करीब दुईतिहाइ मतका साथ सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी नारा थियो समृद्धि । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले समृद्धि र विकासका नारा दिएर जनताबाट भोट ल्याए, सरकार बनाएर र पार्टी एकीकरण पनि गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ को फागुनमा सरकारको बागडोर सम्हाल्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताएका थिए ।

तर त्यसयता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको बदला 'सुन्ने सहनशीलता' विकास गरेको भन्दै सरकारमाथि आलोचनाको वर्षा हुन थाल्यो । सत्तारूढ दलकै कतिपय शीर्ष नेताहरूले सरकार चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । ५ वर्षको कार्यकालमा सरकारले आधा कार्यकाल बिताइसकेको छ ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको रवैयाको विरोध गरेको पछिल्लो उदाहरण हो गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनालको आक्रोश । 

उनले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने माग मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री ओलीतिर फर्किंदै 'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको यही हो ?' भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

भदौ महिनाभित्र मात्र सरकार '५ काण्ड'का कारण बदनाम भएको छ । 

एकै महिनामा यति धेरै विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । संक्षिप्तमा हेरौं भदौ महिनामा मात्र सरकार बदनाम हुने गरी घटाइएका ५ काण्डहरू :

कालोसूचीमा ओम्नी

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

सोमवार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले ओम्नीलाई कुनै पनि खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको बताएको हो ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेका ओम्नीलाई सरकारले चैत १९ गते नै कालोसूचीमा राख्नुका साथै हिमालयन बैङ्कमा राखेको धरौटी रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेलै स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालयले बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरेको थियो ।

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नुले भ्रष्टाचार भएको भन्ने तथ्य सरकारले नै स्थापित गरेको छ ।

नागरिक समाज, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेर मात्र नहुने बरू ओम्नीसँग जोडिएको राजनीतिक साँठगाठलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

बदनाम भएको ३३ अर्बको रेल ठेक्का

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर इनरुवा-काँकडभित्ता रेलमार्गमा माटो भर्ने कामका लागि सेटिङमा गरिएको ३३ अर्बको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

गत असारको तेस्रो साता आह्वान भएको ठेक्कामा भ्रष्टाचारको गन्ध पाएपछि रेल विभागकै कतिपय कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

साइट क्लियर नभएको बहानामा अलपत्र पार्ने नियतका साथ गरिएको ठेक्का आह्वानको विरोधमा अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो तर अख्तियारले यो मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । 

यस्तो निर्णयले सरकारसँगै अख्तियारको पनि साख गिरायो ।

नागरिक समाज, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निरन्तर खबरदारी गरेपछि रेल विभागले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्बौंको चलखेल गर्ने नियतका साथ गरिएको ठेक्का आह्वान फिर्ता भइसकेपछि यो किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन ।

मल काण्ड

सरकार पछिल्लो पटक 'मल काण्ड'मा सबैभन्दा धेरै बदनाम भयो । असारभित्र २५/२५ मेट्रिक टन मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीसँग कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले धरौटी खोस्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उनीहरूले तोकिएको समयमा मल नल्याएपछि लाखौँ कृषकहरूले धानमा मल राख्न पाएनन् । केही किलो मलका लागि कृषकहरू रातभर लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मल खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्ने बताइसकेका छन् ।

ठेकेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य कहिले घट्ला र नेपालमा आयात गरेर बढी नाफा लिन सकिएला भनेर दिन गनिरहेका थिए । कृषि मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अनियमितता गर्नकै लागि सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो, हामीले त्यतिबेला विरोध पनि जनायौं तर कसैले सुनेको थिएन ।'

कृषक, मजदूर र विपन्न वर्गका लागि राजनीति गरिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सरकार चलाएको यो अवस्थामा कृषकहरूमाथि घात हुनेगरी राज्यकोषको अर्बौं रकम चलखेल हुनु सामान्य विषय होइन । 

तत्कालका लागि मल ल्याउने ठेकेदारमाथि केही कारवाही भएको देखिएपनि उच्च राजनीतिक तहबाटै अनियमितताको चलखेल भएको स्पष्ट देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

'सम्धी' काण्ड

रक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा. उपेन्द्र कोइरालालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरे । गत भदौ ८ गते उनलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।

उनको नियुक्तिका बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठे । उनी यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका व्यक्ति हुन् । कतिपय निकायमा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको थियो ।

उनीमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा परियोजनाको बजेट घोटाला गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयले छानबिनसमेत गरेको थियो । छानबिन समितिले उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न गरेको सिफारिस लत्याएर उनी काठमाडौं सरुवा भएर आएका थिए । 

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेर उनीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म कारवाही भएको छैन ।

चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले उनलाई वाणिज्य बैंकको संचालन समितिको अध्यक्ष बनाउन सकेको छैन । अध्यक्ष नभएपछि सञ्चालन समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । 

एक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै कोइरालाले कोही कसैको न कसैको सम्धी हुन सक्ने र त्यसैका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने कुरा वाहियात भएको बताएका थिए ।

उनकै कारणले सरकार आलोचनाको घेरामा पर्‍यो । सम्भवतः सामाजिक सञ्जालमा धेरैपटक चर्चा गरिएको विषय बनेको छ 'सम्धी काण्ड' ।

जग्गा कित्ताकाट फुकुवा

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर हाईहाई कमाएकी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयसँगै विवादमा परिन् ।

गत असोज १८ गते जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय भएको थियो । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले ऐनअनुसार नै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको बताए । तर खेतियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर मास्ने नियतका साथ कित्ताकाट फुकुवा गरेको आरोप मन्त्रालयमाथि लाग्यो ।

यद्यपि मन्त्रालयको यस निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । सोमवार न्यायाधीश शुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले असोज ८ गते दुवै पक्षलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । त्यतिबेलासम्म मन्त्रालयले गरेको कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन ।

माथि उल्लेख गरिएका चर्चित घटना गत भदौ महिनाभित्रै घटेका काण्डहरू हुन् । यसअघिका भ्रष्टाचार काण्डहरूका बारेमा धेरै लेखिए र चर्चा पनि भए तर छानबिन शून्य छ । बरू प्रधानमन्त्री ओलीले नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आफ्नो निजी सम्पत्ति पनि कुनै ट्रस्टलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।

यस्तो किन भयो भनेर हामीले केही विषयविज्ञहरूलाई प्रश्न गरेका थियौं । प्रस्तुत छ विषयविज्ञहरूसँगको संक्षिप्त धारणा :

शासक भन्दा जनता भ्रष्टाचारप्रति बढी संवेदनशील भएका छन् - सूर्यनाथ उपाध्याय, अख्तियार पूर्वप्रमुख

प्राविधिकरूपमा कहीँ कतै कति भ्रष्टाचार भएको छ भनेर अनुसन्धानपछि मात्र थाहा पाइएला, तर पछिल्ला यी काण्डहरूले कहीँ न कहीँ हाम्रो शासन प्रणालीमा समस्या भएको देखाउँछ ।

पछिल्लो समयमा जनता सशक्त भएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटमार्फत भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सहभागी भएका छन् । जनताको सशक्त आवाजकै कारण ओम्नी, मलका ठेकेदार लगायत कालोसूचीमा परेका छन् । यसले कहीँ न कहीँ शासक वर्गभन्दा जनता भ्रष्टाचारप्रति बढी संवेदनशील रहेको देखाउँछ ।

ठेकेदारले गल्ती गरेपछि ठेक्का रद्द गर्नु, धरौटी जफत गर्नु र कालोसूचीमा राखिनु नै कारवाही हो । ठेक्का लिने नियत के हो, प्रक्रियामा को–को सामेल छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट थाहा हुने कुरा भएकाले धेरै हामी धेरै बोल्न मिलेन ।

उपेन्द्र कोइरालाको विगतका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यो अलग पाटो हो । विगत राम्रो थिएन भन्ने सुन्छु मैले । विगत राम्रो नभएकालाई सरकारले नियुक्ति दिन खोज्यो भन्दै जनताले तीव्र विरोध जनाए । अहिले उनको नियुक्ति रोकिएको छ, जुन राम्रो कुरा पनि हो ।

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेको छैन । तर सरकारले गर्ने नीतिगत कामहरू सबैमा खोट लगाएर पनि हुँदैन । सरकारको जे नीति छ त्यो काम त सरकारले गर्छ नै । त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा अहिले बहसको सिर्जना भएको छ । यसको श्रेय पनि जनतालाई नै दिऔं ।

अख्तियारमा नेताहरूको ताबेदारी गर्नेहरू नियुक्त भए - बिमल कोइराला, सरकारका पूर्वमुख्य सचिव

शासन व्यवस्था कमजोर भए भ्रष्टाचार बढ्छ र भ्रष्टाचार बढे शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ ।

अहिले शासन व्यवस्था अति नै कमजोर भएको मैले पाएको छु । यस्तो बेलामा सरकारी निकायहरू तेजिलो र चनाखो हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचारलाई बल दिइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक तहबाट नै संरक्षण भएको देखिएको छ । स्थायी सरकार आएपछि पनि न त शासन व्यवस्थामा सुधार आयो न त भ्रष्टाचारमा कमी नै आयो । यतिबेला जनता दुख:मा परेका छन् । खासै बोलेका छैनन् । जनता बोलेका छैनन् भनेर सरकार सन्तोष मानेर बसेको होला । तर यो ठीक होइन ।

अख्तियार लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने निकायहरूमा आफ्नो ताबेदारी गर्नेहरूलाई नियुक्त गर्न होडबाजी चलेको देखिन्छ । पहिला स-साना भ्रष्टाचारका कुरा सुनिन्थे अहिले अर्बभन्दा कम रकम सुनिन छाडेको छ ।

ओम्नी, यति, मलका ठेकेदारहरूले गरेको भ्रष्टाचार राजनीतिक तहबाट भएको होइन भन्न मिल्दैन, किनभने अर्बौंको भ्रष्टाचार सामान्य कर्मचारी एक्लैले गर्न सक्दैन ।

तलबाट धोइपखाली गरेर भ्रष्टाचार निर्मुल हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक तहबाट शुद्धीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । सरकार आफैं अनुशासित हुनुपर्‍यो ।

अहिले सरकारको चारैतिर आसेपासे, बिचौलियाको बिगबिगी देखिन्छ । नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको इच्छाशक्ति भए मात्र यस्ता भ्रष्टाचार निर्मुल हुन सक्छन् ।

देश रोगी भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेर मानवीयताकैखिल्ली उडाइयो - द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वसचिव​

पञ्चाचायती व्यवस्था राजनीतिक हिसाबले नियन्त्रित थियो तर शासकीय हिसाबले कडा थियो । शासन चलाउने दृष्टिकोणबाट व्यवस्था चलेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा बस्ने सबैजसो मा कसैले हेरिरहेको छ काम नगरे गाल पर्छ भन्ने थियो । सबभन्दा ठूलो कुरा अनुशासन थियो ।

जब बहुदल आयो तब राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त त गरियो, त्यससँगै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनताको सेवकका रूपमा सरकार जनतासामु आएन ।

बहुदलमा प्रतिस्पर्धी व्यवस्था हुन्छ, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र जनताको सेवक हुन्छ, विपक्षीले भागबण्डा खोज्दैन, जनतालाई सुसूचित गर्छ, जनताको मुद्दा उठाउँछ, खराब कुराको खबरदारी गर्छ र राम्रो कुराको समर्थन गर्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो हुन सकेन ।

जनताले एकथान संविधान दिए । राजनीतिक स्थायित्व चाहियो भनेर माग गरियो, जनताले त्यो पनि दिए । तर सरकार अनुशासनहीन, अराजक र उत्तरदायीत्वविहीन हुन पुग्यो । 

कुर्चीमा बसेपछि कमाउनेबाहेक अन्त ध्यान जान छोड्यो । आफू र आफ्ना केही व्यक्तिहरू, आसेपासे र पार्टीभित्र पनि बलियो गुटले टन्न खाने र कमजोर गुट टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भयो । 

आर्थिक स्वार्थ समूहहरू बने, उनीहरूले राज्यको नराम्रोसँग दोहन गरे ।

जनताले एकछाक खान पाएका छैनन् । करको मार त छँदै थियो, यो बेलामा संसार रोगी भएको अवस्था छ । मानवतालाई नै तिलाञ्जली दिएर सरकारमा बस्नेहरू आफ्नो स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका छन् ।

नत्र यतिबेला प्रतिपक्षी पनि कहाँ लुकेको छ कुन्नी । प्रतिपक्षी दल पनि भागबण्डामै अल्झेको जस्तो देखिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू धमाधम तामेलीमा राखिने गरेका छन् ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू भ्रष्टाचार गर्नेकै कब्जामा छन् । धन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनबाट भ्रष्टाचारका खुलासाहरू भएका छन् ।

यिनै कारणले अर्बौंमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा राज्य बोल्दैन र नियामक निकायहरूले आफ्नो काम गर्दैनन् । यो जड समस्याका कारण पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर काण्ड घटिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा आचारसंहिता चाहियो - खेमराज नेपाल, सरकारका पूर्व सचिव

भ्रष्टाचारको आधारभूत कारण एउटा छ त्यो हो - सरकारले आफूअनुकूल विधेयक बनाएर संसद्मा पठाउँछ । त्यहाँ छिद्र देखिन्छन् । अहिले न त ब्यूरोक्रेसीले आफूमाथि कारवाही हुने प्रावधान विधेयकमा समेट्छ भने न त सरकारले आफूमाथि छानबिन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्छ ।

थुप्रै छिद्र राखेर बनाइएको विधेयक जब पास भएर कानून बन्छ तब नीतिगत भ्रष्टाचार हुने नै भयो । सरकारमै बसेको मान्छे दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान राखेर कानून बन्ने भए पो त्यसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ र !

यतिबेला जति पनि नेकपा, कांग्रेस लगायतका दलहरूमा युवा नेताहरू छन्, उनीहरूले संसदमा प्राइभेट बिल किन प्रस्तुत गर्दैनन् ? पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन हुन्छ र कारवाही हुन्छ भन्ने डरमा उनीहरूले आफ्नो प्राइभेट बिल प्रस्तुत गर्दैनन् । विकसित मुलुकमा सांसदहरूले प्राइभेट बिल लैजान्छन् र त्यसमा छलफल गराउँछन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन तर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को अहिले जति पनि नेताहरूले चुनाव जितेका छन् उनीहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? स्मग्लर, डन र ठेकेदार हुन्, जसले सरकार नै हल्लाउने क्षमता राख्छन् । अनि अख्तियार लगायतका निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ जसले गर्दा भ्रष्टाचारको उचित छानबिन हुन पाउँदैन ।

जसले भ्रष्ट मान्छेलाई नियुक्ति गरेको छ त्यसलाई कारवाही हुने हो भने नियुक्ति गर्नेहरू पनि स्वतः हच्किन्थे, तर त्यस्तो छैन ।

भ्रष्टाचारको अर्को कारण भनेको मन्त्रिपरिषदको आचार संहिता नहुनु हो । पार्टीको मिटिङ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुन्छ । 

एकपटक सरकारी पद प्राप्त गरेपछि मन्दिर जाँदा पनि त्यो पद रहने, बिहेबारीमा निम्तो मान्न जाँदा पनि त्यो पद रहने र मरेपछि आर्यघाटमा जाँदा र काजकिरिया हुँदा पनि त्यो पद रहने खालको प्रवृत्ति छ ।

न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जासिन्डा सुत्केरी हुँदा बिदा लिएकी थिइन् । उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अस्पतालमा सुत्केरी हुन गइनन् । यदि आचार संहिता हुन्थ्यो भने पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको पनि दु:खद् निधन हुने थिएन भनेर मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु । 

उनी व्यवसायीको हेलिकप्टरमा गए । व्यवसायीसँग सायद हिमचिम हुन्थेन र सरकारी काम गर्नु थियो भने उनी सेनाको हेलिकप्टरमा जान सक्थे, सुरक्षाको विषय प्रमुख हो ।

सरकार सही बाँकी सबै गलत भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजियो - रामकृष्ण रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार

मिडियाबाट हेर्दा जे देखिन्छ सरकारले त्यसलाई देख्न सकेको छैन । यी सबै सरकारका विपक्षी हुन् भनेर एउटा न्यारेटिभ खडा गर्न सरकार लागिपरेको छ । आफूले गरेको ठीक छ भन्ने मान्यतामा सरकार अडिग देखिन्छ । हाम्रो र उनीहरूको दृष्टिकोण नै फरक परेको छ ।

जनताको तहबाट उठेका कुराहरूलाई 'विपक्षी'को तहमा राखिन्छ । तर लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पब्लिक इस्युहरू सरकारले सुन्नुपर्ने हो । 

जनताले एउटै कुरा धेरै कोणबाट उठाएको हुन्छ । कतिपय कुनै उद्देश्य अनुसार पनि उठेका होलान् तर उद्देश्य जे भएपनि प्राविधिक रूपमा उठेका कुराहरू त साँचो हुन्छ ।

कोभिड– १९ को प्रकोप शुरू भएको ६ महिना भइसक्यो । यो विषयमा त समीक्षा हुनुपर्ने हो, तर त्यो भएको छैन । संक्रमण कति नियन्त्रणमा आयो, त्यसका लागि कति खर्च भयो, कुन कुन निकाय कसरी परिचालन भयो भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने हो नि सरकारले ?

यतिबेला संसदको अधिवेशन छैन । अप्ठेरो परिस्थिति भएकाले सरकार सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । प्रेसले बोलेका कुराहरूलाई सही छैन, मिल्दैन भनिदियो अनि भ्रष्टाचार छोप्ने काम गरेर बसेर त हुँदैन ।

यतिबेला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि ५ वर्षका लागि जे सुकै गर भनेर लत्तो छाडिदिएको अवस्था छ । 

'संख्या पुग्दैन, हामी सरकारमा जान सकिन्न, जे सुकै गरुन्' भनेर चुप लागेर बसिरहेको छ कांग्रेस । जबकि सरकारले केही नराम्रो गरिरहेको छ भने सबैभन्दा ठूलो आवाज प्रतिपक्षी दलबाट आउनुपर्ने हो, त्यो छैन ।