सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विपन्न नागरिकको पहिचानका लागि के गर्ने भन्ने ठोस योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । गरिबी निवारण नीति २०७६ अनुसार देशभर १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको ४९ लाख १ हजार ४ सय ८३ हो । अधिकांशले गरिबी परिचयपत्र अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वस्तीले कुनै पनि नागरिक आर्थिक हैसियत कमजोर भई उपचारका कारण कोरोना परीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो बेला परीक्षणको दायरा संकुचित गर्ने बेला होइन । आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जोसुकैको पनि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्छ ।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी, निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्दै आएका छन् ।’

उनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूको निःशुल्क कोरोना परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ मा अति गरिब, सामान्य गरिब र मध्यम गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । तर, हालसम्म २३ जिल्लाको सर्वेक्षण तथ्य पहिचान भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५४ जिल्लाको अझै सर्वेक्षण तथ्य पहिचान हुन सकेको छैन । अन्य २८ जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । संशोधन भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि २८ भदौमा स्वास्थ्यमन्त्री, आइसीएसका पदाधिकारीसहितको बैठकले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरटी–पीसीआर परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैमा कोभिड–१९ को लक्षण वा चिह्न देखिएमा मात्रै परीक्षण गर्ने, रोगप्रतिरोधी क्षमतासम्बन्धी कुनै समस्या भएका व्यक्तिलाई मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्न चाहेमा आफ्नै खर्चमा गर्ने निर्णयपत्रमा उल्लेख छ ।

१३ जेठमा सर्वोच्च अदालतले वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम वार्षिक आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाका व्यक्ति र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आएका वार्षिक ७ लाखभन्दा कम आय भएका व्यक्तिको निःशुल्क परीक्षण गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र वली र केशरजंग केसीले २८ भदौमा पीसीआर परीक्षणको नाममा शुल्क असुलेको भन्दै रिट दायर गरे । रिटमा संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी तथा निःशुल्क परीक्षण गराउनु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश गर्न माग गरिएको छ । ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव वा प्रवक्तालाई जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।

विश्वस्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ लाई संक्रामक रोग घोषणा गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले खबर लेखेका छन् ।