माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
साउन २७, २०७७
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ५ दर्जन सांसदहरूले पार्टी विभाजनको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेको ३ दिन नबित्दै हस्ताक्षरकर्ताले नै यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
आइतवार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी एकताका पक्षमा ६३ जनाको हस्ताक्षर संकलन भएको जानकारी दिइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सांसदहरूले आफू कुनै पनि पूर्व समूहमा नलाग्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्ने बहुमत सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय हुन् । ओली पक्षका ३० जना, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षका १२ जना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २१ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
पूर्व माओवादी पक्षका सुरेशकुमार राईले सोमवार लोकान्तरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व समूहको गुणगान गाउनेहरूलाई टीमबाट नै निष्कासन गरिने बताएका थिए ।
हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्ता :
हस्ताक्षरकर्ता नेकपा सांसद सुरेश राई भन्छन्– 'कसैले पूर्व समूहको कुरा गरे टीमबाट निकाल्छौं'
तर हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने भारतीय प्रपञ्चलाई अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत अन्य शीर्ष नेताहरूले सहयोग गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पुरानै समूहको ‘गीता’ गाउन थालेका छन् ।
हस्ताक्षरकर्ताबीच नै समझदारीको अभाव !
पूर्व समूहकै पैरवी गर्ने हो भने विभाजनको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुको के अर्थ भनेर हामीले ओली पक्षका एक सांसदलाई सोधेका थियौं । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र एकता भंग गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध हामीले हस्ताक्षर गरेका हौं ।’
उनको यो भनाइले ओली पक्षीय सांसदहरू रणनीतिक रूपमै हस्ताक्षर प्रक्रियामा सहभागी भएको बुझ्न सकिन्छ । आइतवार हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जानुअघि ओली पक्षीय सांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै एक मन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरेका थिए ।
तर ओली पक्षका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले भने रणनीतिक हिसाबले हस्ताक्षर गरिएको कुरा खण्डन गरेका छन् । ‘पहिला हामी विभिन्न समूहमै थियौं, त्यो स्वाभाविक थियो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर अहिले हस्ताक्षर गरिसकेपछिको स्थिति त्यो होइन । हाम्रो टाउको गनेर पार्टी विभाजन गर्न खोज्नेहरूलाई जवाफ दिन खोजेका हौं । हस्ताक्षर गर्नेहरूले ओली, प्रचण्ड वा माधव कमरेडले तयार पारेको कुनै पनि कागजमा सही गर्न नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’
संसदीय दललाई विभाजनको क्रीडास्थल बनाउन खोजिन्छ कि भन्ने आशंका भएकाले त्यसको विरुद्धमा छुट्टै टीम बनाउनुपरेको उनले बताए । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुवै समूहले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
संसदीय दललाई विभाजनको क्रीडास्थल बनाउन नदिने सांसद दाहालको प्रतिबद्धताको दोहोरो अर्थ लगाउन सकिन्छ । दुवै समूहकाले आ–आफ्नो अर्थ लगाएर हस्ताक्षरकर्ता टीमबीच विग्रह ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
गुटगत गन्ध कायमै
हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीइतर पक्षबाट सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अहिलेको पार्टी भित्रको लडाइँ पदको नभई विचार र पद्धतिको भएको बताएकी थिइन् । असार १० गतेदेखि शुरू भएको जारी पाचौं स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने क्रम नरोकिएपछि ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पदलोलुप भएको आरोप लगाएका थिए ।
आइतवार झाँक्रीले त्यसको खण्डन गरिन् । अर्का सांसद विशाल भट्टराईले भने पार्टी भित्रको लडाइँ वैचारिक नरहेको र पद र प्रतिष्ठामा अल्झिएको भन्दै ओलीइतर समूहलाई आरोप लगाएका थिए । यसरी कुनै समूहमा नलाग्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षर गरेको भए पनि दुवै पक्षका सांसदहरूको सम्बोधनमा गुटगत गन्ध देखिएको थियो ।
पार्टीभित्र अन्तरविरोध के हो भन्ने विषयमै अन्तरविरोध जन्मिएपछि अन्तरविरोधको समाधान कसरी हुन्छ भनेर लोकान्तरकर्मीले गरेको प्रश्नमा अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले भनेका थिए, ‘हामी पूर्व समूहमा आएकाले आ–आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सम्बोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । त्यसलाई हामी आउँदो दिनमा निराकरण गर्छौं ।’ तर दाहालले भनेजस्तो गुटगत गन्ध निराकरण भएको छैन, बरू झन् बढिरहेको छ ।
सोमवार अपराह्न वरिष्ठ नेता नेपालले आफू पक्षका केही सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई आफ्नो निवास कोटेश्वरमा बोलाए । त्यहाँ हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरू पनि गएका थिए । कोटेश्वर भेलामा सहभागी भएका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेता नेपालले ओलीलाई जसरी पनि बैठकमा ल्याउने र विधिसम्मत निर्णय गराएर पार्टीलाई अघि बढाउने वचनवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
‘कुनै पनि नेताविरुद्धको गठजोड होइन’
सांसद नारदमुनी रानाले पार्टीभित्र अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा देखिएकाले त्यसमा निर्णायक हस्तक्षेपको जरुरी आवश्यक रहेको ठानेर हस्ताक्षरको पहलकदमी लिइएको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘नेतृत्वलाई पार्टी एकजुट बनाएर राख्न दबाब दिनका लागि हस्ताक्षर गरिएको हो । यस अभियानमा कृष्णप्रसाद दाहाल, रामकुमारी झाँक्री, गणेश पहाडी, सुरेश राई र म समेतले अगुवाइ गरेका हौं ।’
जनप्रतिनिधि हुनुका नाताले जनताले नै आफूहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्न दबाब दिएकाले यसो गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कुनै पनि नेतालाई लक्षित गरेर यो गठजोड गरेका होइनौं,’ उनले थपे, ‘एकता प्रक्रिया पूरा भएको छैन । यो बीचमा नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा पनि आएका छन् । तर हामी निष्पक्ष भएर राष्ट्र र जनताका पक्षमा लाग्छौं । कुनै पूर्व समूहको पक्षमा हामी छैनौं ।’
विधिमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै नेतृत्वलाई विधिसम्मत पार्टी चलाउन उनले आग्रह गरे । ‘नेताहरूले विभिन्न समयमा गरेका सहमतिहरूलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ, पार्टीको विधान र पद्धतिलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्छ, हाम्रो जोड त्यसमा रहन्छ,’ उनले भने ।
विचार र पद्धतिमा बहस नहुने हो भने म छैन : धर्मशीला चापागाईं
पूर्व माओवादी पक्षकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले साथीहरूले पार्टी एकताका पक्षमा हस्ताक्षर गरौं न त भनेर जोड गरेपछि आफूले पनि हस्ताक्षर गरेको तर विधि विधान र पद्धतिका बारेमा छलफल नहुने हो भने आफू टीममा नरहने खुलासा गरिन् ।
‘पार्टीभित्र अहिले विचारको बहस हो कि पद प्रतिष्ठाको बहस हो भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ छैन,’ चापागाईंले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले दुवै पार्टी अहिलेको अवस्थामा आएर एक हुनु एउटा विशिष्ठ परिस्थिति थियो । यो सही छ । तर फरक–फरक पृष्ठभूमि र योगदानबाट आएका पार्टीहरू मिलिसकेपछि नयाँ क्रमभंग हुनुपर्थ्यो । त्यो भएको छैन । वैचारिक हिसाबले त यो पार्टी नै कम्युनिस्ट हो कि होइन भन्ने प्रश्नको संघारमा उभिएको छ ।’
उनले दुवै पार्टीको एकता हुनु राम्रो कुरा भएको र एकतालाई बचाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । कसैले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर कुरा उठाइरहेको छ, कसैले के भनेको छ । यसबाट त झन् वैचारिक अस्पष्टता झल्किन्छ । दुवै पार्टीले अँगालेको विचारधारालाई समयसापेक्ष ढंगबाट परिमार्जन गरेर अघि बढेमात्र एकता अक्षुण रहन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ चापागाईंले थपिन् ।
उनले हस्ताक्षरकर्ताहरूको टीमलाई गुटगत प्रवृत्तिको अभ्यास गर्ने प्लेटफर्म बनाइन सक्ने सन्देह व्यक्त गरिन् । ‘त्यतिबेला एकताका पक्षमा हस्ताक्षर गरौंन त भनेर गरियो, अहिले साथीहरूका कुराले मेरो चित्त बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बैठक नै बस्न नखोज्ने, कमिटीगत प्रणालीमा पार्टीलाई चलाउन नखोज्ने प्रवृत्तिका पक्षमा कुरा आए भने म अलग हुन्छु ।’
महाधिवेशनमा पनि हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्छौं : कृष्णप्रसाद दाहाल
सांसद दाहालले पार्टीको यो अन्तरिम अवस्था नटुंगिने बेलासम्म आफूहरू एकजुट भएर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहने बताए । ‘हामी महाधिवेशनसम्म नै निष्पक्षताको अभ्यास गरेर अघि बढ्छौं,’ दाहालले भने, ‘महाधिवेशन पनि एकताको गर्ने भनेका छौं । त्यो सर्वसम्मतिले हुनुपर्छ । सर्वसम्मतिले हुन नसके माथिल्ला कतिवटा पदमा सहमति गर्ने हो ? त्यसको जवाफ पनि हामी खोज्छौं ।’
उनले बरू विचारमा मतदान गर्न सकिने तर नेतृत्व सर्वसम्मतले चुनिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र आफ्नो निर्णायक हस्तक्षेप हुने बताए । ‘भद्रगोल हुँदा दिँदैनौं र हामीले हाम्रो पक्षधरता पनि कमसेकम यो अन्तरिमकाल नसकिने बेलासम्म देखाउँदैनौं,’ उनले थपे ।
यतिबेला पार्टी विभाजन गर्ने मनसायका साथ सांसदहरूको टाउको गन्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले आफूहरूले पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता ठानेको उनले बताए । ‘हामी अब न माधव, न केपी ओली र न प्रचण्डले तयार पारेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न जान्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो यो गठजोडले पार्टी एकता नचाहनेलाई घाटा पुग्छ । यो वा त्यो पक्षलाई फाइदा र नाफा हुन्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न जरुरी छैन ।’
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...