कोरोना रोकथाम गर्दै यसरी बनाउन सकिन्छ जनजीवन सहज

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणबारे जानकारी दिने सरकारका प्रवक्ताको महान् वाणी प्रस्फुटन भयो, ‘अब देशमा कोरोनाको संक्रमण भयावह हुने भयो, व्यक्ति आफैंले आ–आफ्नो सुरक्षा गर । सरकारले आफ्नो क्षमताले धान्न नसक्ने भयो ।’

उहाँले व्यक्तिगत सूचना प्रवाह गरेको वा निजी अभिव्यक्ति दिएको भए यसको टीकाटिप्पणी हुने थिएन । तर सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताबाट यस प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त दुःखद हो ।


Advertisement

जनताको जिम्मा सरकारले लिन नसक्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको सरकार आफैं जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको सन्देश यो महामारीका बेला जनतामा प्रवाह हुनु हो । सरकारले कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन र नियन्त्रण राम्ररी गर्न नसक्दा नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । कहिले कडा बन्दाबन्दी, कहिले योजना विना नै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै  अनि फेरि लकडाउन, न कुनै योजना, न कुनै तर्क ।

यसप्रकार आम नेपालीको बाँच्ने अधिकारमाथि सरकार गम्भीर हुन सकेन । सरकार आफैं कुहिरोको काग बनेको अवस्था देखिँदैछ । विश्वका कुना कुनाबाट सरकारका कामको सर्वत्र प्रशंसा भएको तर नेपालीले मात्र सरकारको काम र प्रगति नदेखेको, संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले क्रियाशीलता प्रदर्शन गरिराखेको र सफलता हासिल हुँदै गरेको, नेपालीको संक्रमण प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त ज्यादा रहेको छ जस्ता उद्गारहरू सरकारमा रहनेहरूबाट सम्प्रेषण भइराखेका छन् । सरकार प्रमुख बेसारपानी खाएर कोरोना ठीक गर्ने उपदेश दिनुहुन्छ, यस्ता सतही र हास्यास्पद अभिव्यक्ति देशको कार्यकारिणी प्रमुखबाट यो संकटको बेलामा आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । जनताले रोजगारी गुमाएका छन्, देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरू प्रायः बन्द छन्, संक्रमणको अवस्थाबाट संकटमा परेका जनतालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा निराश बनाउने काम चुट्किला र सस्ता अभिव्यक्तिले गरेको छ, सरकारमा रहनेहरूको ध्यान यसतर्फ जानु जरूरी छ ।


Advertisement

जनताको जीवनबारे सतही र हल्का प्रकारले निर्णय लिने काम सरकारको होइन, कोरोना व्यवस्थापनबारे सरकार हचुवा तवरले प्रस्तुत भएकै हो । किनकि लकडाउन खुकुलो बनाउनु वा अन्त्य गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका न्यूनतम शर्तहरू सरकारले पूरा गर्नैपर्ने थियो, सो भएको पाइएन ।

अहिलेको सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय भनेको संक्रमणको नियन्त्रण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनु हो । सरकारका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले जनताप्रति जिम्मेवार नभएको स्थिति देखिँदैछ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको दावी गरिरहँदा त्यति ठूलो रकम खर्च गर्दाको प्रभावकारिता संक्रमण नियन्त्रणमा नदेखिएको कुरा छँदैछ, त्यसभन्दा अघि बढ्दा जनस्तरबाट खर्चको पारदर्शिताको चाहना पटक–पटक हुँदै गयो तर सरकार जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न उत्सुक देखिएन । 

ओम्नी प्रकरणमा ठूलै घोटाला भएको, न्युन गुणस्तरीय सामान आपूर्ति भएको, सरकार आफैंले ओम्नीले यथासमयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेकाले ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको तर ओम्नीसँगै सामान स्वीकार गरेको, नेपाल वायु सेवाले उडान भरेर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन गएकोमा आफ्नो विमान रित्तै फर्काइ अन्य विमानलाई यात्रुहरू लिई आउन अनुमति दिनु, सरकारले तोकेको दरभन्दा धेरै सुपथ दरमा नेपाली कामदारले अन्य विमान सेवाबाट टिकट प्राप्त गर्नु, लामो समयसम्म विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमा स्वागत गर्न सरकार अल्मलिनु, फर्किएर आएकाहरूबाट थप संक्रमण हुन नदिन उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन ।

आर्थिक संकटले विकराल समस्या खडा गर्ने अवस्था आउने देखिन्छ, सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन छ, खाद्य सुरक्षाको विषय जोखिममा पर्दैछ, सुरक्षाकर्मीमा सरकारी रवैयाका कारण नैराश्यता बढ्न थालेको छ, तसर्थ सरकारले केही कार्यहरू प्राथमिकतामा राखी गर्नुपर्छ । नेपालको ठूलो धनरासी र जनशक्ति पूर्व विशिष्टहरूका लागि दुरूपयोग भइराखेको छ । यिनीहरूका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी राष्ट्रसेवामा खटाउनु जरुरी छ । पूर्व विशिष्टहरूलाई प्रदान गर्दै आएका सुविधाहरू कटौती गरी सदुपयोग गर्ने र खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दासत्वबाट उन्मुक्ति दिने अवसर पनि यही हो । अहिले सबैभन्दा कठिन अवस्था स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन पनि हो, राजनीतिक खिचातानीका कारण हालसम्म समायोजन हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ, भारतमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि १ लाख भारुको बीमा गरिँदा हामीले यो आकर्षण समेत दिन सकेका छैनौं, निम्न गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गर्दै उपचारमा तल्लिन रहन बाध्य पार्दै गएको अवस्था छ । 

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई संकटको बेला सरकारले उपयोग गर्ने योजना तयार पार्न सकेको छैन । उनीहरूलाई घरबेटीले संक्रमण फैलाउने चिन्ताले घरबाट निस्किन दबाब  दिइराखेको  स्थिति पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कामप्रति  इमान्दार बन्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु जरूरी छ ।

सबैतिर स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन गर्ने काम धेरै कठिन देखिँदैछ । कोभिड–१९ को स्रोत शहर चीनको वुहानमा डाक्टरहरू बिरामी परेकाले अन्यत्र शहरबाट ४२ हजार स्वास्थ्यकर्मी पठाई संक्रमितको उपचार गर्नुपरेको रहेछ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध नहुँदा रेनकोट लगाएर काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी बाध्य भइराखेका छन्, निजी अस्पतालका चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले यो आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकेको छैन, डाक्टरले ध्यान दिएर संक्रमितको राम्ररी उपचार नगर्ने मात्र होइन, उनीहरू कोरोना भाइरसको सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न तयार नभएको आलोचना भइराखेको छ । आपतकालीन समयमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वबाट स्वयं चिकित्सक पलायन भइराखेका छन् । यो  अवस्था नेपालको मात्र होइन, बिरामीको सम्पर्कमा आउने पेशाकर्मी डाक्टर नै भएकाले उनीहरूलाई संक्रमणको सम्भावना प्रवल हुने र अरुलाई पनि सर्ने सम्भावना भएकाले चिकित्सकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अन्य स्वस्थ व्यक्तिको सम्पर्कबाट उनीहरूलाई अलग राख्नु पर्नेछ । अब यो अवस्थामा संक्रमण बढ्दै गयो भने नेपालको अवस्था र यहाँका स्वास्थ्यकर्मीबाट पाउने उपचारबारे हामी आफैं कल्पना गरौं । अवस्था गम्भीर देखिने छ ।

नेपालमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय भएपश्चात संक्रमण बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ, स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई यसबाट धनजनमा हुने क्षति भयावह हुन सक्छ.। स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्रीहरू निम्न गुणस्तरका र अपर्याप्त छन्, केही चिकित्सकलाई सरकारले प्रहरी लगाएर जनताको उपचारमा लगाएको र केही भूमिगत भएको समाचार सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरिराखेका छन्, राजधानी शहरमै संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ, सरकार यो अवस्थाको आमन्त्रण किन गरिराखेको छ ?

नेपालीले लकडाउनको अन्त्य भनेको कोरोनामाथिको विजय हो भन्ने बुझेका छन् । यस विषयमा सरकारले जनतालाई न त स्पष्ट पार्न सक्यो, न त सुरक्षा सतर्कता बढाउँदै बिस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो नै बनाउन सक्यो । पर्याप्त गृहकार्य नगरी बन्दाबन्दीको अन्त्य भनेर घोषणा गरेकै कारण जनजीवन सामान्य अवस्थामै आइसकेको गलत सोचाइ हामीहरूले लिन पुगेको देखियो ।

अब सरकारले आफ्ना गल्तीलाई सच्याई यसको उपयुक्त व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्छ, यसका लागि सर्वाधिक महत्त्व दिनुपर्ने केही विषयहरू छन्, आइसोलेसन र क्वारेन्टीनको व्यवस्था उपयुक्त र पर्याप्त गर्नुपर्‍यो, अहिलेकै अवस्थामा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ देखिएकाहरूको लागि यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन, सरकार समस्याको समाधान दिन नसक्ने उद्घोष गर्दैछ, सरकार यसरी जवाफदेहीताबाट पलायन हुन मिल्दैन ।

विश्वयुद्ध सरहको प्रभाव धनजनमा यो भाइरसले पार्दै छ भने हाम्रो तयारी पनि युद्धस्तरकै हुनुपर्छ । यदि सबै क्षेत्रको समन्वय र सहयोग लिएर सरकार अघि बढ्ने हो भने राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले सबैतिर सबै प्रकारका पेशागत कामहरू विशेषगरी मानिसहरूको जमघट हुने स्थानहरू बन्द छन् । विश्वविद्यालय, विभिन्न कलेज, विद्यालय, छात्राबास, पार्टी प्यालेस, मेडिकल कलेज सबै प्रायः उपयोगविहीन छन्, देशभर यसको अवस्था र उपलब्धताबारे ३ दिनभित्र सबै तहका सरकार, संगठित दलका सबै तहका नेताकार्यकर्ता परिचालन गर्दा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ र पर्याप्त स्थानहरू प्राप्त हुनेछ ।

दोस्रो हो साधन र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन । सबै अस्पतालमा उपलब्ध हुन सक्ने भेन्टिलेटर, आईसीयू बेड, अक्सिजन, पीपीई, औषधि, उपचारका लागि आवश्यक अन्य उपकरण आदिको संख्या लिई नपुग हुन आउने संख्याको व्यवस्थापनमा शीघ्र जुट्नुपर्छ । यसको व्यवस्थापन गुणस्तरीय सामानहरू आपूर्ति गरी पूरा गर्नु जरुरी छ । 

तेस्रो हो जनशक्तिको व्यवस्थापन । यसमा विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीबारे पर्याप्त सोच पुग्नुपर्छ । बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीको तीब्र खोजी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेजमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई यस महान् कार्यमा सहभागिता दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, समाजसेवी संस्थाहरू, स्वयंसेवक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, विशेषगरी मेडिकल एसोसिएसन, जिल्ला प्रशासन, नर्सिङ संघ, सबैसँग समन्वय गरी तयार पारेको कार्यक्रमलाई सरकारको मात्र काम हो भन्ने संकुचित सोचाइलाई परित्याग गरी आफू बच्ने र सबैलाई बचाउने पवित्र कार्यमा सबै लागिपर्नु जरूरी छ । यी सबैबाट सहयोग लिन सक्नुपर्ने क्षमता सरकारमा हुनुपर्छ ।

लकडाउन नै संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय होइन, कोभिड–१९ बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न संसारभर मूलतः २ वटा विधि अभ्यासमा छन् । संक्रमितसँग सम्पर्कमा आउने माध्यमहरू बन्द गरी पूरै समाज वा भूगोललाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने पहिलो विधि हो । बन्दाबन्दीको मूल तात्पर्य शंकास्पद संक्रमितसँग समुदायको सम्पर्क हुनबाट रोकी समुदायलाई अलग र सुरक्षित राख्नु हो । संक्रमण भइसकेपछि उपचार नहुने वा उपचार गर्नुभन्दा संक्रमण हुनबाट रोक्ने उपायहरू प्रभावकारी हुने सन्दर्भमा यस विधिलाई अवलम्बन गरिन्छ । यो विधि आफैंमा उपचार नभए पनि संक्रमणबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय भने हो ।

महामारीमा अपनाइने दोस्रो तरिका जटिल अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका लागि उपचार गर्न अत्याधुनिक उपकरणसहित अस्पतालको व्यवस्था गर्नु हो । सामान्य अवस्थामा प्रकोपसँग व्यक्ति स्वयंले प्रतिवाद गर्ने र अवस्था जटिल बन्न थाले गुणस्तरीय उपचार प्रदान गरी मृत्युदरलाई कम गर्ने उद्देश्य यसमा राखिएको हुन्छ । खोप उपलब्ध नहुँदा केही हदसम्म प्राकृतिक सामूहिक प्रतिरक्षा विकास गर्ने मनसाय दोस्रो तरिकामा रहेको देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भूभागमा बाह्य संक्रमितसँगको कुनै सम्पर्क नभएका व्यक्तिमा समेत संक्रमण पाइएकाले महामारीले कुनै न कुनै रूपमा जनस्तरमा प्रवेश गरिसकेकोमा सन्देह रहेन ।

अबको स्थायी उपाय भनेको नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने हो । लकडाउनको अन्त्य भनेको महामारीको अन्त्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई सुरक्षा सावधानीका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू अँगालेर दैनिक क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्दै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनस्वास्थ्य विभागले भनेजस्तै आमरुपमा सुरक्षा सावधानी अँगालेर सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । यसो नगरिएमा आगामी दिन झनै कष्टकर हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

हामी डा. केसी जस्ता आदर्श चिकित्सकको सेवा लिन तयार भएको देखिएनौं, रकम अभाव भएको रटान दिएर थाक्दैनौं, जनताको पैसा दुरुपयोग भएकोमा जनस्तरबाट आवाज उठ्दा त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्न चाहदैनौं, अहिलेको प्रथम आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको यो संक्रमणबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउनु हो । त्यसैले यस अवस्थामा विकास निर्माण लगायतका अन्य सबै कार्यक्रमहरू गौण र  अनावश्यक खर्च हुन् । जनताले तिरेको करको सदुपयोग उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि हुनुपर्छ, खर्च व्यवस्थापनका लागि  विकल्प सरकारसँग रहेका छन्, इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो छ । यदि यसरी यी समस्याको साधानमा पर्याप्त ध्यान दिई अघि नबढ्ने हो भने ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ ।

यतिखेर नै क्वारेन्टीन र आइसोलेसनमा बस्नु भनेको आफू अपराधी भएको स्वीकार गर्नु हो र प्रायः जीवनलाई जोखिममा पार्नु हो भन्ने जनस्तरमा देखिएको  धारणामा परिवर्तन गर्न र यस्ता अवस्थामा रहनेहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्दै संक्रमित नागरिकहरूले यातना गृहमा रही जीवन समाप्त पार्नुपर्ने र चिकित्सकले संक्रमित भएकाहरूलाई सहजै उपचार अस्वीकार गरी घर पठाइदिने प्रवृत्तिमा समेत रोक लगाउनु अत्यावश्यक छ । यी विषयमा  सरकार आक्रामक प्रकारले अघि बढ्दा मात्र समस्याको समाधान हुनसक्छ । अन्यथा सरकारमा रहनेहरूले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ ।
 

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्