×

NMB BANK
NIC ASIA

आलेख

राजनीतिक पद्धतिका थुप्रै चुनौती : जनतालाई कसरी सकिन्छ खुशी पार्न ?

भदौ २९, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपालमा २०४६ सालबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै विशेषगरी सत्तामा प्रभूत्व रहन पुग्दा प्रजातन्त्रको विकास उल्लेखनीय रूपमा हुन सकेन । विकास निर्माणका कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न चिह्न खडा भयो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

यही अवधिमा २ वटा आम निर्वाचनमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसकी नेकपाको सानो टुक्रा विध्वंशात्मक क्रियाकलापमा सहभागी भई देशमा द्वन्द्वको आमन्त्रण गर्दै समानान्तर सरकार समेत गठन गर्ने हैसियतमा पुग्यो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आतंकवादबाट जनता आजित भइराखेको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं प्रधानमन्त्री बनि संसदवादीहरू र द्वन्द्वरत पक्षहरू सबैलाई आतंकित बनाउँदै गर्दा आफ्नो अस्तित्व र भौतिक रक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्रको सहयोग र समन्वयमा १२ बुँदे समझदारी गरी यी आतंकित राजनीतिज्ञ संयुक्तरूपमा दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ मा उत्रिए । सफल जनआन्दोलनले देशलाई संघीय  लोकतान्त्रित गणतन्त्रको दिशातर्फ अभिमुख बनाई संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र र अन्तरिम संविधानमा प्रथम संशोधनमार्फत संघीयतामा देश प्रवेश गर्‍यो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

देश संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेपश्चात् लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा खासै प्रगति हुन सकेन । परिणामस्वरूप वर्तमान अवस्थामा देशले  अवलम्बन गरिआएको राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णाको अवस्था सिर्जना भइराखेको स्थिति छ । देशको राजनीतिले  सामना गर्नु परिराखेका चुनौती र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

आपसी सहयोग र सहकारितामा आधारित हुँदै शान्ति  र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्नु नेपालको वर्तमान समयको सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय  हो । देशमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको संघीय मूल्य अनुरूप उपयुक्त प्रकारले वितरण गर्दै सबै तह र प्रकारका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गर्नु जरूरी हुन्छ । देशले अवलम्बन गरिआएको समावेशीकरणको नीतिलाई नतिजामा देखिने गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

स्थानीय र आम निर्वाचनको नतिजाबाट खासगरी २ नम्बर प्रदेशमा प्राप्त अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दा संघीय संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अनूभूति हुन पुगेको छ ।  देश आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको द्वन्द्वबाट गुज्रिराखेको छ । वर्तमान समयको  राजनीतिले यसलाई उपयुक्त प्रकारले सम्बोधन गर्न सकिराखेको देखिँदैन ।

देशमा लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै आत्मसात गरी शान्ति कायम गर्न सक्नु नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय बनेको छ । देशमा सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गरिँदा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया छायाँमा परिराखेको छ, संक्रमणकालीन न्याय देशको प्राथमिकतामा छैन । देशमा सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । वर्तमान संविधान जारी गर्दाकै समयमा देशका नागरिकको एक हिस्साले अस्वीकार गरिदिएकाले संविधानमा सबैको स्वामित्व रहेको अवस्था देखिँदैन ।

यस शक्तिले न्यायोचित प्रतिनिधित्व र नागरिकताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, संघीय संरचना तयार पार्दा क्षमता र पहिचानलाई समेट्ने पक्षमा प्रश्नचिह्न खडा भएको, जनसंख्या र भूगोललाई सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, धेरै मत ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात न्यायोचित नभएको, राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुने सन्दर्भमा समावेशीकरणलाई गौण आकलन गरिएको, प्राकृतिक स्रोतसाधन र राजस्वको बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि गठित आयोगले निर्धारण गरेका आधारहरू  पश्चात भएका वितरणहरू संघीय मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसक्ने देखिएका र यसमा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न रहेको स्थितिले गर्दा सरकार र मधेशी शक्तिबीच असन्तुष्टिको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट अन्ततः देशको शान्ति प्रक्रिया प्रभावित बन्न पुग्दछ र नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिने हुन्छ ।

देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहँदा लामो समयदेखिको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट हाम्रा राजनीतिज्ञहरू र समग्र सार्वजनिक संयन्त्र माथि उठ्न सकेका छैनन् । सबै प्रक्रिया र कार्यशैली केन्द्रिकृत देखिँदैछ । तर संविधानले सबै तहका सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । राजस्व सम्बन्धी अधिकारका साथै कराधिकार सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन छ । राजस्व संकलनका दृष्टिले सबल र दुर्बल सरकारबीच द्वन्द्वलाई संघीय सरकारले निराकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार आफैं द्वन्द्व सिर्जनाको कारण बन्ने प्रकारका क्रियाकलापमा अभ्यस्तता दिइराखेका उदाहरणहरू समेत प्रशस्त छन् ।

२१ औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइराखेको छ । पछि परेका र पछि पारिएकाहरू समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र यथार्थतामा नै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहजतासाथ निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनसम्म पनि सबै दिन सकेको अवस्था छैन । यस अवस्थामा देश गुज्रँदै जाँदा नेपालको संघीय संयन्त्रमा अपेक्षित क्रियाशीलता देख्न र महसूस गर्न सकिएको छैन । संघीय सरकार नै तल्लो तहका सरकारलाई सहजीकरण गर्न तत्परता नदेखाइराखेको अवस्थामा हामी संघीयताबाट अपेक्षित प्रतिफलको आशा गरिराखेको स्थिति छ ।

नेपालको राजनीतिले देशलाई लोकतन्त्रको स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने समय हो । तर दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र प्रायः समाप्त हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक विशेषतालाई समेटेर सरकार र जिम्मेवार दलहरू प्रस्तुत हुनसकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि देशको संविधानप्रति सबै जनताको स्वामित्वभाव प्राप्त गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर देशको जनसंख्याको सानो अंग यसलाई आत्मसात गर्न नसकी आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरिराखेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मागबारे गहन रूपमा छलफलमा बसेको अवस्था प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा संविधानको समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने २ समूह देशभित्र कायम रहिरहेकाले राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न अलमलमा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागिता दिन आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने आवाज यो दलले उठाइराखेको छ । यद्यपि व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न लालायित हुँदै समय–समयमा सरकारमा सहभागिता दिने गलत संस्कारको विकास यी दलमा देखिँदा संविधान संशोधन जरुरी हो वा होइन ? द्विविधाको अवस्था छ । तर पनि यो जनसंख्याको हिस्सामा देखिएको असन्तुष्टिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरूरी हुन्छ । यो विषयलाई गौण आकलन गरिँदा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न उठिरहने अवस्था छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको चरम गुटबन्दीले देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई नै सहयोग पुगिराखेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीयताको मर्म अनुसार राष्ट्रमा उपलब्ध भएको स्रोतसाधनको बाँडफाँड गर्दा समानुपातिक र सन्तुलित विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्ने थियो । आयोग र सरकार दुवै यस मामिलामा आलोचित बनिराखेका छन् । प्रत्येक वर्षको बजेट रकमको विनियोजनको अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने शक्तिकेन्द्र नजिक रहेकाहरूका विधान क्षेत्रमा ठूलो रकम गएको देखिन्छ । स्रोतसाधन कमी हुने वर्गमा रहेका सरकारहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

यो शैली केन्द्रिकृत शासनमा समेत उपयुक्त हुन्न । तर हामीले संघीयतामा जाँदा यस प्रकारको गलत अभ्यास गरिराखेको अवस्था छ । संघीयतामा प्रत्येक सरकार आफैंले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । हामी केन्द्रबाटै कर्मचारीको खटनपटन गर्न अभ्यस्त रहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन होइन, समायोजन भएको छ । सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी प्राप्त गर्न नसकेको गुनासाहरू गरिराखेका छन । जिल्ला समन्वय समिति अनिच्छित संस्थाका रूपमा अस्तित्वमा रहेका छन् ।

यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उपयुक्त प्रकारका अधिकार र स्रोतसाधन प्राप्त गर्न सकेको छैन । तर यी निकायमा रहनेहरू विगतको जिल्ला विकास समितिको भूमिकामा रहन चाहेका छन् । संविधानतः यसलाई सरकारको रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन, त्यसैले कमजोर छन् । यी निकायको उपादेयता स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर पनि अस्तित्वमा रहेकै छन् । संघीयतामा संस्कृति, जातजाति, भाषा, धर्म, इतिहासलाई उच्च सम्मान दिई सबैलाई पहिचानको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई हाम्रो संघीयताले राम्ररी सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।

२१ औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहुमतको शासनको मान्यतामा समेत परिवर्तन आई सबैको साझेदारीमा गरिने शासनले मान्यता पाइराखेको छ । पछि परेका र पछि पारिएकाहरू समेतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै समावेशीकरणको नीतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र यथार्थतामा नै समानता कायम गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ । राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएर महिलालाई उचित अवसर प्रदान गरेको उदाहरण  नेपालले  अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पस्किराखेको छ । तर अध्ययन र विश्लेषणका कमीका कारण यस नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा असहजता देखिँदैछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा न्याय प्रदान गर्ने विषय प्रभावकारी हुन सकेन । किनकि नेपालको जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हिस्सा दलितको भएकोमा राजनीतिमा ७ प्रतिशतको मात्र प्रतिनिधित्व देखिएको छ ।

यसैगरी उनीहरूका लागि छुट्याइएको १७५ स्थानमा दलितकै अभावका कारण उम्मेदवारी नै नपरी रिक्त रहेको अवस्था छ । समावेशीकरणले लक्षित गर्ने समूह विपन्न वर्गको ब्राह्मण हो वा होइन, धनी सम्पन्न दलितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो वा होइन अथवा यी दुवै समूहलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ? हामी प्रष्ट छैनौं ।, त्यसैले लक्षित वर्गबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैतिर प्रतिस्पर्धाले तीब्र रूपमा मान्यता पाइराखेको अवस्थामा समावेशीकरणबाट गुणस्तरमा समझदारी गरिँदै आएको आलोचना भइराखेको छ । यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै उचित व्यवस्थापन सहितको समावेशीकरण नीति अवलम्बन नभएमा यसले थप द्वन्द्व आमन्त्रण गर्दछ । नेपालको राजनीतिले यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

देशमा संघीयताले प्रादेशिक असन्तुलनलाई प्रोत्साहन गर्दै जाँदा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै निराशा उत्पन्न हुने स्थिति छ, त्यसैले आयोगले स्रोतसाधनको संघीय मर्म अनुसार कम विकसित क्षेत्रमा धेरै र विकसित क्षेत्रमा थोरै रकम पठाउने सम्बन्धमा सरकारले अन्यथा निर्णय लिन नसक्ने गरी आधारहरू तयार गरिदिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दण्डहीनतालाई समूल नष्ट गर्ने सम्बन्धमा सबै दलबीच मतैक्यता आवश्यक छ । अपराधीलाई राजनीतिले प्रयोग गर्ने गरिआएको वर्तमान अवस्थामा सुधार अत्यावश्यक छ । कानूनको समान प्रयोग सबैका लागि हुने परिस्थिति व्यवहारमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

देशले भ्रष्ट देशका रूपमा बनाएको पहिचानलाई समाप्त गर्न प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत सबैलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार नियन्त्रक निकायलाई दिनुपर्छ र प्रगतिशील कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र विज्ञको बाहुल्यता रहने गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सामाजिक समावेशीकरणका लागि खुला छलफल गरी यसमा विज्ञको सहयोग भरपुर लिई प्राप्त सुझावलाई राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ । विकासोन्मुख देश नेपालका लागि दाताले राख्ने शर्तको स्वीकार गर्ने विषयले राष्ट्रिय प्राथमिकता र नीतिगत विषयहरू विवादित बन्दै गएका छन् । यस प्रणालीमा सुधारको स्थिति नआउँदासम्म देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । सबैभन्दा  ठूलो समस्या सर्वत्र राजनीतिकरण भइराखेको वर्तमान अवस्थामा सुधार जरूरी छ ।

न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, निजामती संयन्त्र सबैमा हुँदै आएको राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई शून्यमा राख्न सक्नुपर्छ । नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्गलाई स्वतन्त्र अस्तित्वमा आई प्रभावकारी भूमिका प्रदान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ । संघीय संरचना स्वीकार गरेपश्चात् राष्ट्रियता, क्षेत्रीय अक्षुणता, वैदेशिक नीति जस्ता विषयमा अन्य सरकारको राय लिई संघीय सरकारले निर्णय लिन सक्छ, बाँकी विषयमा सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिनु पर्छ ।

यी सबै विषयमा सक्रिय राजनीतिक दलबीच उच्चस्तरको मतैक्यतासहित संकल्प आउनु अपरिहार्य  भएको छ । संघीयताको अभ्यासका प्रारम्भिक दिनमै देखिएका असहज परिस्थितिले गर्दा देशले संगिन समस्याको सामना गरिराख्नुपरेको छ । प्रारम्भकै दिनमा सबै प्रकारका सरकारलाई सुशासनको दिशामा अभिमुख बनाई कार्यान्वयनमा जान सक्नुपर्थ्यो । तर हामी यसमा चुक्दै गएको स्थिति छ । यही कारणले गर्दा नेपालमा आर्थिक समृद्धिको विषयले जटिलताको अवस्थाको सामना गर्नु परिराखेको छ । अब कुनै दलको सरकार परिवर्तन हुनु र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेरले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिँदैन ।

समग्र कार्य प्रक्रिया र शासकीय शैलीमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । यदि अब यस दिशामा नेपाली राजनीति अभिमुख हुन सकेन भने यहाँ अमूक राजनीति दल र व्यक्तिभन्दा पनि अवलम्बन गरिआएको राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रश्न उठ्ने देखिँदैछ । यी सबै चुनौतीको उपयुक्त प्रकारले सामना गर्दै सबै प्रकारका समस्याको लोकतान्त्रिक शैली र विज्ञको सहयोगबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

अन्यथा देशको राजनीति र समग्र अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x