मंसिर २५, २०८०
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानून र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ ।
आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानूनको व्यवस्था समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्यय लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले २ वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा १ जना पनि महिला छैनन् । मधेशी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो लगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ सालमा संविधान ल्याएको थियो ।
१ महिनाअघि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा समावेशी प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । जबकि यो दलको जग नै समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा हो । जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा कानुनले तोकेअनुसारको महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व छैन । एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रीय समितिमा मधेशीको बाहुल्य छ । नेकपा र जसपा दुवै दलले महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा सहजै प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।
दलहरू एकीकरणका बेला बनाइने तदर्थ समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई आयोगले कडाइ नगरिदिँदा गलत परम्परा बस्दै गएको छ ।
२०७५ जेठमा नेकपा दर्ता गर्दा दिइएको छुट २०७७ सालमा आएर जसपालाई दिइयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटाको नजिर अर्कोमा पनि दोहरिने अवस्थाले जसपा दर्ता गर्दा पूरानो नजिर पछ्याउन आयोग बाध्य बनेको बताए । नेकपा दर्ताका बेला ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । तर अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त भएका बेला महाधिवेशनबाट पुर्याउने प्रतिबद्धता गराएर नेकपा दर्ता गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा दलहरूसँगै छलफल गरेर कानुनमा कुनै छिद्र रहन नदिने गरी संशोधनको आवश्यकता महसूस गरिएको बताए ।
आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालसँगै ५ वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भए/नभएको, वार्षिक लेखा परीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतका विषयको जानकारी पनि दलहरूसँग मागेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५५, आव ०७४/७५ मा ६५ र आव ०७५/७६ मा ५४ दलले मात्रै वार्षिक लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय/व्ययको लेखा परीक्षण गराई आयोगमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षण विवरण दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कानूनमा छ ।
आयोगले ०७५/७६ भदौसम्म र ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आगामी मसान्तभित्र बुझाउन भनेको छ । लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थामा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दर्तामा रहेका १३१ दलमध्ये आधाजसो दलको कार्यालय, सम्पर्क व्यक्तिलगायतबारे आयोग जानकार छैन ।
प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान, रानीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा उल्लेख रहेको तर व्यवहारमा त्यसअनुसार जिम्मेवरी निर्वाह नगरिएको बताए ।
आफैंले बनाएको विधानको समेत दलहरूबाट पालना गरिएको छैन । ‘आफैंले बनाएको विधानको कुरा पनि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले स्मरणपत्र पठाएर सानो प्रयास गरेको हो ।’ उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...