×

NMB BANK
NIC ASIA

तीन तहकै सरकार अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावली

असोज ३, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले मुलुकमा सङ्घीयताको भविष्य उज्वल रहेकाले अहिले देखिएका असन्तुष्टि क्रमशः व्यवहारबाटै हट्दै जाने बताएका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपालक कानून समाज र कन्स्टिच्युसन वाच  ग्रुपद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा छोटै अवधिमै वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मन्त्री ज्ञावलीले भने, “जनतामा हामीले सङ्घीयता पुष्टि गर्ने भनेको तत् सरकार कति बलियो र प्रभावकारी भए । जनताले कति सहजरुपमा सेवा पाए भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ, यो सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा ७६० वटै सरकारलाई आप्mनो खुट्टामा उभ्याएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ ।”


Advertisment
Nabil box
Kumari

आगामी केही वर्षभित्रै हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि हुने, अभ्यास र व्यवहारबाटै अनुभव लिएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट हुने निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट अडिटबाट आगामी यात्रालाई व्यवधानरहित बनाउन योगदान पुग्नेछ ।”

Vianet communication
Laxmi Bank

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उनले भने, “प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनको सोचबाट कतिपय विषयमा व्यवधान खडा गरिएको छ । संविधान अपूरो र अधुरो छ । दलित, पहाडका जनजाति मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य  बन्न सक्दैन ।” संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई अनुसरण नगरिएको बताउँदै उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई सबैले इमान्दारपूर्वक पालना गरेमात्र संविधान र सङ्घीयताले छिटो स्थायित्व पाउने उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले  धेरै मिहेनत र उत्साहवद्र्धक सहभागितामा लेखिएको संविधानलाई समाज रुपान्तरणतर्फ इमान्दारपूर्वक कति कार्यान्वयनमा गरियो भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उनले भने, “संविधानमा लेखिएका अधिकारका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, जनताको जीवनस्तर र सेवा प्रवाहको कसीबाट संविधानको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत र संरचना व्यवस्थापन हेक्का राख्नुपर्छ, जनताले लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो हुन सकेको छैन ।”
 
वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको पाटो कमजोरी भए पनि छोटो अवधिमा कानून निर्माण र संरचना स्थापनाका लागि भएका प्रयास र अभ्यासलाई हलुका रुपमा लिन नहुने सल्लाह दिए। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एकात्मक र पितृसत्तात्मक रुपमा खडा भएको राज्यसत्ताले गरेको असमानतालाई तोडेर जनतालाई हकअधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार दबाब र आवाज उठाउन आवश्यक छ भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभासदस्य राधेश्याम अधिकारीले तीन तहको निर्वाचन, कार्यपालिका र केही कानून निर्माण भए पनि जनताले उठाइरहेका नागरिकता र मौलिक हकका विषयलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ भने । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीले संविधानका राम्रा पक्षलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै लागू गर्न र अभ्यासमा जाँदा देखिएका नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै लैजान सुझाव दिए।

पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनी गौरव गरिरहँदा अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सङ्घ तयार गुनासोमात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठीक ढङ्गबाट समन्वय गर्न सरकार चुकेको धारणा व्यक्त गरे ।

पूर्वमुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले जनताले चाहेको विकास, शान्ति र समृद्धिको सूचक अझै रातो देखिएको तथा  अधिकार नपाएको भनी आवाज उठाइए रहेको प्रदेश र स्थानीय तह पनि सुशासनका पक्षबाट दोषमुक्त नरहेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रभाव देखिएको हुनाले न्यायालयको गरिमाप्रति प्रश्न उठेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता कमीकमजोरी देखिएकालाई तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेलले  राष्ट्रिय मुद्दामा सबै पार्टी एकसाथ अघि बढ्न सक्छन् भन्ने ठूलो सन्देश दिन सफल भएको छ । उनले भने, “गणतन्त्र, समावेशी, धर्म निरपेक्ष, समावेशीता आएको संविधानले स्थापित सबै सरकार कार्यान्वयनमा गए पनि प्रमुख राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक विवादले जनतामा ऊर्जा दिन भने चुकेको छ ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेत्री कुन्तीकुमारी शाहीले संविधानमा धरै मौलिक हकका कुरा राखिए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा प्रश्नै प्रश्न उठको तथा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्नु र भ्रष्टाचारले जरा गाड्नु भनेको संविधान कार्यान्वयनको पाटो ठीक मार्गबाट हिँडेको छैन भन्ने सङ्केत गर्छ भने ।

संविधानका ज्ञाता डा आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानका मर्म, भावना र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयन सहज रुपमै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने । 

पत्रकार हरिबहादुर थापाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राज्यसंरचना नचल्दा मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति खलबलिएको धारणा राखे। आयोजक संस्था वाच ग्रुपका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिए।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x