बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर नभएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरको कोटीमा राखेको नदेखिँदा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भनी मान्न मिल्दैन ।’

भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट घर भई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा सहायक प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत नजराज थापाले बहुविवाह गरेको आरोप लगाई सो पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खास्त गर्दा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती ल्याएको दाबी गरी थापालाई सरकारी कार्यमा अयोग्य ठहर गरी पदबाट हटाइएको थियो ।

यसभन्दा अघि ललितपुर जिल्ला अदालतले २०६६ सालमा बहुविवाह गरेको आरोपमा थापालाई १ वर्ष कैद गरी २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । त्यसपछि थापालाई प्रहरीको नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । उनलाई प्रहरी कार्यालयबाट बर्खास्त गरिएको विरुद्ध प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि सुनुवाइ भई बर्खास्त गरिएकै सदर गरिएको थियो ।

प्रहरीको सेवाबाट हटाउँदा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८८ (घ) र (ङ) को आधार लिएको देखिन्छ । (घ) मा नैतिक पतन देखिने अपराधमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि थापाद्वारा आफूलाई गैरकानूनी रुपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । रिट निवेदनमा बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध नभएको भनी दाबी गरिएको थियो । प्रहरी कार्यालयले भने बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने हो भनी थापालाई पदबाट नै हटाएको थियो ।

सर्वोच्चले बहुविवाह नैतिक पतन देखिने अपराध हो कि होइन भन्ने विवादलाई यो विवादबाट सल्टाएको छ । सोबमोजिम सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनमा बहुविवाहलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो भनी उल्लेख भएको देखिँदैन ।’

आदेशमा बहुविवाह नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर नरहेको सन्दर्भमा थापालाई सफाइको उचित मौका दिई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सोबमोजिम गरेको नपाइएकाले प्रहरी कार्यालयको कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरिएको छ । सोबमोजिम पदबाट हटाउने उपल्लो स्तरको सजाय गरेको नमिलेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले थापालाई पदमा पुनर्बहाली गरी अन्य सजाय हुने सक्ने भए गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ । सो आदेश २०७६ सालको भदौ १५ गते गरेको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ मंगलवार मात्र बाहिर आएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।