चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
साउन २९, २०७७
विगतमा हामीले अलि ठूला कुरालाई मात्र हेर्यौं । साना तर महत्त्वका कुरालाई नजरअन्दाज गर्यौं । त्यसैकारण हामीले खाने खुर्सानी, अदुवा तथा लसुन चीनबाट आउने, कालो दाल म्यान्मारबाट आउने, रातो दाल टर्कीबाट आउने । भात खाने आदत बसेका हामी भारतले चामल नपठाइदिए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
राज्य संयन्त्र, नीति निर्माताहरू उपभोक्ताको रूचिअनुसार यस्तो भएको बताउँछ । हामीले मसिनो चामल रुचायौँ, त्यो यहाँ कम छ, त्यसकारण आयात बढी गरियो भनेर भनिन्छ तर यो यथार्थ नभई बहाना हो जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले विगतमा हामीले ठूला–ठूला कुरा गर्यौं । जलविद्युत् आयोजनामा हात हाल्न सके रातारात करोडपति अर्बपति र बनिन्छ जस्ता कुरा गर्यौं । उदाहरणका लागि पञ्चेश्वर आयोजना पनि १५–२० वर्ष गयो । महाकाली सन्धि भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो । त्यतिखेर खर्ब–खर्बका रुपैयाँ आउँछ भनेर सपना देखाइयो । यी सबै कुरा पूरा भएनन् ।
यी सबै हुनुको कारण भनेको नीतिनिर्माताले आकाशमा हेरेर नीति बनाएकाले हो । नीति निर्माताले आकाशतिर हेरेर नीति बनाए, जमिनतिर हेरेनन् । त्यही भएर केही पनि देखिएनन् ।
त्यसपछि जनता पनि २–३ रोपनी जग्गामा काम गरेर जीविका चल्दैन भन्ने सोचेर विदेशतर्फ लागे । त्यसपछि श्रमशक्तिको पनि अभाव भयो । अहिले भारतबाट कामदार आएका छन् ।
हामी कामदार पनि बाहिरबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । बंगलादेशबाट मानिस आएर नेपालमा बाख्रा गोठालो लागेको भन्ने कुरा पनि एक समय खुब चल्यो । यो अपवाद हो तर सत्य चाहिँ हो । सारांशमा, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी आफैंले अपहेलना गर्दै गइरहेको अवस्था छ ।
अहिले कोरोना भाइरसले हामीलाई पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ । गाउँमै बसेमा कोरोनाले धेरै असर नगर्ने र भोकले मर्नुपर्ने पनि अवस्था नआउने रहेछ । त्यसकारण अब हाम्रा जेजति कुराहरू गर्न सकिन्छ, आफ्नो निर्वाह चलाउनतर्फ पहिले सोचौं र पछि मात्रै बजारीकरणका लागि सोचौं । यो सन्देश अहिले कोरोना महामारीले दिएको छ ।
यस्तो सोच सरकारी स्तरमै आएको देखिएको छ । अहिलेको कृषिमन्त्रीले कृषकलाई कर्जाको व्यवस्था, मलबिउको व्यवस्था, प्राविधिकहरू खटाइदिने, बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने र किसानलाई २० प्रतिशत बचत गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनेछौं भनेर भनेका छन् । यो बुझाइ निकै राम्रो र सकारात्मक छ । तर त्यही भावअनुसार बजेट आइदिएन भनेर मन्त्रीले गुनासो गरेको अवस्था छ ।
यद्यपि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा नै छन् । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नका निम्ति २ वटा मुख्य कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
पहिलो काम भनेको उत्पादन वृद्धि हो । सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सम्भव भएका चिजको उत्पादन वृद्धि गरे मात्रै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुमधुर गतिमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । उत्पादन धेरै भएमा बजारको समस्या हुने अवस्था पनि यहाँ छ ।
जस्तो कि अदुवाको उत्पादन गरियो । लैजाने भारतले हो । अनेक किसिमको बहाना बनाएर उसले नलैजाने गरेको छ । चियामा पनि यसरी नै रोक लगाएर राखिएको छ । यसको पनि समाधान खोज्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ । त्यसकारण सानो स्केलबाट बिस्तारै व्यापक रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा पनि यस किसिमको छनक भेटाउन सकिन्छ । कोरोनाबाट परेको प्रतिकूल प्रभाव बुझ्न सक्ने किसिमले नै आयो । त्यसकारण १ खर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेका छौ, आवश्यक परेमा यसलाई बढाउँदै ५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनिएको छ ।
झण्डै निजी क्षेत्रले परिकल्पना गरेको कोष खडा भएको छ । निजी क्षेत्रले त साढे ३–४ खर्ब रुपैयाँको भनेको थियो । त्यसकारण एकदमै सन्तोषजनक हिसाबले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको छ । तर कार्यान्वयनका पक्ष भने निकै कमजोर छन् ।
यसअघि भूकम्पबाट प्रभावितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिएको थियो । तर २० प्रतिशत पनि यस्तो कर्जा प्रवाह भएन । यसको प्रक्रियाहरू अलि बढी लाग्ने भए र बैंकहरूलाई प्रतिफल पनि कम आउने भयो । त्यसकारण यो काम हुन सकेन ।
अहिले पनि मौद्रिक नीतिले राम्रा तथा सकारात्मक कुरा ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन हुन्न कि भन्ने शंका रहिरहेको छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर निगरानी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वासमा राखेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले बैंकहरूको एउटा शाखाले न्यूनतम १० जना अथवा सबै शाखाबाट न्युनतम ५०० जना किसानलाई, विकास बैंकले १ शाखाबाट ५ जना अथवा सबै शाखाबाट न्युनतम ३०० जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने भनिएको छ । कृषि बैंक गाउँगाउँमा पुगेको छ । यसरी अनिवार्य सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्दा गाउँमा पनि पैसा पुग्ने भयो । यो दिन सक्ने बनाउनका निम्ति शाखाका जनशक्ति कर्जा दिन सक्षम छन् कि छैनन् हेर्नुपर्छ ।
यसरी गाउँगाउँमा सहुलियत ऋण पुर्याउँदा स–साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउने, केही वर्ष युवा जनशक्ति यहीँ काममा अडिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण अब ग्रामीणमुखी र सानो व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तथा राज्य संयन्त्र अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको भनेर अहिले उद्योगी, व्यवसायी खुशी छन् । मौद्रिक नीति देखेर उनीहरू दंग छन् । यसो हुँदा सहुलियत मैले मात्रै पाए हुने । मैले मात्रै पाए भने मैले काम गरेर देखाउने भन्ने कुरातर्फ विगतमा अगाडि बढाए । तर यो अहिले गलत नीति हो ।
निर्यात प्रवद्र्धनका निम्ति १ प्रतिशत प्रोत्साहन दिइएको थियो । हामीले यसलाई बढाएर ३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्यौं । उद्योगी व्यवसायीले नाफा त्यताबाट पनि कमाएका छन् । थप नाफा कमाए भने विदेशी मुद्रा पनि भित्रिन्छ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ भन्ने सोचियो । तर बीचमा के पाइयो भने हामीले छुट्याएको १०–१२ करोड रुपैयाँ १–२ घरानाले मात्रै उठाइदिँदा रहेछन् । यसमा कर्र्मचारीको मिलेमतो पनि हुँदो रहेछ । यस्ता गलत किसिमका हर्कत हुने गर्छन् ।
त्यसकारण उद्योगी व्यवसायीले नक्कली कागजात बनाएर सरकारबाट सेवा लिनेतर्फ जान हुँदैन । आफ्नो कामप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ । यसो भइदियो भने उनीहरूले पनि राम्रो वातावरण पाउँछन् । अहिले ४०–४५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगधन्दा चलेका छैनन् भनिएको छ । त्यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किन सकियो भने उनीहरूको आफ्नो व्यवसायलाई पनि मद्दत हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ र राज्यलाई पनि फाइदा मिल्छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।
नागरिकको भूमिका
नागरिक स्वयं उपभोक्ता पनि हो । साथै हरेकले गरेका क्रियाकलापलाई नजिकमा बसेर हेर्ने पनि ।
सरकारी संयन्त्रले भ्रष्टाचार गरेको छ भने खबरदारी गर्ने, उपभोक्ता हिसाबले ठगिएका छौं भने पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउने जस्ता कामहरूमा लाग्नुपर्छ । उपभोक्ताको चेतना बढाएर निजी क्षेत्रलाई बारम्बार खबरदारी गर्ने । जस्तो कि १ क्विन्टल चामलमा १ किलो दर्शन ढुंगा मिसाउने, १ किलो काउली छ भने त्यसको पात नै आधाकिलोभन्दा बढी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनालाई पनि उपभोक्ता सजग भएर बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
यसो भएमा महामारीका समयमा वा सधै नै उत्पादनकर्ता तथा बिक्रेता दुवै सजग हुन्छन् । कालाबजारी पनि झस्कन्छन् । सरकारले पनि समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्र स्वच्छ र गतिशील भएर जान सक्छ ।
(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...