२ नम्बर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सरकार छ । दुवै पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बने पनि प्रदेशमा भने समायोजन नहुँदा छुट्टाछुट्टै पार्टीको अस्तित्व कायमै छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । सप्तरीका शैलेन्द्रप्रसाद साह मन्त्रालयका मन्त्री हुन् भने रौतहट जिल्लाका योगेन्द्रराय यादव राज्यमन्त्री ।

मन्त्रालय मातहत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि उपज संकलन केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले आफू निकट, आफन्त तथा कार्यकर्तालाई लाखौं रुपैयाँको योजना बाँडेका छन् । असारमा सम्झौता गरेर आफन्त र कार्यकर्तामार्फत १५ दिनभित्र काम गर्न लगाएर निर्माण गरिएका केन्द्रको गुणस्तर समेत राम्रो नरहेको बताइन्छ ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–९ मलेठमा निर्देशनालयले संकलन केन्द्र निर्माण गराएको छ । लक्ष्मी गणेश कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष दिनेशकुमार साहमार्फत निर्माण काम गराइएको छ । १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत साहले पाइसकेका छन् । साह मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहका साढुभाइ हुन् । दुवै जनाको बिहे सप्तरीकै परसाही गाउँमा एकै परिवारमा भएको छ ।

‘म मन्त्रीको साढुभाई नाता परेको भए पनि मधेश आन्दोलनको संस्थापक आन्दोलनकारी सुबुधी साहको छोरा भएको तथा सहकारीमार्फत काम पाएको हो,’ उनले भने, ‘२० मिटर लामो तथा ६ मिटर चौडाइ सहितको योजना मुताबिक ९९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, १ प्रतिशत त्रुटि भएको पनि हुन सक्छ ।’ बर्खामा काम भएका कारण १ प्रतिशत काममा त्रुटि देखिएको भए पनि १ दिनमा नै मर्मत सम्भार गरेर त्रुटि पनि सच्याउने उनले बताए ।

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१ भारदहमा पहिलेदेखि नै निर्माण भएको संकलन केन्द्र ढलानका लागि निर्देशनालयले १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गोदावरी कृषि कोअपेरेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष श्यामदेव यादवमार्फत काम गराइएको छ ।

पहिले शिक्षक हुँदा समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन शिक्षक फोरममा रहेका उनी शिक्षण पेशाबाट अवकाश पाइसकेपछि समाजवादी पार्टीको मूल संगठनको संघीय परिषद् सदस्य रहेको बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै संकलन केन्द्र थियो तर यसपालि ढलानको कामको मात्र सम्झौता भएको थियो,’ यादवले भने, ‘७ हजार ८०० वर्ग मिटर ढलान गरेबापत १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ निर्देशनालयबाट भुक्तानी पाएको छु ।’ 

सप्तरीका दिनेशप्रसाद यादव समाजवादी पार्टी नेपालको प्रदेश कमिटी सचिव हुन् । प्रदेश कमिटीको अधिवेशनबाट उनी सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उनलाई उपहार स्वरूप १९ लाख रुपैयाँको योजना प्रदेश सरकारले दिएको छ । सप्तरीको बोदे बरसाईन नगरपालिका–१ धनगढीमा २० मिटर लामो तथा ५.५ मिटर चौडाई सहितको संकलन केन्द्र निर्माणका लागि योजना दिइएको थियो । ‘पशुपति बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत योजना पाएको हो,’ यादवले भने, ‘असारमा नै योजना सम्झौता गरेर काम पनि असारमा नै सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाइसकेको छु ।’ निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि बर्खाका कारण केन्द्रको उद्घाटन भने हुन नसकेको उनले बताए ।

सिरहाका बिन्दकुमार मण्डल राजपाका जिल्ला कोषाध्यक्ष हुन् । उनले पनि सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१२ बेतौना गाउँमा १२ लाख रुपैयाँको संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना पाएका थिए । ४५ फीट लामो तथा २५ फीट चौडा केन्द्र निर्माण गर्दा उनले ११ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको बताउँछन् । दर्पण कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत आफूले काम गराएको उनले बताए । 

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–५ सोनमा गाउँमा समेत केन्द्र निर्माण गरिएको छ । निर्माणको काम काम राजपाको गाउँ कमिटीका सचिव राजेन्द्रप्रसाद यादवमार्फत गराइएको छ । उनी आफू राजपा सांसद शरतसिंह भण्डारी निकट रहेको बताउँछन् । २६ लाख रुपैयाँको योजना सम्झौता गरिएकोमा १९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको उनले बताए । 

कमलामाई मत्स्यपालन कृषक समूहमार्फत योजनाको सम्झौता भए पनि आफ्नै निगरानीमा स्थानीय ठेकेदारमार्फत निर्माण काम सम्पन्न गराएको उनी बताउँछन् । जेठ ३१ गते सम्झौता भएर असार १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएका कारण बर्खामा पनि पाल ओछ्याएर ढलानको काम गरिएको उनले बताए । ६२ फीट लामो तथा २४ फीट चौडाईको केन्द्र निर्माण गर्दा योजनामा रहेको ५ फीट कुर्सी (बेस) भन्दा २ फीट बढी नै इँटा जोडेको उनले दाबी गरे ।

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–१ पथरामा १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको संकलन केन्द्र निर्माणको काम दीपेन्द्रकुमार यादवले उज्ज्वल साझा कृषक समूहमार्फत गराएका छन् । यादव समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठन समाजवादी बिद्यार्थी संघका प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन् । २२ लाख रुपैयाँको योजना सम्झौता भएकोमा १६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको उनले बताए । केन्द्र ६५ मिटर लम्बाई तथा २० मिटर चौडाई रहेको उनले बताए ।

रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका–७ पिपरा रजवाडामा समेत निर्देशनालयले केन्द्र निर्माण गराएको छ । नवदीप कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अशोककुमार अधिकारीमार्फत काम गराइएको छ । उनी समाजवादी पार्टीको नगर सदस्य हुन् । उनी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको टिकट नपाएपछि समाजवादी पार्टीमा लागेका थिए ।

१८ मिटर लम्बाई तथा ५.५ मिटर चौडाई सहितको केन्द्र निर्माण गर्न १६ लाख रुपैयाँको सम्झौता भए पनि कन्टिन्जेन्सी लगायत रकम काटेर १५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए । असार ५ गते सम्झौता भएर असार २० गते नै निर्माण सम्पन्न भएर भुक्तानी पाएको उनले बताए ।
 
सिरहाको सखुवा नन्कारकट्टी गाउँपालिका–५ इटहरवामा पनि केन्द्र निर्माण गरिएको छ । ईश्वर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका देबेन किशोर यादवले निर्माणको काम गरेका छन् । समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठनका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दिपेश यादवको निकट भएर आफू पार्टीमा एउटा सहयोगी, कर्मठ कार्यकर्ता रहेको उनी बताउँछन् । पार्टीमा अहिले कुनै पद नपाए पनि जसपा पार्टीमा नै सक्रिय रहेको बताएका उनले भने, ‘१६ लाख रुपैयाँको योजना अनुसार सबै निर्माण काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी समेत पाइसकेको छु ।’

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा वितरण गरेका योजना समाजवादी पार्टी निकटका नेता, कार्यकर्ता तथा मन्त्री र राज्यमन्त्रीका आफन्तलाई पारिएका थिए । क्रल २० योजनामध्ये मन्त्री साहको गृहजिल्ला सप्तरीमा सबैभन्दा बढी ६ वटा, सिराहामा ४ वटा, सर्लाहीमा एउटा, धनुषामा एउटा, महोत्तरीमा एउटा, रौतहटमा ३ वटा, बारामा २ वटा र पर्सामा २ वटा केन्द्र निर्माण गरिएको छ । ठाउँ हेरीहेरी तथा योजनाको लागत अनुमान अनुसार प्रतिकेन्द्र निर्माणमा १२ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. रत्नकुमार झाका अनुसार ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केन्द्र निर्माणका लागि कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह, उपभोक्ता समूह वा स्थानीय तह सहितले निर्माण कार्यसम्पन्न गर्न सक्ने भनेर चैत्र ७ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । सूचना अनुसार कूल १३४ वटा आवेदन परेकोमा ३६ वटा आवेदनमा मात्र रीत पुगेको थियो । 

संकलन केन्द्र निर्माण गरिने स्थानमा बजार लाग्छ/लाग्दैन, बजारको संरचना छ/छैन, खानेपानीको सुविधा छ/छैन, स्थानीय हाट बजारमा कति जना आउने–जाने गर्छन् लगायत सूचक तयार पारेर १०० अंक निर्धारण गरिएको उनी बताउँछन् । ‘विभिन्न सूचकसहित १०० अंकमा शीर्ष अंक प्राप्त गर्ने २० वटा समूहलाई छनौट गरेका थियौं,’ निर्देशक झाले भने, ‘त्यसमध्ये संयोगवश जसपाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि परेका हुन सक्छन् ।’ 

छनोट भएकामध्ये सप्तरीको महदेवाको भगवतपुरमा माँ भगवती बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका सनतकुमार मण्डलले योजनाको सम्झौता गरे पनि पछि उनी कार्यालयको सम्पर्कमा नै नआएको कारण सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)