प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नक्कली नोट र सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका बारा भवानीपुर–३ का अल्ताफ अन्सारीको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

नक्कली नोट तस्करीको आरोपमा दोषी ठहर भएका अल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई रिहा गर्ने आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिर उल्लंघन भएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा छ ।

‘मुद्दाको एउटा पक्ष प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्यसअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो हो, त्यही भएर उहाँहरूले नै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, ‘निवेदन दिने क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि सल्लाह र परामर्श भएको थियो । पुनरावलोकन भएमा हामीले नै निवेदनको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हो ।’

गत भदौ २९ गते दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले हेर्नेछ । कानुनी भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनिने पुनरावलोकनको आदेश भएमा फैसलाको फेरि पुनरावलोकन हुनेछ । ‘निस्सा नहुने’ भएमा निवेदन खारेज हुन्छ ।

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीका अनुसार यसअघिको नजिरसँग फैसला बाझिएको भन्ने आधारमा फैसला पुनरावलोकनको माग भएको हो । थप प्रमाण र तथ्यले पनि अल्ताफ हुसेन अन्सारी र इल्ताफ अन्सारी एउटै व्यक्ति रहेको पुष्टि हुने प्रहरीको निवेदनमा दाबी छ ।

ब्युरोका प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाले अल्ताफ अन्सारी नाम उल्लेख गरे पनि इल्ताफ हुसेन अन्सारी नै अल्ताफ रहेको भन्ने पर्याप्त प्रमाणका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।
फुत्किएका थिए इल्ताफ जिल्ला अदालत ललितपुरले २०६७ साल जेठ २६ गते नक्कली नोटको कारोबार गरेको आरोपमा दोषी ठहर्‍याउँदै बारा भवानीपुर–३ का अल्ताफ अन्सारीलाई ३ वर्ष कैद र दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा प्रहरीले २०७२ जेठ ३० गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट इल्ताफ हुसेन अन्सारीलाई पक्राउ गर्‍यो । आफ्नो नाम इल्ताफ भएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति अल्ताफ भएको र त्यो आफू नभई अर्कै भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

२०७५ साल असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले अल्ताफ र इल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर गर्‍यो । फैसलामा व्यक्ति पक्राउ परेपछि सनाखत गर्ने काम गलत भएको भन्दै त्यो गलत हुने ठम्यायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सजाय कार्यान्वयन गरिसकेपछि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले सजाय पाएको व्यक्ति यही हो भन्ने पुष्टि गर्न सर्जिमिन मुचुल्का गरेको देखियो ।’

तर सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २५ गते गरेको एउटा फैसलामा कैद ठहर भएको व्यक्तिले ढाँटी अर्कै नाम, थर र ठेगाना देखाएर नागरिकता लिएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने भन्ने व्याख्या भएको छ । त्यसरी व्यक्तिले झुक्याउन खोजेमा सनाखत गर्नुपर्ने र त्यो अत्यावश्यक हुने भनी पुरानो फैसलामै उल्लेख छ ।

‘प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा चिन्न दुविधा भएमा यकिन गर्न चिने, जानेको पीडितलगायतका मानिसहरूबाट सनाखत गराउन सक्ने’ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यक्ति चिन्नका लागि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सनाखतलगायतका आवश्यक कागजात तयार पर्ने काम अन्यथा नभई अत्यावश्यक हुने ।’ न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

अघिल्लो मुद्दाले नै पक्राउ हुनुपर्ने कैदी वा फरार आरोपितले आफू अर्कै व्यक्ति हो भन्ने दुविधा गराएमा पछि पनि सनाखत गराउन सकिने मान्यता स्थापित गरेको थियो । तर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने त्यसको उल्लंघन गरी व्यक्ति पक्राउ गरेपछि सनाखतलगायतका प्रमाण जुटाउने काम गलत भएको भन्दै पक्राउ परेका इल्ताफलाई नक्कली नोटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका अल्ताफ नै हुन् भन्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको हो । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिर संयुक्त इजलासका लागि पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी हुन्छ ।

मुद्दा दर्ता भएसँग त्यतिबेलाका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उक्त मुद्दामा रुचि देखाइरहेका थिए । २०७३ भदौ ६ गते उनीसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भयो । त्यो दिन मिश्रले जसरी पनि इल्ताफलाई छाड्ने आदेश गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानले फरक मत राख्न खोजिन् । राय नै बाझिने अवस्था आएपछि तल्लो तहबाट कागज मगाउने आदेश गरेर त्यो दिनको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

पटकपटक सर्दै आएको त्यो मुद्दा २०७५ जेठ ३१ गते फेरि मिश्रसहित न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा पर्‍यो । दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा त्यसरी मिश्रलाई नै इजलास तोकिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा स्थगितका लागि पत्र पठायो । फेरि असार २१ गते मिश्रसहितको इजलासमै मुद्दाको पेसी तोकियो र इल्ताफलाई रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भयो । जेठ मसान्तमा स्थगित भएको मुद्दा तीन साता नबित्दै फेरि सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइएको थियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘इल्ताफको मुद्दाभन्दा अगाडि अरू चारवटा मुद्दा थिए, सबैलाई स्थगित गराएर त्यही मुद्दा टुंग्याएको देखिन्छ ।’

प्रहरीले गत साउन १३ गते राजधानीको सुन्धाराबाट साढे १४ केजी चाँदी, ७ सय ५० ग्राम सुन र २ थान पेस्तोल बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा त्यसका योजनाकारमध्येका एक इल्ताफ रहेको खुल्यो र घटनाको दुई सातापछि बाराको जितपुरबाट पक्राउ परे । उनी पक्राउ परेपछि केरकार हुँदा पुरानो मुद्दाको रहस्य खुलेको हो । अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत पुरानो मुद्दाका कसुरदार उनी नभएको भन्ने फैसलाका आधारमा उन्मुक्ति पाएका थिए ।

इल्ताफले सुरुमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । पाटनले उनको सनाखती मुचुल्कालाई सही ठहर्‍याएको थियो । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणहरूका आधारमा आफूलाई इल्ताफ भन्ने निवेदक र अल्ताफ अन्सारी भनिएका व्यक्ति अलग–अलग नभई एउटै भएको देखिँदा’ पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा भनिएको छ, ‘उनलाई दिइएको कैदी पुर्जी कानुनबमोजिमको देखिएकाले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भनी दिएको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

अन्सारीले आफू इल्ताफ हुसेन अन्सारी भएको भन्दै अल्ताफलाई गरिएको सजायमा आफूलाई भागीदार गर्न नपाइने भन्दै अल्मल्याएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले स्थलगत रूपमा गएर अल्ताफ र इल्ताफ एकै भएको मुचुल्का गराएको थियो ।

कसुरदारको पहिचान नखुलेमा त्यस्तो मुचुल्का अत्यावश्यक हुने भनी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्याको बेवास्ता गरी संयुक्त इजलासले त्यसलाई वस्तुपरक र निष्पक्षतामा शंका रहेको भन्दै प्रमाणका रूपमा लिन अस्वीकार गरेको हो । उनी पक्राउ परेपछि थप प्रमाण जुटाएको दाबी गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली र मातृका दाहालले खबर लेखेकी छन् ।