चीन र इरानको सम्बन्धमा नयाँ बिहानी आएको छ । जुलाई महिनामा इरानी अधिकारीहरूले चीनसँग २५ वर्ष लामो रणनीतिक सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको सार्वजनिक गरे । 

यो सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएमा दुई देशबीच सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध नाटकीय रूपमा विस्तार हुनेछ । नयाँ सम्झौता कुनै आश्चर्यको कुरा हैन किनकि तेहरान र बेइजिङले हतियार बेचबिखनदेखि लिएर ऊर्जासम्ममा ऐतिहासिक रूपमा सहकार्य गरेका छन् । 

तैपनि अबका केही हप्तामा अन्तिम रूप दिन लागिएको सम्झौताले यी दुई रणनीतिक साझेदारको द्विपक्षीय सम्बन्धको ऐतिहासिक विस्तारलाई संकेत गर्छ । 

यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा ठूलो असर पार्नेछ र इरानलाई एक्ल्याउने अमेरिकाको प्रयासलाई धक्का दिनेछ । 

इरानका लागि चीनसँग गहिरो रणनीतिक सम्बन्ध बनाउने निर्णयले के स्पष्ट पार्छ भने ट्रम्प प्रशासनको अधिकतम दबाब नीतिले देशको धार्मिक शासन निकै कमजोर भएको देखाएको छ । इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो भूराजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिसामु अडिग रहेको देखाउनुपरेको छ । जुलाई महिनामा इरानका उपराष्ट्रपति एशाक जहाँगिरीले सार्वजनिक रूपमै अमेरिकी प्रतिबन्धका बावजूद इरानी अर्थतन्त्र आफ्नो गोडामा उभिएको र थप बढिरहेको बताए । 

तर संख्याले नितान्त भिन्न कथा भन्छ । विगत एक वर्षमा इरानको तेल राजस्व लगभग ९२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यो भनेको लगभग १०० अर्ब डलरबाट ८ अर्ब डलरमा झर्नु हो । 

इरानको तेल उद्योगमा निकै असर परेको यो घट्दो राजस्वबाट स्पष्ट हुन्छ किनकि डराएका ग्राहकहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धको भयले इरानसँग सम्बन्ध तोडिरहेका छन् । इरानी अधिकारीहरू आफैंले विदेशी साझेदारहरू तेहरानसँग नयाँ ऊर्जा सम्झौता गर्न नमानिरहेको बताउँछन् । 

अमेरिकाकै डरले गर्दा इरानमा विदेशी लगानी पनि सुक्दै गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको कन्फरेन्स अन ट्रेड यान्ड डेभलपमेन्टका अनुसार, सन् २०१९ मा इरानमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी २६.५ प्रतिशतले घट्यो र विगत दुई दशकमा अहिले त्यो सबभन्दा तल्लो स्तरमा छ । 

यी कठोर वास्तविकताका कारण तेहरानले रणनीतिक पुनर्विचार गरिरहेको छ । इरानका नेताहरूले अमेरिकी दबाबको सामना गर्न शुरूमा रणनीतिक धैर्यको नीति अपनाएर वाशिङटनमा आफूप्रति अलिक नरम हुने प्रशासनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।

तर परिस्थिति आफूहरूको अनुकूल नरहेकाले तत्कालै केही गर्नुपर्ने उनीहरूको सोच बनेको छ । चीनतर्फ ढल्केर उनीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सुधार्नका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन् । तर बेइजिङले गर्ने सहायताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । 

चिनियाँ सहयोगले इरानको सत्तालाई कसरी सहायता गर्छ ? चीन–इरान सम्झौताबाट दुईवटा बृहत् रणनीतिक परिणाम आउने देखिन्छ । 

पहिलो, इरानको क्षेत्रीय अडान । विगत दुई वर्षमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इस्लामिक रिपब्लिकको रणनीतिक अडानमा गहिरो असर पारेको छ र क्षेत्रीय घटनाहरू आफूअनुकूल बनाउन उसले सकिरहेको छैन । लेबनानमा हेज्बोल्लाहलाई आर्थिक सहायतामा कमीदेखि लिएर इराकका शक्तिशाली शिया मिलिसियाहरूमा नियन्त्रण गुमाएकोसम्मलाई ट्रम्प प्रशासनको अधिकतम आर्थिक तथा राजनीतिक दबाबको परिणाम मान्नुपर्छ । 

चिनियाँ आर्थिक गतिविधिले इरानको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँछ र इरानलाई पश्चिम एसियाभरि विविध क्रियाकलाप दीर्घकालीन रूपमा गर्न सहज बनाउँछ । सिरियामा असदको सत्तालाई समर्थनदेखि यमनको गृहयुद्धमा संलग्नतासम्मका काम इरानले गरिरहन पाउँछ । 

चिनियाँ सहायताले इरानको सत्तालाई देशमा शक्तिशाली बनिरहन समेत सहयोग गर्छ । एक दशकअघि चीनका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले ग्रीन मुभमेन्ट नामक आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न इरान सरकारलाई सहायता गरेका थिए । यस्तो क्रियाकलाप र सहयोग अमरिकी प्रतिबन्धका बावजूद कायम छन् । चीनले प्रविधिको उपयोग गरेर आफ्ना जनतामाथि निगरानी गरे जस्तो चीनसँगको इरानी सम्झौतामा परेको प्राविधिक सहयोगमार्फत इरानका शासकहरूले प्रविधि र निगरानीमा थप पहुँच पाउनेछन् । 

चीन र इरानको नयाँ सम्झौता वाशिङटन र बेइजिङबीच संसारभरि चलिरहेको तनावका बीच आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनसँग ग्रेट पावर कम्पिटिसनको आवश्यकताको कुरा उठाइरहेकोमा यस वर्षको आरम्भमा कोरोनाभाइरस महामारीको सन्दर्भका कारण चीनसँग आर्थिक, रणनीतिक तथा भूराजनीतिक स्तरमा यो भिडन्त नाटकीय रूपमा बढेको छ । 

बेइजिङ पनि सीधै भिडन्त गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । 

त्यसो त विगत दुई वर्षमा अमेरिकी दबाबका कारण इरानबाट चीनतर्फ हुने तेल निर्यात स्वाट्टै घटेको छ । उदाहरणका लागि, चीनले इरानबाट किन्ने कच्चा तेल लगभग ५३ प्रतिशतले घटेको छ । इरानका विषयमा ट्रम्प प्रशासनसँग निहुँ नखोज्ने चीनको नीति थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । 

तर अहिले बेइजिङले आफूलाई अमेरिकाको पश्चिम एसिया नीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटोमा आफूलाई तेर्स्याएको छ । अर्थात् ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि चलाएको अत्यधिक दबाबको अभियानलाई चीनले छिन्नभिन्न बनाउन खोजेको छ । 

यसो गरेर चीनले अमेरिकी नीतिलाई सीधै ध्वस्त पार्ने र पश्चिम एसिया तथा अन्य क्षेत्रमा अमेरिकाको रणनीतिक अभीष्टलाई अवमूल्यन गर्ने इच्छा देखाएको छ । 

सेन्टर फर ग्लोबल पोलिसीमा प्रकाशित इलान बर्मनको विश्लेषण