×

NMB BANK
NIC ASIA

निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूसँग सुझाव र परामर्श लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतवार आफ्नै निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको दाबी गरे । यतिमात्र होइन, उनले भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा नेपाली युवाहरूमा खासै आकर्षण नभएको ‘गफ’ दिइरहँदा दैनिक हजारौं नेपालीहरू सीमा नाका हुँदै रोजगारीको खोजीमा गइरहेका मिडिया रिपोर्टहरूलाई उपेक्षा गरे ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सिंहदरबारको नाकैमुनि टुँडिखेलमा एक छाक भात खान उपस्थित भएका सा-साना बच्चाहरूको हृदयविदारक तस्वीर देख्दा यतिबेला बालुवाटारले के सोचिरहेको होला ? प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट आजै ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर, विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेको दाबी गरे ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार टुँडिखेल (जुन गणतन्त्रको साक्षी पनि हो) मा एक छाक भात खान जम्मा भएका नागरिकहरू मिडिया प्रोपागान्डाका शिकार हुन् । कोभिड– १९ का कारण जब चैत ११ गतेदेखि मुलुक ठप्प भयो, त्यतिबेला काठमाडौंमा दिनको एक छाक खाने हैसियत गुमाएपछि पैताला खियाएर काठमाडौंबाट घर गइरहेका गरीबहरूमाथि ओलीले निर्मम टिप्पणी गरेका थिए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यही टुँडिखेलमा कार्यकर्ता जम्मा गरेर भाषण गरेका ओलीले राजनीतिक उचाई प्राप्त त गरे, तर अहिले कुनै च्यारिटी संस्थाले आयोजना गरेको एकछाक भात खाने कार्यक्रममा उपस्थित जनता उपेक्षाको मारमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल केही भिडियोहरूमा देखिने गरीब र मजदूरको दुर्दान्त दृश्यले लाखौँ नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ तर बालुवाटारले यस्ता विषयमा कहिल्यै व्यावहारिक संवेदनशीलता देखाउन सकेन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

बरू ओलीले २ वर्ष अघि २०७५ सालको असारमा होटेल ह्यातबाट घोषणा गरेका थिए, ‘अब हामी देशको एक जना नागरिक भोको छ/छैन, एक जना पनि नागरिक खान नपाएर त बसेको छैन कि भनेर पनि हेर्छौं ।’

सरकारले सिंहदरबारबाट टुँडिखेल देख्न कुन दुरबीन चाहिने हो, त्यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु वान्छनीय छ यतिबेला ।

दोष सबै कोरोनामाथि !

के सही हो भने यतिबेला देशले जस्तो परिस्थिति बहन गरेको छ, त्यो राज्यबाट सिर्जित अवस्था होइन । न त नागरिकका कारण यो परिस्थितिको जन्म भएको हो ।

बजारमा खोलिने साना- साना कम्पनीहरूले पनि आजकल ‘रिस्क फण्ड’ राख्न थालिसके । अप्ठेरो परेको परिस्थितिमा प्रयोग गर्न भनेर जो कोहीले पनि रिस्क फण्ड राख्न थालेको यो युगमा विद्वान भनिनेहरूको हालीमुहाली भएको अर्थतन्त्र भगवान भरोसामा चलेको देखियो ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै जनतालाई घरभित्र थुन्न थालेको चैत ११ देखि नै हो । साउन ७ गतेदेखि लक-डाउन खोल्ने निर्णय गरेर सरकारले काम गरेर खान पाउने आशामा रहेका मजदूरलाई खुसीको खबर सुनाएको थियो । तर त्यो लामो जान सकेन ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशैभरका ठूला शहरहरूमा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरू यतिबेला भोकै छन् । गाउँ-गाउँमा गरीबहरूको घरमा चुल्हो बल्न छाडिसक्यो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लक-डाउन र निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको तर्क सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने गरेका हुन्छन् । तर निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रण गर्दैन भन्ने कुरा विश्वका कतिपय देशहरूले प्रमाणित गरेका छन् ।

‘युरोप अमेरिकाले गर्न नसकेको कोरोना नियन्त्रण नेपालले कसरी गर्न सक्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नेमध्ये एक हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम । सम्भवतः उनलाई दक्षिण कोरिया, न्युजिल्याण्ड, भियतनाम र छिमेकी देश भारतको केरला राज्यका उदाहरणहरू पढ्ने फुर्सद छैन ।

लक-डाउनका कारण भएको रोजगारी गुमाएकाहरूमा मानसिक समस्या देखिन शुरू भइसकेको छ भनेर मनोचिकित्सकहरूले चेतावनी दिन शुरू गरिसकेका छन् ।

बालबालिकाको खोप प्रभावित भएको छ । जनताको पोषण स्तर खस्केको छ ।

इम्युनिटी पावर बढाउन प्रसस्त सुझाव दिने सरकारले पोषणयुक्त खाना किन्ने पैसा कहाँ पाइन्छ भनेर जवाफ दिन सकेको छैन ।

लक-डाउन कहिलेसम्म ?

आइतवार बालुवाटारमा भेला भएका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले लक-डाउन खोलेर आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न उपयुक्त वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरे ।

उनीहरूको अनुरोध सुनेपछि ओलीले भने, ‘कोरोना विरुद्धको लडाईं साझा लडाईं हो । यसमा सरकार कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र विनासमा जानबाट जोगाउन सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील छ ।’

केही महिना अघिसम्म सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्यामा गर्व गर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भनेका थिए, ‘कोरोनाबाट कसैको मृत्यु नहुनु हाम्रो सफलता हो ।’ उनले संसदमा कोही नमरेको भन्दै गर्व गरेकै दिन नेपालमा संक्रमितको पहिलो मृत्यु भयो । त्यसपछि उकालो लागेको मृत्युको संख्याले अहिलेसम्म ओरालो लाग्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।

लक-डाउन आफैंमा कोरोनाको औषधि होइन । लक-डाउन कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको तयारीका लागि सरकारलाई उपलब्ध अतिरिक्त समय हो ।

सरकारले समयको सदुपयोग गर्न सकेन । नेपालमा माघको पहिलो साता पहिलो संक्रमणको केस देखिएलगत्तै तात्नुपर्ने सरकार चैतको दोस्रो सातासम्म स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आउने कमिसनको हिसाबकिताब गरेर बसेको थियो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण मानवशरीरमा जम्मा १४ दिन रहन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशिकामा आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई १४ दिनमा जसरी पनि डिस्चार्ज गरिनुपर्ने अन्यथा त्यसपछिको खर्च संस्थाले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो भए ४ महिना लक-डाउनको अर्थ के थियो त ? त्यतिले पुगेन, भदौ २ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा तेस्रो साताको अन्तिममा चलिरहेको छ, यसको अर्थ के हो ?

जो जहाँ छ त्यहीँ १४ दिनसम्म रहिरहे संक्रमित नै भए पनि स्वतः संक्रमणमुक्त हुनुपर्ने हो । लक्षण देखिएको छ भने परीक्षण गर्न जाने, परीक्षणमा पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा जाने । लक-डाउन या अहिले पछिल्लो समय गरिएको निषेधाज्ञामा त्यस्तो के खोट थियो, जसले महिनौंसम्म पनि संक्रमणको त्रास कम गराएको छैन । जे भने पनि अब लक-डाउनको अन्त्यहीन शृंखला भोग्न जनता अब तयार हुनेछैनन् ।

नेतृत्वकर्ताको गैरजिम्मेवार बोली !

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आइतवार बसेको बैठकमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा दशैंसम्म लम्ब्याउनुपर्ने धारणा राखे । घरमै बसीबसी सरकारी तलब आउनेले यस्तो कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।

भट्ट मात्र होइन सरकारका अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले निषेधाज्ञाले नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने भनी बारम्बार वक्तव्य दिने गरेका छन् । तर लक-डाउन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको कुनै उत्तर कसैसँग छैन ।

आजै केही घण्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण सिर्जित मनोसामाजिक समस्याको सम्बोधन गर्नेगरी तत्कालको योजना बनाएर अघि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कोरोना नियन्त्रणका नाममा गरिएको निषेधाज्ञाले नै मानोसामाजिक समस्याहरू सिर्जना गरिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणको वैकल्पिक उपाय खोजेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म यो समस्याले अझ बढी भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीको भनाइ उदृत गर्दै लेखेका छन्, ‘कोरोनाको प्रभावविरुद्ध व्यापक परामर्श तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न, टेलिभिजन र रेडियो लगायत सञ्चार माध्यमहरूबाट तत्काल परामर्श र चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । यसमा मनोचिकित्सकहरूले सक्रिय योगदान गर्नुपर्छ ।’

जबसम्म जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूबाट जे फुके पनि जनता सन्तुष्ट हुने छैनन् ।

यतिबेला सरकारको थाप्लोमा जनताका यिनै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ‘पासो’ आइलागेको छ तर सरकारले नयाँ नयाँ कारण सिर्जना गरेर आफ्नो भूमिका निर्देशन दिनेमा मात्र सीमित गर्न खोजेको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x