अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा ४० करोडको चलखेल !

जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेसँगै विवादको घेरमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।

भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा एक मात्रै ठेकदारलाई प्रतिस्पर्धा नगरी ०.५ प्रतिशत घटाएर ठेक्का दिएपछि प्रश्न उठेको हो । नियमपूर्वक ठेक्का दिएको भनिए पनि प्रतिस्पर्धाबिनै अदालतले यसरी ठेक्का दिँदा भवन निर्माणको ठेक्काका लागि स्वीकृत दिने समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।


Advertisement

जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेन्डर १३ भदौमा स्वीकृत भएसँगै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ठेक्कामा सबैभन्दा कम वित्तीय रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिँदै आएको छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भने अन्य कम्पनीलाई कागजपत्र नपुगेको कारण देखाएर टेन्डरमा आह्वान भएको रकममा थोरै रकम घटाएर टेन्डर हाल्ने कम्पनी छनोट हुनु शंकास्पद भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।


Advertisement

आयोगले भवन निर्माणका लागि दिइएको ठेक्काको कुनै छानबिन नै नगरी सर्वोच्चलाई सो विषयमा के भएको हो भनी छानबिन गर्न भनेको छ । अख्तियारले सो उजुरीमाथि छानबिन नगरेरै २५ भदौमा ‘आवश्यक कार्यार्थ’ मुख्य रजिस्टारलाई लेखी पठाएको थियो । तर, सो भवन निर्माण ठेक्काको स्वीकृति दिएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अन्योल बनेको छ ।

अख्तियारले भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चलाई पत्र लेखेसँगै सो विषयमा अनुसन्धान कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । भवन निर्माण समितिको संयोजकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफंै छन् भने सो समितिको सदस्यमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौला पनि छन् । भवन निर्माणको स्वीकृत आफैंले दिएको विषयमा छानबिन गर्न भनेर आयोगबाट पत्र आएपछि के गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ ।

अलमलमा बोलपत्र, प्रतिस्पर्धा नगरी ठेक्का

३ चैतमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड लागत अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुन लागेकै समयमा अनलाइनमार्फत टेन्डर खुलाइएको थियो ।
११ चैतबाट लकडाउन भएपछि विदेशी कम्पनीले आवदेन दिन सकेनन् । हवाई सेवादेखि सबै सेवा ठप्प भयो । विदेशी कम्पनीले आवश्यक कागजात कुरियर गरेर पठाउन सकेनन् । विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य नगर्ने एक मात्रै कम्पनी केसी–शर्मा–समानान्तर जेभी मात्रै थियो ।

यही बीचमा जीआईटीसी सप्तकोसी जेभी, भगवती जीजीपीडी जेभ, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी भए । तर, कसैको पनि कागजपत्र नपुगेको भन्दै टेन्डर नखोली केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई टेन्डर दिने निर्णय भयो । भवन निर्माणका लागि नेपालका ९ कम्पनी विदेशी कम्पनीसँग मिलेर ज्वाइन्ट भेन्चरमा सहभागी थिए । अन्य कम्पनीले आवश्यक कागजात पु-याउन नसकेपछि केसी–शर्मा– समानान्तर जेभीले एकलौटी ठेक्का पायो ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रूपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने र प्रतिस्पधा नै नगराई एकलौटी ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

कुनै पनि ठेक्का हाल्दा ४० प्रतिशतभन्दा कममा हाल्ने गरेको उदाहरण रहेको पाइन्छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का हाल्दा ठेक्कामा छुट नै नदिई पूरै स्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्नेलाई नै ठेक्का दिनुले पनि सेटिङबाट केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिनुले प्रश्न चिह्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । राज्यलाई कम्तीमा ४० करोडभन्दा बढी नोक्सान पु-याउने काम भएको भन्दै सबैले हालेको ठेक्का खोलेर हेर्न र छानबिन गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् । 

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्