० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको १८ वटा बैठकबापत ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको ३६ वटा बैठक बसेबापत ६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ताबापत १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले बताए ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि मूल्यांकन समिति, जनता आवास निर्देशक समितिसहित विभिन्न उपसमितिको बैठकबापत १३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि विभिन्न समितिको बैठक बसेबापत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति, बढुवा समिति, विधायन समिति, टेन्डरको मूल्यांकन समिति लगायत विभिन्न ५ वटा समितिको बैठक बसेबापत लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । भत्ताबापत कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे यकिन तथ्यांक दिन फाँटबारी हेर्नुपर्ने र कार्यालयमा केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको कारण कार्यालय जान नसकिएको लेखा अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । 

यी त केही मन्त्रालयका उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश २ सरकारको विभिन्न मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयमा यसरी नै विभिन्न समिति तथा उपसमितिको बैठक बसेबापत कर्मचारीले बैठक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बनाएको खर्च तथा मापदण्ड निर्देशिका २०७५ मा मन्त्रीस्तर वा संवैधानिक अंगका प्रमुखले अध्यक्षता गर्ने बैठकका पदाधिकारीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ, सचिवस्तर (विशिष्ट श्रेणी) लाई २ हजार रुपैयाँ, सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) लाई १ हजार ५०० रुपैयाँ र महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख स्तरले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता दिने प्रावधान छ । बैठक बस्दा कार्यालय समयअघि वा पछि बसेको हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा भए पनि प्रायःजसो बैठक कार्यालय समयमा नै बस्ने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि करोडौं बैठक भत्ता 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि पनि प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ छुट्याएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद सम्बन्धी मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, कर्मचारी बैठक भत्तामा ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, विधेयक मस्यौदा परिमार्जन बैठक भत्ताबापत १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेबापत  ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई पुरस्कारबापत ५१ हजार रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीलाई शिशु स्याहारबापत २५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समितिको बैठकबापत २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठकबापत ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ, अन्य बैठकबापत ७ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन, कार्यालय समयबाहेक बिहान र साँझ अतिरिक्त काम गरे बापतको खाना र खाजाबापत १२ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहारबापत ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत ३५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम गरे बापतको खाना र खाजा भत्ताबापत ६० लाख रुपैयाँ, प्रसूति स्याहार भत्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ताबापत १० लाख ८० हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ताबापत २ लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कर्मचारी बैठक भत्ता अन्तर्गत समितिको बैठकबापत ७ लाख रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, कार्यदलको बैठक भत्ताबापत ६ लाख रुपैयाँ, कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत २ लाख रुपैयाँ, निजामती कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ताबापत १० लाख रुपैयाँ, कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम गरेबापत १ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा तथा प्रसूति स्याहर भत्ताबापत १ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, उपसमितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, जनता आवास निर्देशक समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत ६ लाख रुपैयाँ, पाले पहरा भत्ताबापत १५ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहर भत्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ताबापत ७२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, मूल्यांकन समितिको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, कार्यदलको बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको बैठक भत्ताबापत ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय समयबाहेक काम गरेबापत १ लाख २० हजार रुपैयाँ, कर्मचारीको अन्य बैठक भत्ताबापत ३ लाख २ हजार रुपैयाँ, प्रसूति स्याहार तथा पाले पहराबापत ४५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)