निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा पढाउँछन्। अनलाइन माध्यमबाट भने दैनिक तीन घण्टा पनि पढाउँदैनन्। तर, मासिक शुल्क पूरै असुलिरहेका छन्। केहीले त शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन्।

कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने अभिभावकका समस्यामा बेखबर छन्। यही बहाना बनाएर शिक्षा मन्त्रालय यो मामिलाबाट पन्छिने गरेको छ। कतैबाट पनि गुनासो सुनुवाइ नभएपछि बालुवाटारस्थित एक विद्यालयका अभिभावकले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन्। उनीहरूले सुरुमा मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, अभिभावक महासंघ, प्रहरीलगायत सात निकायमा उजुरी दिएका थिए। स्कुलले कुन कक्षाका विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिइएको भन्ने विवरण खुलाउनुपर्ने माग अभिभावकले गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बाहिरबाट आएको उजुरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। ती विद्यालयका एक कर्मचारीले मासिक शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि केही अभिभावक असन्तुष्ट भएको बताए। लकडाउनअघि औसतमा मासिक १२ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइएको थियो। त्यसमा अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिइएको उनको भनाइ छ।

ललितपुर धापाखेलस्थित एक विद्यालयले अनलाइनबाट दैनिक दुई घण्टा मात्रै पढाइरहेको छ। शुल्क भने सामान्य अवस्थासरह तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। ‘सामान्य अवस्थामा स्कुलमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुँदा मासिक शुल्क १४ हजार हाराहारी थियो’, एक अभिभावकले भने, ‘अनलाइनबाट दुई घण्टा मात्रै पढाउँदा पनि १४ हजार मागिरहेको छ।’

पूरै शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावक र विद्यालय प्रशासनबीच पटक–पटक छलफलसमेत भयो। कुरा नमिलेपछि केही अभिभावकले शुल्क बुझाए पनि थुप्रैले वैशाखदेखिकै शुल्क तिरेका छैनन्। ‘विद्यार्थी र अभिभावकको अवस्था कस्तो छ भन्ने चासो छैन। स्कुललाई जसरी भए पनि नाफा कमाउने ध्याउन्न मात्रै छ’, ती अभिभावकले भने, ‘शिक्षाको नाममा यति धेरै व्यापार गर्नु उचित होइन।’

ललितपुरकै अर्को विद्यालयले सुरुमा सामान्य अवस्थासरह शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा असहमत हुने अभिभावकलाई बच्चा अन्तै लैजान स्कुलले चेतावनी दियो। सयभन्दा बढीले विद्यार्थी अन्यत्रै लगेको एक अभिभावकले बताए। त्यसपछि भने स्कुल प्रशासन मासिक शुल्कमा २५ प्रतिशत र वार्षिक शुल्कमा ३० प्रतिशत छुट दिन सहमत भएको छ।

‘९ कक्षाका विद्यार्थीसँग वार्षिक शुल्कबापत मात्रै ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ र मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको थियो’, एक अभिभावकले भने। विद्यालयकी कार्यकारी सचिवले स्कुल प्रशासन नखुलेकाले शुल्कलगायत सबै विवरण दिन नसकिने बताइन्। शुल्कको विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी उनले गरिन्।

लकडाउनका कारण मध्यम खालका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। अनलाइन कक्षा चलाउन सक्ने क्षमता भएकामध्ये पनि थुप्रै विद्यालय सरकारी निर्देशन कुरेर बसेका छन्। पहुँचवालाले भने न सरकारी निर्देशन पालना गरेका छन् न त शुल्कमै छुट दिएका छन्।

चैतको शुल्क छुट दिने मन्त्रालयकै निर्णयसमेत कार्यान्वयन भएको छैन। ‘हामीले गरेको निर्णयमा कतैबाट पनि उजुरी तथा गुनासो आएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’ आफूखुसी शुल्क तोकेको, छुट नदिएको विषयमा भने स्थानीय तहले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।

छाउनीस्थित एक विद्यालयले सुरुमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क छुट दिन नसकिने बताएको थियो। उसले पैसा तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्तै लैजान चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि उत्पन्न विवाद काठमाडौं महानगरपालिकासम्म पुगे पनि सल्टिएन। अभिभावकले स्कुलले तोकेकै शुल्क तिरिरहेका छन्।

‘धेरै स्कुलबारे मौखिक गुनासो आएको थियो। तर, हामीले अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र शुल्क लिन सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दियौं’, महानगरपालिकाका निजी तथा संस्थागत शिक्षा शाखा प्रमुख मोतीराज खनालले भने, ‘अहिले कतै पनि समस्या देखिएको छैन।’ तर, अहिले नै वार्षिक तथा भर्नाबापत शुल्क भने लिन नपाउने उनले स्पष्ट पारे। सहमतिमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा निकै कम शुल्क लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले अनलाइनबाट पढाएबापत शुल्क लिन पाउने निर्णय हालै गरेको छ। यस्तो शुल्क स्थानीय सरकारको सहमतिमा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकांश विद्यालयले शुल्क उठाएकोबारे स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन्। त्यसअनुसार स्थानीय तहको स्वीकृतिपछि तत्काल अनलाइन कक्षाबापतको मात्र शुल्क लिनुपर्ने हो। त्यसमा पनि सामान्य अवस्थाका लागि तोकिएको शुल्कमा न्यूनतम ४० वा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्छ। भर्ना तथा वार्षिक शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन।

तर, कुन विद्यालयले कति शुल्क लिएका छन् भनेर महानगरपालिकाले अनुगमन गरेको छैन। अभिभावकबाट उजुरी आएका विद्यालयमा मात्रै महानगरका कर्मचारीले फोन वा पत्राचार गरेर समस्या सल्टाउन निर्देशन दिने गरेका छन्।

रविभवनस्थित एक विद्यालयले लकडाउन हुनेबित्तिकै अनलाइनबाट पढाइ हुने सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीसँग तीन महिनाको अग्रिम शुल्क मागेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेर उक्त निर्णय स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कुन विद्यालयले कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा स्कुल र अभिभावकबाहेक कसैलाई थाहा नभएको बताए। महामारीको मौका छोपेर ठूला विद्यालयले प्रशस्तै आम्दानी गरिरहे पनि साना र मध्यम भने समस्यामा परेको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। महासंघमा शुल्ककै विषयमा अभिभावकबाट गुनासो आएको उनले सुनाए।

विद्यालय सञ्चालकले पूरै शुल्क असुले पनि शिक्षक, कर्मचारीलाई भने ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा पनि कम तलब दिइरहेका छन्। ‘विद्यार्थीलाई कति पनि छुट नदिई अनलाइन कक्षाबापतको शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेको छ। तर शिक्षकलाई भने ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिइरहेको छ’, धापासीस्थित एक विद्यालयका अभिभावकले भने। उक्त विद्यालयले पनि सामान्य अवस्थाको तुलनामा अनलाइनबाट निकै कम समय मात्रै पढाइरहेको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनको सहमतिमा शुल्क तय गरिनुपर्ने बताए। ‘यस्तो अवस्थामा अभिभावक र स्कुल दुवै पक्षले सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ। किनकि, कोभिडले दुवै पक्षलाई मर्कामा पारेको छ’, सहअध्यक्ष ढुंगानाले भने। शुल्कलाई एकरूपता बनाउने विषयमा प्याब्सनले संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ। आफू संस्थागत प्राचार्य रहेको रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले भने अभिभावकसँग सहमति गरेर मात्रै अनलाइन कक्षाको शुल्क तोकेको उनले सुनाए। उनका अनुसार मुलुकभर सञ्चालित ६ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयमध्ये दुई हजार जति बन्द हुने अवस्थामा छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।