कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कतारमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनु नपर्ने भएको छ ।
कतार सरकारले बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति ल्याएपछि उनीहरूले पुनः रोजगारको मौका पाउने भएका हुन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ श्रमिकको अभाव भएपछि कतारले यस्तो नीति ल्याएको हो ।
‘अब रोजगारी गुमेकै कारणले नेपालीहरू घर फर्कनु पर्दैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जसको कम्पनी बन्द भएको छ वा रोजगारी गुमेको छ, उसलाई कतार सरकारले नै सीप र दक्षताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।’ करार अवधि समाप्त भएपछि नेपालीहरू नेपाल फर्किन पाएका छैनन् । आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या भएको छ । उनीहरूमध्ये घर फर्कनका लागि २१ हजार २ सय २१ जनाले दूतावासमा नाम दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएको राजदूत भारद्वाजले बताए ।
‘उहाँहरूलाई नेपाल फर्कन मन छैन र अर्को कम्पनीमा रोजगारी गर्ने इच्छा छ भने यहीं काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । हामीले पनि यो अवस्थामा स्वदेश फर्कनुभन्दा यहीं काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दूतावासले त्यसका लागि आवश्यक कागजात बनाइदिन सहयोग गर्नेछ ।’
असोज ३ गतेसम्म ९ हजार एक सय ७१ जना स्वदेश आइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र, ढुवानी तथा मझौला कम्पनीमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । खाद्य तथा आवास समस्या भएका, तलब भुक्तानी नपाएका वा प्राप्त गर्नेहरूको पनि कटौती हुने श्रमिकको संख्या कतारमा उल्लेख छ । खान नपाएका ७ हजार नेपालीलाई कतार च्यारिटीले नेपाली दूतावास र एनआरएनएमार्फत खाना उपलब्ध गराएको छ ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले रोजगारी गुम्नेहरूका लागि रोजगारी दिलाउन एउटा संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रमा श्रमिक खोज्ने रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारी खोज्ने श्रमिकले सम्पर्क गर्नेछन् । ‘अहिले नेपालबाट नयाँ श्रमिक ल्याउने माग भएको छैन । ल्याइहाल्ने अवस्था पनि बनेको छैन,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘यहीं भएका श्रमिकलाई नै समायोजन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यसले लाखौं ऋणको भारी बोकेर स्वदेश फिर्न बाध्य श्रमिक वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।’
श्रम मन्त्रालयले श्रमिकसँग सहजीकरण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ कतारलाई पनि अनुरोध गरेको छ । ‘श्रम मन्त्रालयको यो नीति नेपाली श्रमिकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । जसको भिसाको म्याद समाप्त भइसकेको छ वा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, उनीहरूका लागि पनि नयाँ रोजगारीको प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी हामीलाई दिइएको छ,’ एनआरएन कतारका अध्यक्ष मुक्तदा आलम मुसलमानले भने, ‘श्रमिकले जरिवाना पनि तिर्नु पर्दैन ।
बेरोजगार भएका नेपालीले मन्त्रालयले तोकेको फाराम भरेर पठाइदिए मात्रै पनि पुग्छ ।’ श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ नेपाली श्रमिक आउन नपाएको र त्यहीं रहेका पनि स्वदेश फिर्न बाध्य भएमा कतारबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्समा असर पुग्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारबाट वार्षिक झन्डै ७७ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी ३२.९२ प्रतिशत नेपाली कतार गएका छन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कतारको नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका श्रमिकले निकास पाउने बताए । ‘यो अवस्थामा उनीहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । फेरि रोजगारीका लागि अर्को देशमा जान लाग्ने थप खर्च हटेको छ,’ उनले भने, ‘अब सीपका आधारमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्यो । कतारले मार्चदेखि लागू हुने गरी एक हजार रियाल न्यूनतम तलब तोकेको छ । यसले नेपाली श्रमिकलाई थप फाइदा पुग्नेछ । ‘हाम्रो श्रम बजारको विशेषता चलायमान छ । दैनिक विदेशबाट जति आउँथे, त्यति नै जान्थे । चैतदेखि नयाँ श्रमिक गएका छैनन्, आउने मात्रै छन् । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगिरहेको थियो,’ गुरुङले भने, ‘बेरोजगारीलाई कतारमै समायोजन खोज्नुले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रमिकको परिवारलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने देखिएको छ ।’
एनआरएन कतारका अध्यक्ष आलमका अनुसार विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनालाई समयमै सक्नुपर्ने दबाब कतारलाई छ । ‘एउटा कम्पनीले आन्तरिक बजारबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै कम्पनीसँग थप श्रमिक नै छैन । २० वटा सप्लाई कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दा पनि श्रमिक उपलब्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने । कतारको निर्माण क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली छन् । कम्पनीले बिदामा पठाएका श्रमिकलाई पुनः प्रवेशमा अनुमति दिएकाले अझ सहज अवस्था बनेको नेपाल व्यवसायी संघ कतारका महासचिव रमेश भट्टले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...