मुलुकमा कोभिड– १९ संक्रमणको जोखिम बढेपछि संक्रमण रोक्न सरकारबाट प्राप्त निर्देशन र ऐन नियमले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहले भूमिका बढाएका छन् । 

आ–आफ्ना क्षेत्रमा देखिएको संकट विश्लेषणका आधारमा जिल्ला र स्थानीय तह क्षेत्र अनुकूलको निर्णय गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध सक्रिय भएका हुन् । सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अधिकार दिएको छ ।

आफ्नो इलाकामा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई समेत छ । सोही अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय तह र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकतानुसार निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आजसम्म १८ जिल्लाले यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयन थालेका हुन् ।

मुलुकका धेरै स्थानीय तहले पनि आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यकतानुसार जिल्ला र स्थानीय तहले निर्णय गर्ने सक्ने बताइसकेका छन् । उनले मुलुकभर नै बन्दाबन्दी गर्नेतर्फ सरकारले नसोचेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

बुढाका अनुसार गृहमा जानकारी दिएर जिल्लाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

“जिल्लामा फरकफरक निर्णय भएको छ, कतै सेवा मात्रै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ, कतै निषेधाज्ञा गरिएको छ र कुनै जिल्लाले निश्चित क्षेत्रमात्र सिल गरेका छन्”, प्रवक्ता बुढाले भने, “आवश्यकताअनुसार निर्णय गरेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”

नेपाल सरकारको निर्णयले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न गत चैत ११ गतेदेखि झण्डै चार महिना बन्दाबन्दीको आदेश कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न निकै प्रभावकारी भएको स्वास्थ्यविज्ञले समेत बताउँदै आएका छन् । कतिपयले सरकारको उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए ।

जनजीवन नै प्रभावित हुन पुगेको निष्कर्षसहित यही साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साउन छ गतेदेखि औपचारिक रुपमा बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा भयो । 

सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले जोखिम कम भएर नभई जनजीवन प्रभावित भएकाले लकडाउन अन्त्य गरिएको बताए पनि सावधानी जरुरी छ भनेर सार्वजनिकरूपमै भन्दै आएका छन् तर त्यसको परवाह गरिएको देखिएन ।

मानिसको चहलपहल बढ्यो, आवतजावत खुकुलो हुँदै गयो । मानिसले लापरवाही गर्न थाले । कोभिड–१९ पूर्ण रुपमा हट्यो भन्नेजस्तो भयो । त्यसपछि विस्तारै कोभिड–१९ ले उग्ररूप लिन थाल्यो । 

साउन १५ पछि पर्यटन क्षेत्रसमेत खुलेका छन् । होटल र रेष्टुराँ पनि सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनसमेत खुलेका छन् । त्यसले कोभिड–१९ संक्रमण बढ्नमा सहयोग पुर्‍याएको देखिएको छ । अहिले दैनिकजसो तीन/चार सय मानिसमा संक्रमण देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक सय काठमाडौँमा भेटिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा थप जोखिम बढाएको छ । 

शुरुदेखि नै भारतबाट आवातजावत बढी भएको ठाउँमा देखिएको संक्रमण अहिले पनि भारततर्फ सिमाना जोडिएको तराईका क्षेत्रमा बढी छ । उपत्यका पनि जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार अहिले जिल्ला र स्थानीय तहले समेत रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । ऐन, नियम र सरकारको आदेशअनुसार नै जिल्ला र स्थानीय तह अहिले कोभिड–१९ रोक्न सक्रिय भएर लागेका छन् ।

पहिले सरकारले गरेकोे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह अहिले आफैँ निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

कुन–कुन जिल्लाले गरे निर्णय 

सिराहाको लहान नगर कार्यपालिकाको आपत्कालीन बैठकले आजदेखि ९ दिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मिर्चैया नगरपालिकाले बिहीबारदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो ।

आजदेखि लागू हुने गरी नुवाकोटले पनि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

अत्यावश्यक र अनुमति प्राप्त सवारीबाहेक अर्को जिल्लाका सवारीसमेत आउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

सबै नाकामा कडाइ गरी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णयसमेत नुवाकोटको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले संक्रमण रोक्न भीडभाड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएको बताए ।

“नुवाकोटको हकमा बन्दाबन्दी पनि होइन, खुकुलो पनि होइन, बीचको बाटो अपनाइएको छ, काठमाडौँबाट नजीक भएकाले पनि जोखिममा रह्यो”, प्रजिअ ढकालले भने, “जो जहाँ छन्, त्यही बस्ने, त्यहीँ काम गर्ने भन्ने हो, आर्थिक गतिविधि रोकेको भने होइन ।” उनका अनुसार समुदायमा कोरोना नजाओस् भनेर वडाध्यक्षको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम समूह नै बनाएर काम थालिएको छ । 

प्राप्त विवरणअनुसार सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, बझाङ, दार्चुला, सर्लाही, र स्याङ्जाका निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । त्यसमध्ये सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बाँके र बारा, पर्सामा भने जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका, झापाका बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका–६, ७ र ८, महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिका, धनुषाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका तथा बझाङका थलारा गाउँपालिका–५ र केदारस्यू गाउँपालिका–६ र ७ मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अन्य जिल्ला र स्थानीय तह पनि अहिले विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । निर्णय नै नगरेका जिल्लाले पनि थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै भीडभाड नियन्त्रणमा लागेका छन् ।

पर्सा जिल्लाले भने सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी साउन १० गतेदेखि नै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

संक्रमण अप्रत्याशित रुपमा बढेपछि त्यसलाई विस्तार गरी साउन १९ देखि भने जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा आवागमनमा कडाइ गरिएको छ भने जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । मास्क नलगाउने र  स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको काम नगर्नेलाई कारवाही थालिएको काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले यही साउन २१ गते ७७ वटै जिल्लामा सूचना जारी गरी संक्रमण रोक्न र भीडभाड कम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यस्तै २०० भन्दा बढी संक्रमणमा देखिएको जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा समेत यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ । नारायण ढुंगाना/रासस