नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच साउन ३ गते दुईखाले सहमतिको मस्यौदा बन्यो – एउटा देखाउने, अर्को लुकाउने । सार्वजनिक गर्ने मस्यौदामा मंसिरमा पार्टीको ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने र त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो ।

दुई अध्यक्षबीचमा साझा धारणा बनाइराख्ने तर तत्काल सार्वजनिक नगर्ने अर्को सहमतिपत्रको मस्यौदामा भने महाधिवेशनमा दाहाल अध्यक्ष हुने, ओलीले समर्थन गर्ने, अर्को कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, २०७८ को बजेटपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि दाहालले गर्ने भनिएको थियो । नेताहरूबीच यो समझदारी गराउन एक गैरराजनीतिक व्यक्ति सक्रिय थिए । ती हुन् बिचौलिया दीपक भट्ट । जसका दाइ सुशील भट्टलाई अयोग्य पुष्टि गर्ने थुप्रै प्रमाणका बाबजुद सरकारले सोमवार मात्रै ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ ।

नेताहरूले साउन २ गते सहमति गर्ने भनेर ४ गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर ३ गतेलाई सचिवालय बैठक आह्वान गरेका थिए । सहमतिका लागि कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले खास आकार ग्रहण गर्न सकेको थिएन ।

‘कार्यदलका सदस्यहरूले एक खालको खाका तयार पारिरहेका थिए, कुरा यता टाल्दा उता भत्किने, उता टाल्दा यता भत्किने भइरहेको थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘दीपक भट्टचाहिँ स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई फोन गरेर तपाईंहरू चिन्ता नगर्नुस्, दुई अध्यक्ष मिल्नुहुन्छ, म सबै मिलाउँदैछु भन्दै हिँड्नु हुँदोरहेछ, मैलाई पनि उहाँको फोन आएको थियो ।’

साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकअघि अध्यक्षद्व ओली, दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माबीच बैठक भएको थियो । त्यहाँ नेताभन्दा पहिले नै भट्ट पुगिसकेका थिए । त्यहाँ उनकै खटनपटनमा सहमतिको दुई मस्यौदा तयार पारियो । त्यतिखेर अध्यक्ष दाहालले गर्ने नै हो भने असोजमा विशेष महाधिवेशन गरौं, फागुनमा यो सरकार ३ वर्ष पुग्छ, त्यतिखेरै सरकार फेरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने २०७८ सालको बजेट आएपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व दाहाललाई सुम्पिने प्रस्ताव राखे ।

स्रोतहरूको दाबीअनुसार ओलीको यो प्रस्तावमा दाहाललाई मनाउने ग्यारेन्टी भट्टले लिए, त्यसमा महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शर्माको पनि साथ थियो ।

साउन ३ गतेको सचिवालय बैठक बस्नुअघि चार सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार सहमतिको खाका कोर्न अध्यक्षद्वय बैठकमा जुटेका थिए । चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकीकरणसम्म अध्यक्षद्वयबीचमा भएको सहमति र समझदारीको साक्षी भएकाले र यसपालि पनि विवाद मिलाउनुपर्छ भनेर लागेकाले अध्यक्षद्वयको बैठकमा पौडेल र शर्मा हुनु अस्वाभाविक थिएन तर भट्टको उपस्थिति देख्नेसुन्नेका लागि अस्वाभाविक हो । चार सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावमा अर्ली महाधिवेशनको कुरा उल्लेख थिएन ।

कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार उनीहरूले अध्यक्ष ओली दुवै पदमा रहने, उनले दुवै पद छोड्ने, दुईमध्ये एक जना अध्यक्ष अर्को प्रधानमन्त्री हुने, आलोपालोमा नेतृत्व गर्ने र केही सीप लागेन भने चैतमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने गरी सम्झौताको खाका तयार पारेका थिए ।

‘यो नेकपामा अहिले ओपन सेक्रेटजस्तै छ । विष्णुजी, जनार्दनजी र दीपक भट्ट एक ठाउँमा बसेर नेता मिलाउने सरसल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा भन्न विष्णुजी प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुहुन्छ, जनार्दनजी प्रचण्डकहाँ,’ एक नेताले भने । पौडेल र शर्मा ऊर्जामन्त्री भएका बेला भट्टसँग सम्बन्ध नजिकिएको हो । जलविद्युत् क्षेत्रका झन्डै एक दर्जन आयोजना आफू मातहत ल्याई अलपत्र पार्ने काममा पूर्वऊर्जामन्त्री द्वयको सहयोग छ । ‘भट्टको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्रीसँगै छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । स्वयं उहाँ पनि नेकपा एकीकरण मैले नै गरेको हो भन्दै हिँड्नुहुन्छ ।’

नेकपाभित्रको विवादको मुख्य विषय मिलाउन हिजोआज पनि भट्ट हावी देखिन्छन् । उनैले ओलीको अर्ली महाधिवेशन प्रस्ताव नै उपयुक्त भएकाले त्यसैमा समझदारी गरेर जान दाहाललाई सुझाएका थिए । स्रोतका अनुसार साउन ३ गतेको बैठकमा भट्टले बरु राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर ग्यारेन्टी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखौं भन्ने भट्टको प्रस्तावमा दाहाल पनि सहमत देखिए । महासचिव पौडेलले सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै शीलत निवास जान समय मिलाए ।’ त्यो दिन दिउँसो ३ बजे सचिवालय बैठक बस्यो, पौने ७ बजेतिर सकियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरे, दाहालले आँखा चिम्लिएर समर्थन जनाए । उक्त बैठकमा महासचिव पौडेलले व्यक्त गरेको धारणाअनुसार पनि अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावमा दाहाल सहमत नै थिए । बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव एकदमै उपयुक्त छ ।’ अरू सदस्यहरूले भने सो प्रस्तावलाई त्यतिधेरै पत्याएनन्, विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन दुवै अध्यक्षलाई कार्यभार दिए ।

त्यही साँझ ७ बजे अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल, महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मा दिउँसोको सहमतिलाई परिपक्व बनाउन शीतल निवास पुगे । त्यहाँ अरूभन्दा दाहाल १५ मिनेट ढिलो पुगेका थिए । उनले परिबन्धमा परेर त्यो साँझ शीतल निवास जानुपरेको प्रस्टीकरण दिए पनि बालुवाटार स्रोतको दाबीअनुसार ‘अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भएकाले तलमाथि भयो होला तर दाहालकै प्रस्तावमा नेताहरू राष्ट्रपति निवास पुगेका हुन् ।’ त्यहाँसमेत भट्ट उपस्थित थिए । ‘जसरी प्रधानमन्त्री, नेकपाका शीर्ष नेताहरू, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर छ, राष्ट्रपति भण्डारीसँगको सम्बन्ध त्योभन्दा कम छैन,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो, ‘भट्ट भण्डारीकै नातेदार अर्का एजेन्टमार्फत नजिकिएका हुन् ।’

राष्ट्रपति निवासको सो बैठकमा ओलीले दाहाललाई मंसिरको महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष र चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन आफू सहमत रहेको तर त्यसमा पार्टीको कार्यक्रमचाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । जवाफमा दाहालले ‘म नेकपाको अध्यक्ष बन्नुभन्दा पहिले एमाले हुनुपर्ने हो भने यो सहमतिका लागि तयार छैन’ भनेका थिए । कुरा नमिलेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिए । भोलिपल्ट बिहानै दाहाललाई सम्झाउन पार्टी महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शर्मा खुमलटार पुगिहाले ।

त्यहाँ दाहालले के कुरा गरे त्यो त स्पष्ट छैन तर लगत्तै आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको बैठकमा पार्टी एकता मिलाउन कार्यदलका सदस्यहरूबाहेक एक जना व्यापारी लागिरहेका छन् भनेर गुनासो गरे । ‘को हो त्यो व्यापारी भन्ने कानेखुसी सुरु भयो, एकछिनमै दीपक भट्टको नाम आइहाल्यो,’ बैठकमा सहभागी एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । अध्यक्षद्वयकै बीचमा कुरा नमिलेपछि नेकपाको गतिरोध त लम्बियो तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सरकारमा निरन्तरता दिन भट्टले गरेको प्रयास रोकिएन । महासचिव पौडेलसँगै भट्टले वामदेव गौतमलाई फकाउन थाले । गौतमका छोरा हरिश पनि बिचौलियामा साझेदार भएकाले हुन सक्छ भट्टले गौतमलाई ‘बा’ भन्छन् । नेकपाका नेताहरूका अनुसार कैयौं पटक गृहमन्त्री भएका गौतमसँग भट्टको निकै पुरानै सम्बन्ध हो ।

‘१३ गते स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा गर्न सुझाव दिने तयारीसहित बालुवाटारमा बसेको बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक भट्टले गौतमलाई भड्काएकै कारण छिन्नभिन्न भएको’ बुझाइ नेकपामा छ । १३ गते गौतमले संकट समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा राखे, त्यसले ओलीलाई राहत मिल्यो । साँझ गौतमलाई भेट्न ओली उनकै निवास भैंसेपाटी गए, गौतम निवासमा ओलीभन्दा पहिले महासचिव पौडेल र पौडेलभन्दा पहिले बिचौलिया भट्ट पुगिसकेका थिए । भट्टको पहुँच प्रमुख नेताहरूसम्मै रहेको दाबी उनलाई चिन्नेहरूले गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा उपाध्यक्ष गौतम र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनले ‘बुवा’ भनेरै सम्बोधन गर्छन् । गौतमलाई त ‘गड फादर’कै रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको उनीसित बारम्बार सम्पर्कमा पुगिरहने नेकपा नेताहरू बताउँछन् ।

सेना प्रहरीको सामान खरिदको ठेक्कापट्टा गर्ने भट्टले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा बढी लगानी गरेका छन् । ‘सेना–प्रहरीको ठेक्कापट्टा करोडको हो, जलविद्युत्मा अर्ब छ, यतैतिर लाग्ने हो,’ भट्टको भिजन सुनेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । उनले जलविद्युत्मा पाइला राखेको पनि नेकपा महासचिव पौडेल ऊर्जामन्त्री भएको बेलादेखि नै हो । त्यसपछि आएका सबैजसो ऊर्जामन्त्रीले पनि सघाएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा भट्टको चाहना प्रायः पूरा भएको देखिन्छ ।

भट्ट दाजुभाइले चाहेअनुसार काम नगरेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज २ गते ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्तै गरेको थियो । ‘ऊर्जामा भट्ट दाजुभाइको सक्रियता पर्यटन क्षेत्रमा यति समूहको जस्तै हो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘उनीहरूको रुचि बाहिर रहेर काम गर्ने मन्त्रीलाई टिक्नै हम्मे हुन्छ ।’ आङछिरिङ शेर्पाको निधनअघिसम्म यस्तै दबदबा पर्यटन क्षेत्रमा यति समूहको थियो ।

भट्टका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको यति धेरै संरक्षण किन भन्ने ठ्याक्कै कारण खुलिसकेको छैन तर भट्टको बास ओली निवासमा मन्त्रीहरूको भन्दा धेरै हुने मन्त्रीहरू नै बताउँछन् । ‘अक्सर म बालुवाटार पुग्दा दीपकजीलाई त्यतै देखिरहेको हुन्छु,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचौलियासँग छलफल गर्ने समय राति ९ बजे सुरु हुँदो रै’छ, सातामा कम्तीमा ४ दिन त दीपक भट्ट नै हुन्छन् ।’ जानकारहरूका अनुसार उनी ओलीसँग २०६३ सालदेखि नै निकट छन् । त्यतिखेर ओली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भट्ट चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको एजेन्ट थिए । शक्ति केन्द्रसँग नजिकिइहाल्ने भट्ट र राजनीतिक रथारोहण गर्दै आइरहेका ओलीको सम्बन्ध कहिल्यै नराम्रो भएन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा पनि भट्टको भूमिकालाई नेकपाकै नेताहरूले बताउने गरेका छन् । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरण हुँदासमेत ओली र दाहालका बीचमा एउटा लुकाउने र एउटा देखाउने सहमति भएको थियो । ०७५ को वैशाखमा ओली र दाहालको सम्बन्ध एकदमै बिग्रिएको थियो । एकताका लागि बारम्बार छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो महिनाभर उनीहरूले ६ पटक मात्रै भेटेका थिए । हरेकजसो भेट कत्ति पनि सकारात्मक हुन नसकेको ब्रिफिङ अध्यक्षहरूले आफू निकट नेताहरूसँग गर्दै आएका थिए । ‘भट्ट अचानक दाहाल निवास खुमलटार पुगे, पार्टी एकीकरणमा तपाईंहरूबीच के नमिलेको हो मलाई लेखेर दिनुस् भने । दाहालले विचार, नेतृत्व, संगठन, सरकार र भविष्यको योजनाबारे नमिलेका कुरा टिपेर भट्टलाई दिए,’ पार्टी एकीकरणबारे जानकारी राख्ने एक नेताले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उनले तपाईंहरू मिल्नुस्, प्रचण्डका प्रस्ताव स्वीकार गर्नुस् नत्र तपाईंको सरकार पनि धेरै टिक्दैन, गठबन्धन पनि रहन्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले लौ त म मान्छु भन्नुभएको थियो ।’

माइतीघर मण्डलस्थित एक घरमा पार्टी एकीकरणको सहमति भएको हो । त्यो बेला महासचिव पौडेल सहमतिको खाका बनाउन ल्यापटप र शर्मा फोटो खिच्न क्यामेरा बोकेर गएका थिए । यो कुरा शर्मा र पौडेलले बारम्बार निकटस्थहरूलाई बताएका छन् । ‘त्यस दिन भएको पाँचबुँदे सहमतिमा साक्षीका रूपमा पौडेल र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् तर मुख्य र अलिखित साक्षी भट्ट नै हुन्,’ स्रोतले भन्यो । त्यसअघि ०७४ को दसैंको टीकाका दिन तत्कालीन एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्ने गरी त्यही घरमा गरेको सहमतिमा पनि भट्ट सहभागी थिए ।

सम्भवतः यही सहमतिमा सक्रिय भूमिका खेलेकाले हुनुपर्छ शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले भट्टहरूबाट खोसिदिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि उनीहरूले नै पाए । २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको यो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा देउवाअघिको दाहाल नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा भट्टहरू स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनीलाई दिएको थियो । बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का जिम्मा दिएको भन्दै तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

देखावटी रूपमा संसद्को निर्देशन भन्दै देउवा सरकारले सम्झौता खारेज गरे पनि मुख्य कारण भट्टले तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा जाने समझदारी गराएकामा आक्रोश थियो । निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका भट्टलाई रिझाउन ओलीले सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवा सरकारले गरेको बूढीगण्डकीलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गरे । सरकार बनेको ६ महिनामै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनमार्फत ओलीले बूढीगण्डकी भट्टलाई नै दिलाएरै छाडे, जसको प्रगति अहिलेसम्म शून्यप्रायः छ ।

‘मलाई लाग्छ सरकार बनेलगत्तै बूढीगण्डकी दिइहाल्नु भन्ने निर्देशन नेकपा अध्यक्षद्वय दुवैको थियो,’ पुन निकट स्रोतले भन्यो, ‘के कारणले हो थाहा छैन, पुनले केही समय अल्झाइदिए ।’ त्यसपछि भट्टको छलपटी सुरु भयो । ‘पुनलाई कहिले ओलीले त कहिले दाहालले बोलाएर के भयो भनेर प्रगति मागिरहन्थे,’ त्यो स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको भोलिपल्टै भट्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा पुग्थे । यो क्रम झन्डै १–२ महिना चल्यो । दबाब थेग्न नसकेर हो कि पुन आफैं प्रभावित भएर हो, भट्टहरूले २०७५ असोजमा बूढीगण्डकी हात पारिछाडे ।’ त्यसपछिका दिनमा भट्ट नेकपाभित्र चीनको राजनीतिक लाइनसमेत मिलाइदिन्छु भन्दै हिँड्न थाले । पार्टीभित्र भट्टको उपस्थिति झन्झन् बढ्दै गयो ।

तत्कालीन एमालेको २०७१ असारमा भएको नवौं महाधिवेशनमा ओली पक्षधर प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न पनि भट्टले निकै मिहिनेत गरेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी गौतमलाई नेपाल क्याम्पबाट रातारात ओली गुटमा सरुवा गराउने भूमिका विष्णु पौडेलसँगै स्वयं भट्टको पनि थियो । अहिलेसम्म पनि पूर्वमालेतिरका नेकपा नेताहरूले भट्टलाई भेट्दा ‘हाम्रो वामदेव गौतम खोस्यौं’ भनिरहन्छन् । यसपालि नेकपाको समीकरणमा समेत भट्टकै जोडबलमा गौतम ओलीको पक्षमा उभिए ।

ओलीसँग मात्रै हैन, ओली गुटका सबैजसो नेतासँग भट्टको सुमधुर सम्बन्ध छ । करिब दुई महिनाअघि नेकपाका एक नेता र भट्टबीच कफी गफ भएको थियो । ‘भट्टले भेटौं कि भेटौं भनेर अर्को एक जना सांसदलाई साक्षी राखेर कफी खाए,’ ती नेताले सुनाए, ‘त्यसको केही दिनपछि पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग भेट भयो । बाँस्कोटाले भेट हुने बित्तिकै भट्ट र मबीच भएका सबै संवाद सुनाए ।’

आफ्नो ‘इमान’मा प्रश्न उठाउन चुनौती दिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा दीपकका दाजु सुशीलसँग निकट रहेको एक मन्त्रीको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडाले (सुशील) भट्ट जति राम्रो उम्मेदवार भेट्न सकिएन, उहाँ सबैतिर योग्य हुनुहुन्छ, विज्ञ समूहले पनि योग्य भनेर सिफारिस गर्‍यो भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सिफारिस समितिका संयोजक र तालुकवाला मन्त्रीले नै त्यति धेरै व्याख्या गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पुगिहाल्यो । अरूले त प्रश्न सोध्ने ठाउँ पनि रहेन ।’

योजना आयोगको सदस्यमा सुशीलको नियुक्ति पनि यस्तै गरी भएको थियो । अर्थात् कसैलाई पनि थाहा थिएन । ‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यक्तिलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रायः जुनसुकै पार्टी भए पनि सहमति जुटिहाल्छ । अन्तर पार्टीका नेताहरूबीचमा समेत छलफल गर्ने र समझदारी गरिहाल्ने चलन छ,’ नेकपाकै एक नेताले भने, ‘त्यही क्षेत्रका सुशीललाई आयोगको सदस्य बनाएपछि लेखराज भट्ट र भीम रावलका बीच भएको संवाद रोचक छ ।’ ती नेताले सुनाएअनुसार रावललाई लेखराजसँग सल्लाह गरेर ओलीले सुशीललाई नियुक्त गरे होला भन्ने लागेको रहेछ । ‘लेखराजलाई चाहिँ रावलसँग सल्लाह गरेर ओलीले नियुक्त गरेका होलान् भन्ने लागेको रहेछ,’ ती नेताले सुनाए, ‘दुवै जना एक दिन योबारेमा कुराकानी गरेपछि छर्लंग भए । दुवैसँग छलफल नगरी ओलीले सोझै नियुक्त गरेका रहेछन् ।’

दीपकसँगै उनका बुवा चतुर्भुज विगतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका थिए । कृषि सामग्री कम्पनी प्रालिका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक चतुर्भुज र उनका छोरा दीपकविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ घूस लिएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६१ पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साढे १२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात ठेक्कामा घूसको लेनदेन भएको दाबी आयोगको थियो ।

लन्डनस्थित क्यानपोर्ट इन्टरनेसनल कम्पनीले ठेक्का पाएर १२ करोड भुक्तानी लिएको भए पनि मल आयात नै भएन । यो प्रकरणमा भट्ट बुवाछोराले ठेकेदार कम्पनीबाट १५ लाख र ३५ लाख नगद घूस लिएको टेपरेकर्ड नै आयोगले फेला पारेको थियो । जरिवाना र जेल सजायसमेत सुनाउँदा दीपक १७ वर्षका थिए । त्यतिबेला १९ दिन जेल बसेका दीपक निकटहरूसँग भन्छन्, ‘त्यो बेला जेलभित्र के हुन्छ, मैले राम्ररी बुझ्ने मौका पाएँ, नेताहरूलाई कसरी हात लिने भनेर सोच्न थालेको पनि मैले त्यही बेलादेखि हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।