कांग्रेसमा आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नेताहरूबीच तीव्र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

नेताहरूबीचको अविश्वास कति गहिरो छ भन्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपनाइएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले नै प्रस्ट पार्छ । केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता ७० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ३० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने तर्क पेस गरे । त्यसपछि कार्यसमितिले नयाँ सदस्यता ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई नदिने निर्णय लियो ।

साढे ४ वर्षअघि १३ औं महाधिवेशनका बेला यो परिवेश ठीक उल्टो थियो । त्यतिबेला देउवा पार्टीको सत्ता बाहिर थिए । नयाँलाई क्रियाशील सदस्यता कम दिनुपर्ने उनको अडान थियो । पौडेल पार्टीको कार्यवाहक सभापति थिए । उनी सदस्यता संख्या बढाउने पक्षमा थिए । अविश्वासले त्यति बेला पनि ५० प्रतिशतको नियम लागू भएको थियो ।

कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार पार्टीकै सभापति देउवाले आफ्नो पक्षको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्न थालेका छन् । त्यसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष चिढिएको छ । ‘एउटालाई पार्टी नै कब्जा गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोलाई कसरी हुन्छ चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो अविश्वासका कारण कांग्रेसको संगठन भुत्ते बन्दै छ ।’ पार्टीको महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तादेखि माथिल्लो नेतृत्वसम्मको चलखेल देखिने गर्छ । यसले धेरै खालका विवादसमेत निम्ताउने गरेको छ । नेतृत्व चयनलाई तलमाथि पार्न सक्ने मुख्य ‘अस्त्र’ नै क्रियाशील सदस्यता हो । यही सदस्यताले पार्टीको वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको संगठन बनाउँछ । क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता चुन्ने गर्छन् ।

क्रियाशील सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा प्रभावित पार्ने भए पनि केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता तल्लो तहसम्म पुग्न नहुने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइ छ । नेताहरूको स्वार्थको टकराब तलसम्म पुग्दा पार्टीको संगठनमा आघात पुग्ने उनको ठम्याइ छ । ‘अहिलेसम्म केन्द्रीय तहमा ध्रुवीकरण छ, यसलाई बढाएर तलैसम्म पुर्‍याइयो भने महाधिवेशनको निष्पक्षता पनि हुन्न र पार्टी संगठनको जगसमेत हल्लिने खतरा हुन्छ ।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखक संगठनलाई कमजोर बनाउने काम सदस्यता वितरण प्रणालीबाटै भएको स्विकार्छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण संगठन बढाउनेभन्दा महाधिवेशनमा आफ्नो रणनीतिक योजना बनाउनेमा नेताहरूको प्राथमिकता परेपछि नै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको वितरण प्रणालीमा पनि विधान एकातिर र मनस्थिति अर्कोतिर भएको छ ।’ विधानले क्रियाशील सदस्यता जति बेला पनि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, पार्टीमा सदस्यता महाधिवेशनको मुखमा मात्रै वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ, त्यो पनि नियन्त्रणमुखी शैलीमा । पार्टी ‘कब्जा’ होला भन्ने अविश्वासका कारण सदस्यता वितरणमै नियन्त्रण गर्दा ‘मास बेस्ड’ पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षमाथि नै प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले यस्तो अव्यावहारिक पक्षलाई यसै महाधिवेशनबाटै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रियाशील सदस्यता बढाउँदा पार्टीभित्र धाँधली हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘गडबडी नै हुने रहेछ भने पनि आउन चाहने जति सबैलाई सदस्यता बनाऔं । एउटा युवा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन्छु भनेर आयो भने खुला पार्टीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले सदस्यमा आउन छेक्यौं, नियन्त्रण गर्‍यौं भने कांग्रेस भनेर अहिलेका युवा अडिन सक्दैनन् । यही परिपाटीले दुई तिहाइ निकटको नेकपासँग आउँदो चुनावमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैनौं ।’

क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा कार्यसमितिका लागि एउटा वडामा कम्तीमा ४० देखि ५० जनासम्म क्रियाशील सदस्य हुनैपर्छ । केन्द्रमा नेताहरूको स्वार्थ भए पनि सदस्यता संख्या बढाउनुपर्ने माग जिल्लामा दुवै पक्षबाट आएका छन् । सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा बढी यस पटक देखिएको छ । यसको मुख्य कारण स्थानीय तहप्रतिको आकर्षण मुख्य बनेको छ । पार्टीको विधानमै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।

कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा ३ लाख १६ हजार ८ सय सदस्य थिए । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाइने नियम राखिए पनि त्यतिबेला २ लाख २ हजार १ सय ७९ जनाले नयाँ सदस्यता लिएका थिए । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले पार्टीको निर्णय विपरीत बढी सदस्यता बाँडेको भन्दै विवाद उब्जेपछि ती जिल्लाका नयाँ सदस्यले अधिवेशनमा भाग नै लिन पाएनन् । कांग्रेसको सदस्यता संख्या अहिले ४ लाख ७० हजार छ । पार्टी निर्णयअनुसार नै सदस्यता दिँदा २ लाख ३५ हजारभन्दा बढीले नयाँ सदस्यता पाउँदैनन् । तर नेताहरू यस पटक यो संख्या धेरै बढ्ने दाबी गर्छन् ।

१३ औं महाधिवेशनको सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रहेका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव अहिले बनाइएको प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यतामा नियन्त्रण गर्दा युवा जमातको उपस्थितिमा कमी आउँछ । यसले पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘संगठनलाई खुम्चाएर कमजोर बनाउने कि बढाएर बलियो बनाउने ? नेताहरूले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’ मागअनुसार क्रियाशील सदस्यता नदिँदा कांग्रेसमा आउन चाहनेहरू अर्को पार्टीमा जाने खतरा रहेको यादव बताउँछन् ।

पाँच वर्षअघि नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सदस्यता छानबिन समितिले साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको विधानमा रहेको वर्गीकरण पूरै अव्यावहारिक र आसन्दर्भिक रहेको भन्दै एकै प्रकारको सदस्यता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । दुई वर्षअघि पार्टीको विधान मस्यौदाका क्रममा एउटा मात्रै सदस्यता लागू गर्ने र अनलाइनबाट इच्छा राखेका जति सबैलाई सदस्यता दिन सकिने प्रस्ताव गरियो । तर नेताहरूले क्रियाशील सदस्यतालाई पुरानै ढर्राको सदस्यताको प्रणालीमा पार्टीलाई लगे । कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।