प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालनबारे खुब भाषण गर्छन् । रेलबारे ठूल्ठूला गफ गरेपनि काम केही नगरेको भन्दै ओली सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारत सरकारको अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण लगभग पूरा भएको छ । नेपाल सरकारले खरिद गरेको रेल भारतमा बनिसकेर जनकपुर आउँदैछ । तर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून, नियम, कार्यविधि लगायत कागजी कामकारवाही भने सरकारले पूरा गरेको छैन ।

रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बन्दोबस्त मात्रै होइन, जनशक्तिको व्यवस्थापन समेत भइसकेको छैन । तर सरकारले खरिद गरेर रेल आगामी असार ७ गतेभित्रै जनकपुर आइपुग्ने भएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले असोज ७ गतेभित्रै रेल जनकपुर आइपुग्ने बताए । ‘अबको २ महिनाभित्र रेल सञ्चालनमा आइसक्छ,’ उनले भने । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा आउनले उनले बताए ।

सन् २०१० मा भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटरसम्म रेलमार्गका पूर्वाधार निर्माण गरिने सम्झौता नेपाल–भारत सरकारबीच भएको थियो । त्यसका लागि ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अनुदान दिएको थियो । हाल पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म ३२ किलोमिटरसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणको काम भारतीय अनुदानमा भए पनि रेल भने नेपाल सरकार आफैंले किनेको छ । भन्सारबाहेक ८५ करोड  ६५ लाख रुपैयाँमा ५ वटा डिब्बा सहितका २ सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको छ । १४–१५ करोड रुपैयाँसम्म भन्सार कर समेत लाग्ने भएकाले १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा नेपाल सरकारले रेल किनेको छ । नेपाल–भारत सरकारबीच नै सम्झौता भएर रेल किनिएको छ ।

महानिर्देशक मिश्रका अनुसार नेपालमा आउने भनिएको रेल अत्याधुनिक हो । ‘डिजलले जेनेरेटर चलाएर त्यसबाट विद्युत् निकालेर चलाउने (डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) रेल हो । रेलको अगाडि र पछाडि दुवै भागमा रेलको इन्जिन जडान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा फिर्ता आउनका लागि इन्जिन छुट्याएर पछाडि आएर पुनः जडान गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।’ एक पटकमा रेलमा बसेर तथा उभिएर १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० जनासम्म यात्रुले यात्रा गर्न सकिने उनले बताए । ‘एक सेट रेलमा ५ वटा डिब्बा छन्, जसमध्ये एउटा डिब्बा भने एसी कोच रहेको छ,’ उनले भने ।

नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा रहेको निलो र रातो रंगले दुवै रेललाई रंगरोगन गरिएको मिश्रले बताए । उनका अनुसार यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भएका बेला रंगबारे निर्णय गरिएको थियो ।

न नियमकानून, न जनशक्ति : कसरी चल्छ रेल ?

रेल र रेलमार्ग लगभग तयार भएपनि रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीका काम अझै बाँकी नै छ । रेल सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा चाहिने रेल्वे ऐन नै बनेको छैन । 

रेल सञ्चालनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसदीय समितिमा नै लामो समयदेखि अलपत्र छ । ‘संसदीय समितिमा रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर लागू हुनसक्छ,’ रेल्वे विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘तर यो सबै गर्न धेरै समय लाग्नसक्ने भएकाले विधेयक संसदीय समितिबाट फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत नै सरकारले विधेयक जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

यसअघि २०२० साउन ३२ गते राजाबाट प्रमाणीकरण भएको रेल्वे ऐन २०२० बाट साबिकमा रेल सञ्चालन भएको थियो । तर रेल्वे बन्द भएपछि २०६९ सालमा ऐन खारेज भएको थियो । पछि रेल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रेल्वे ऐन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश पनि जारी गरिएको थियो । तर जारी गरिएको ६ महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अध्यादेश संसदमा पेश नै नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । 

शुरूशुरूमा भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा रहेको बेला जनकपुर–जयनगर रेल्वे नामले रेल सञ्चालन गरिएको थियो । पछि रेल्वे कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले पनि नेपालमा रेल सम्बन्धी २ वटा निकाय छन्, एउटा रेल विभाग र अर्काे नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड ।

नेपालमा २०६५ सालमा नै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल्वे विकास आयोजना गठन गरिएको थियो । यसलाई २०६८ सालमा रेल विभागको रुपमा रुपान्तरण गरियो । यी २ मध्ये कुन निकायले रेल सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद देखिएको थियो । तर अध्यादेशमा रेल्वे बोर्ड नामक निकायबाट संचालन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । ऐन लागू भएपछि रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी दुवै निकाय खारेजी हुने र रेल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू बोर्डबाट मात्र हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर अध्यादेश संसदमा पेश नभएपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

हाल रेल्वे कम्पनीले नै रेल सञ्चालन गर्ने भनेर तय भइसकेको रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र बताउँछन् । केही महिनाअघि मात्र सरकारले गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको महाप्रबन्धकको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । उनी नियुक्त भएपछि रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने १२९ जना कर्मचारी भर्नाका लागि भदौ २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ ।    

भारतीय कर्मचारीकै भर 

नेपाल सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने वा भारतीय पक्षलाई लीजमा दिने भन्ने लामो समयको अन्योल अन्त्य भए पनि रेल चालकसहित अन्य २६ जना कर्मचारी अझै पनि भारतबाट नै झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले आउने रेल ‘डिजल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट’ (डेमू) इन्जिन भएका कारण रेल चलाउने चालक नेपालमा छैनन् । भारतबाट नै अनुभवी चालकलाई नियुक्त गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने रेल विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

नयाँ ऐन आए पनि चालक बन्नका लागि ५ वर्ष सहचालक भएको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान भएका कारण ५ वर्षसम्म भारतीय चालकले नै रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘रेल सम्बन्धी कानून नै नबनेका कारण भारतबाट करारमा नियुक्त भएर आउने चालकसहित अन्य कर्मचारीले मानिरहेका छैनन्,’ रेल विभागका एक कर्मचारीले भने ,‘जबसम्म रेलको कानून बनेर आउँदैन, तबसम्म भारतीयहरू काम गर्न तयार नभएको भन्ने कुरा जानकारी पाएको छु ।’ भारतीय कर्मचारीलाई कति वर्षसम्म, कुन मोडलमा नियुक्त गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेका कारण समस्या देखिएको छ ।

रेल चलाउन ३ जना चालक, ३ जना सहचालक, ८ जना स्टेसन मास्टर, ३ जना प्वाइन्टस् म्यान, १ जना चीफ लोको नियन्त्रक, १ जना चीफ लोको निरीक्षक, ३ जना मेकानिक्स, सिनियर सेक्सन इन्चार्ज १ जना, पी वे सुपरभाइजर ३ जनासहित २६ जना भारतीय कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि केही महिनाअघि रेल्वे कम्पनीले विज्ञापन गरेको भए पनि कसैले आवेदन भरेनन् । नेपालमा १२९ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरिएको भए पनि कम्तिमा माथि उल्लेख गरिएका कर्मचारी भारतबाटै ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ ।

पूर्वाधारको काम थोरै बाँकी 

रेल्वे स्टेसनसहित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गराउने जिम्मा पाएको रेल्वे विभागको साइट कार्यालय जनकपुरका इन्चार्ज विनोद ओझाका अनुसार निर्माण सम्बन्धी केही कामहरू बाँकी नै छन् । रेलका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ठेक्का पाएको भारतको इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनेर हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ ।

ओझाका अनुसार अहिले पनि निर्माणको काम बाँकी नै छ । रेलमा पानी आपूर्ति गर्नको लागि कुर्था र खजुरीमा पानी ट्यांकी निर्माणको काम भर्खर शुरू भएको छ । ‘बनेको स्टेसनमा मेन्टिनेन्स र फिनिसिङ समेतको काम बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘निर्माण भइसकेको सामान समेत स्थानीय व्यक्तिले चोरेर लग्ने, बनेका टाइल्सहरू पनि फुटाइदिने काम गरेका कारण थप मेन्टिनेन्स र फिनिसिङको काम गर्नु आवश्यक छ ।’