मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सोमबार पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने घोषणा गरिरहँदा विभागकै केही कर्मचारी भने खुसी थिएनन् ।
उनीहरू जारको पानीको मूल्य बढेकोमा दुःखी देखिन्थे । ‘एक जारको ३५ रुपैयाँ तिर्दै आएका थियौं । अब प्रतिजार ५० रुपैयाँ तिनुपर्ने भयो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘हाकिमहरूले खाने बोतलको पानीको मूल्य घट्यो, हामी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने जारको बढ्यो ।’
ती कर्मचारीसँगै अनुगमनमै हिँड्ने अर्का कर्मचारीको पनि उस्तै दुःखेसो छ । ‘एक लटमा ८/१० वटा जार किन्ने गरेको छु,’ अर्का कर्मचारीले भने, ‘एक जारको ३० रुपैयाँभन्दा बढी पाइँदैनथ्यो । मूल्य तोकेपछि थप २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।’ पानी बिक्री गर्ने कम्पनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता हुन्छन् । खाद्यको इजाजतपछि उनीहरूले जार र बोतलमा पानी बिक्री गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार मुलुकमा ३ सयभन्दा बढी कम्पनीले पानी उत्पादनका लागि इजाजत लिएका छन् ।
ती प्रायः कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्तासम्म पुग्दा औसतमा ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ । विदेशी कम्पनीहरूको हकमा करिब १ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । तर सर्वसाधारणले स्वदेशी कम्पनीकै पानी प्रयोग गर्ने भएकाले एउटा जारको मूल्य औसतमा ४० रुपैयाँ पर्छ । तर व्यवसायीको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी जारको पानीको मूल्य बढाइएको छ ।
नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसन स्रोतका अनुसार एक जारको लागत करिब २८ रुपैयाँ पर्छ । सर्वसाधारणलाई ३५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको छ । तर पानीको मूल्यमा एकरूपता ल्याउने जनाउँदै वाणिज्य विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपभोक्तालार्ई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै पक्षमा मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
‘प्रशोधित पानीका जार तथा बोतलहरूको मूल्य निर्धारण’ कार्यदलमा खाद्य प्रविधि विभागका निरीक्षक अधिकृत ईश्वर सुवेदी, नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका महासचिव ध्रुवबहादुर गौतम, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र वाणिज्यका निरीक्षक अधिकृत ध्रुव खनाल छन् ।
असार २५ मा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले करिब २१ पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जारको पानीको खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ र बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘उद्योगको निरीक्षणपछि साउन २३ मा सागर मिश्रको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रशोधित पानीको जारको अधिकृतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ र बोतलका अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रुपैयाँ प्रतिबोतल निर्धारण गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकमा ०७७ भदौ १० देखि लानु हुने गरी कायम गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा उद्योगले निर्यात गर्न उत्पादन गरेको र विशेष प्रकृतिको सिलबन्द प्रशोधित पानीको हकमा समायोजन मूल्य कायम नहुने जनाइएको छ ।
सरकारले ५० रुपैयाँ तोके पनि प्रायः पसलले ३५ देखि ४० रुपैयाँमा जारको पानी बिक्री गरिरहेका छन । बजारको भन्दा बढी तोक्दा सरकारबाटै ठगिएको अनुभूति भएको तारकेश्वर निकासी राजु रानाभाटले बताए । एक जारको ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिलेसम्म ३० रुपैयाँ तिरेको छु, सरकारको नीतिले थप २० रुपैयाँ तिर्न बाध्य बनाउने देखियो,’ उनले भने ।
आफूले ३० रुपैयाँमा खरिद गरेर ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको अनामनगरस्थित एक खाद्य स्टोरका सञ्चालकले बताए । ‘शिवपुरी ड्रिंकिङ वाटरबाट प्रतिजार ३० रुपैयाँमा किनेर ४० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनले भने ।
डिल्लीबजार पीपलबोटस्थित सिग्देल किराना स्टोरका सञ्चालक भीमसेन सिग्देलले पनि बजारमा मूल्य सस्तो रहेको पुष्टि गरे । उनले खाद्यान्नबाहेक पानी पनि बिक्री गर्दै आएका छन् । प्रतिजार २५ रुपैयाँमा खरिद गरेर ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
गर्मी सिजनसँगै पानीको खपत बढ्छ । यही बेलामा उद्योगीहरूले खेलबाड गरिरहेका हुन्छन् । तर गुणस्तरको अनुगमनमा जोड दिनुभन्दा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने गरी बजार भाउभन्दा बढी मूल्य तोक्नु खेदजनक भएको बिज्ञहरू बताउँछन् ।
विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक एवं कार्यदल संयोजक सागर मिश्रले भने तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको मूल्य समायोजनलाई पहिलो आधार मानिएको दाबी गरे । ४ वर्षअघि जारको पानीको मूल्य ६० रुपैयाँ र बोतलको १८ रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति बेला कार्यान्वयनमा आएन,’ मिश्रले भने, ‘एआरपी निर्धारण गर्दा पहिलो आधार त्यसैलाई मान्यौं, त्यसपछि कम्पनी मूल्य, बोतल, बिर्कोको मूल्यलगायतलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन गरेका छौं ।’
कम्पनी मूल्य प्रतिजार २० रुपैयाँ, डिस्ट्रिब्युटरको मूल्य ३५ रुपैयाँ, खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ र अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रुपैयाँ राखिएको उनले जानकारी दिए ।
पानी कम्पनीको दूरी, भाडा र ग्राहकको घरदूरीका आधारमा पनि महँगो हुन सक्ने उनले बताए । ‘मैले एउटा जारलाई २५ रुपैयाँमा किनेको छु, । किनभने उद्योग र मेरो घरको दूरी एक किलोमिटर मात्रै छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मूल्य घटाउन भनेपछि स्विकार्नुभयो ।’
२० रुपैयाँ पर्ने बोतलको पानीको मूल्य १६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सहमति भएको एसोसिएसनका महासचिव गौतमले बताए । बजारलाई सन्तुलित बनाउन मूल्य तोक्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मूल्य निर्धारण हुँदा बिचौलिया निरुत्साहित हुने बताए । मूल्यले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन गर्दा लाखौं, करोडौं लगानी गरेर पानी उत्पादन गर्ने तर न्यूनतम ८ देखि २५ रुपैयाँमा जारको पानी बिक्रीवितरण भएको छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको उद्योगबीचको अत्यन्त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । स्वस्थ बजारका लागि मूल्य निर्धारण आवश्यक छ ।’
मूल्य निर्धारणको निर्णयले ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले बताए । यसलाई कार्यान्वयन गराउने आँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा विभागले अनुगमन गर्ने उनले बताए । ‘पानीको तह धेरै थियो । तह घटाउन खोजेका छौं, अन्यत्र पनि तह घटाउने कोसिस गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रिमियम पानीका विषयमा छुटै अध्ययन र छलफल गर्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...