कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकालाई कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकासँग जोड्न मोहना नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का भएको ६ वर्ष पूरा भयो । ठेक्का पाएको अलाइट एडभेन्चर जेबीले समयमै कार्यसम्पन्न नगरी ३ पटक म्याद थप गराएको छ । तर हालसम्म सो पुलको ५५ प्रतिशत मात्रै कार्य प्रगति देखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार २०७१ असार ३१ गते सम्झौता गरेको सो अलाइट एडभेन्चर जेबीले २०७४ असार ३१ गते कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर निर्माणमा गरेको बेवास्ता र नियमकारी निकायको लाचारीपनले २०७६ जेठसम्ममा ३ पटक म्याद थपिँदा पनि सो कम्पनीले काम गर्न सकेन । पुल निर्माणका लागि १० करोड ६५ लाख ९९ हजार लागत रकम रहेको छ ।

पहिल्यैदेखि काममा ढिलाइ गर्दै म्याद थप गर्दै आएको कम्पनीलाई यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमण बहाना बनेर आइदिएको छ । लकडाउनको बहानामा हाल चौथौ पटक म्याद थप भएको छ । थपिएको म्याद अनुसार २०७७ पुस २५ गतेभित्र कार्यसम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

सो पुल समयमा नबनेपछि कृष्णपुर नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्थानीय निराश भएका छन् । कृष्णपुर नगरपालिका–९ का स्थानीय हरि भुत्यालले वर्षौंदेखिको पुलमाथि हिँड्ने कृष्णपुर नगरवासीको सपनामाथि कुठाराघात भएको बताउँछन् ।

‘६ वर्षसम्म बन्न नसकेको पुलका ठेकेदारका लागि कोरोना काम लम्ब्याउने बहाना भयो,’ स्थानीय हरि भुत्यालले भने, ‘अब पुलमा हिँड्ने सपना देख्न छोडिसक्यौं, ज्यान जोखिममै पारेर डुंगामा हिँड्नुको विकल्प रहेन ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का स्थानीय चेरु चौधरीले पुल नबन्दा वर्षातमा आवतजावत नै बन्द भएको बताए । कि त जोखिम मोलेर डुंगा टेरेर नदी पार गर्नुपर्ने, कि त घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको चौधरीले दुखेसो सुनाए ।

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका डिभिजन प्रमुख अर्जुन बमले कात्तिकदेखि पुलको दोस्रो स्पाम निर्माण थालेको ठेकेदारले तेस्रो स्पाम निर्माण गर्न नसकेको बताए । 

डिभिजन प्रमुख बमका अनुसार ठेकेदारले जेठ मसान्तसम्म पुल निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लकडाउनको बहाना देखाएर काम रोकेको छ । उनले पुल निर्माणमा आनाकानी गरेको ठेकेदारलाई पुस महिनामा जरिवाना लगाए पनि सरकारको ९ औं संशोधनपछि पुनः म्याद थप गरिएको बताए ।

‘काममा दबाब दिने उद्देश्यले निर्माण कम्पनीलाई २ महिनाको जरिवाना समेत लगाएका थियौं तर लकडाउनलाई बहाना देखाएर पुनः काम रोकिएको छ । हामीले मोहना पुललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ठेकेदारलाई नियमित ताकेता गरिरहेका छौं,’ डिभिजन प्रमुख बमले भने, ‘माघसम्म जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नैपर्छ, लकडाउनलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ छैन ।’
***

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित शिवगंगा नदीमा निर्माणाधीन पुल पप्पु एड्भेन्चर प्रालिले अलपत्र पारेको छ । २०७४ सालमा ३ वर्षभित्रै पुल निर्माण गर्ने सम्झौताअनुसार जेठ मसान्तमा पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद समाप्त भएको छ तर निर्धारित समयमा ४५ प्रतिशत मात्रै कार्य प्रगति गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । 

निर्माण कम्पनीको बदमासीले पछाडि धकेलिँदै गएको पुलको काम अब भने सरकारी पक्षकै कारण पछाडि धकेलिने भएको छ । सो पुलको साविक डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ डिजाइन अनुसार निर्माण हुने र नयाँ डिजाइन अझै स्वीकृत भएर नआएकाले केही ढिलो हुन सक्ने डिभिजन प्रमुख बमको भनाइ छ । सो पुलको शुरू सम्झौता रकम १४ करोड २६ लाख ८८ हजार रहेको छ । 

टेन्डर हत्याउन हरेक हत्कण्डा अपनाउन पछि नपर्ने एडभेन्चरले कैलालीको पथरैया पुल पनि अलपत्र पारेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित पथरैया नदीमा निर्माणाधीन पुललाई अलपत्र पारेको छ ।

सम्झौता अनुसार एड्भेन्चर प्रालिले पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्धारित मितिमा ४० प्रतिशतमा मात्रै सीमित पारेको छ । निर्धारित समयमा बेस मात्रै बनाएर छोडेको पुललाई निर्माण कम्पनीले १ वर्ष म्याद थप गर्दा समेत सम्पन्न गर्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालयको सूचना अधिकारी एंव इन्जिनीयर लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए । 

उनका अनुसार एड्भेन्चर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाममा ठेकेदार चन्द्र शेखर मल्लले सो पुल निर्माणका लागि २०७४ जेठमा २ वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ करोड ३८ लाख २५ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए तर २ वर्षको अवधिमा पुलको काम जम्मा २० प्रतिशतमा सीमित भयो ।

जेठ मसान्तपछि पुल निर्माणका लागि दोस्रो पटकको म्याद समेत सकिएको छ । तर पुल निर्माण भने हुन नसकेको इन्जिनीयर जोशीले बताए । ‘अहिले आएर ठेकेदारले लकडाउनलाई बहाना बनाएर पुल निर्माण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेको छ,’ इन्जिनीयर जोशीले भने ।
***

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ स्थित कान्द्रा नदीमा निर्माणाधीन पुलको कार्य प्रगति पनि निराशाजनक छ । पुल निर्माण शुरू भएको ९ वर्ष बितेको छ । तर पुल भने बन्न सकेको छैन । पुलको पिल्लर राख्ने कामबाहेक केही पनि नभएको स्थानीयको भनाइ छ । पुल नबन्दा भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ७ का स्थानीय र नगरपालिकाबीचको सम्पर्क सम्बन्ध वर्षातको समयमा टुट्ने गरेको छ । आवतजावतको लागि डुंगाको भर पर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको योजना कार्यालय धनगढीका अनुसार सो कान्द्रा नदीमा पुल निर्माणको लागि २०६८ जेठ ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साढे २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेको लामा साल्पा शर्मा विरुवा कम्पनीले ९ वर्षको अवधिमा जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको आयोजनाको योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी पदम मडैले जानकारी दिए । ४ करोड ४२ लाख ठेक्का सम्झौता रकम रहेको पुलको पछिल्लो निर्माण अवधि २०७७ माघसम्म थप भएको जनाइएको छ ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा ३३ वटा ठूला पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । गत आव २०७६ सालमा १२ वटा पुल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका थिए ।

कान्द्रा नदीको पुलबाहेक सबै पुलहरू सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेका छन् । तर हालसम्म कुुनै पनि पुल शुरूको निर्धारित समयावधिमा बन्न सकेका छैनन् ।

तर हाल आएर पटक–पटक म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछि जारी गरिएको लकडाउन बहानाबाजी गर्ने राम्रो अस्त्र सावित भएको छ । सोही कारण देखाएर म्याद थप गर्नुपर्ने माग समेत गरिरहका छन् । जबकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू लकडाउनको अवधिमा निर्माण सम्बन्धी काम नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई काममा अवरोध नगरेको बताए । ‘हामीले निर्माण कम्पनीलाई विकासका काम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय नै गरेका थियौं,’ प्रजिअ बोहराले भने, ‘कसैले काममा लकडाउन बाधक भयो भन्छ भने त्यो झूटो हो ।’

ठेक्का म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय

सम्झौता अनुसारको काम नगर्ने लगायत सबै निर्माण व्यवसायीको सम्झौता अवधि ६ महिना थप गरिएको छ । सरकारले लकडाउनको कारण काम प्रभावित भएको भन्दै सबै निर्माण व्यवसायीको म्याद थपेको छ ।

२०७७ असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लकडाउन अवधिभरमा खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने तथा एवं म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी सम्झौता/करार गराई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी साविकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरिने छ ।’

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)