नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको भावना र मर्मअनुरुप ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

मञ्चले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक तुरुन्त पारित गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमा अदालतले सोमबार विपक्षीका नाममा अग्राधिकारसहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रले व्यक्तिको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्न प्रदान गरिने कानूनी पहिचानको दस्तावेज हो। नागरिकता व्यक्ति र राष्ट्रबीचको कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने दस्तावेज मात्र नभई अन्य धेरै मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारशिला हो। 

नेपालको संविधानको धारा १ (१) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ।