आईजीपी सा’प ! कागजी फर्मानले होलान् त प्रहरी नम्र ?

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लोकान्तर संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।

गत असार २५ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त भएपछि शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन सुधारका काम गरिरहेका छन् । प्रहरीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय (यूएन) मिसन जाने प्रहरीको छनोट सम्बन्धी ‘यूएन फम्ड पुलिस युनिट छनौट मापदण्ड, २०७७’ हालै जारी भयो ।

त्यसपछि भदौ २८ गते आईजीपी क्षेत्रीले ‘नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश–२०७७’ जारी गरे । आचारसंहिताको उद्देश्य र प्रावधानहरू राम्रा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि शंका गर्न थालिएको छ ।


Advertisement

प्रहरी संगठनको मर्म विपरीत कतिपय ठाउँमा प्रहरी कर्मचारीले सर्वसाधारणप्रति छुद्र व्यवहार देखाउने गरेका छन् । आचारसंहिताको पहिलो बुँदामै लेखिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा, सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा वा व्यक्तिगत एवं पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दा अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीसँग कुनै प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रह वा द्वेष भाव नराखी समान व्यवहार गर्ने, प्रहरी संगठन र कार्यरत कार्यालयको गरिमा बढाउने किसिमको उच्च नैतिकता देखाउने ।’ प्रहरीका लागि तोकिएको यो अनिवार्य शर्त कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीमा देखिँदैन ।

केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ३ वटा तस्वीरले केही प्रहरी कर्मचारीको छुद्र र अमर्यादित शैली उदांगो पारेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले गरेको व्यवहार र एक महिलामाथि प्रहरीले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा गरेको व्यवहारले प्रहरी आलोचित भइरहेको छ । प्रहरी संगठनकै साख गिर्ने गरी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रहरीसम्म आचारसंहिताको शिक्षा पुगिसकेको थिएन कि आचारसंहितालाई मनन् गर्न सकेका थिएनन् ? 


Advertisement

आईजीपी क्षेत्रीले नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा, अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरीका प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण एवं व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गर्दै सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई शिष्ट, मर्यादित, जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता र अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध बनाउन भन्दै प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९६ लाई टेकेर आचारसंहिता ल्याएका छन् । कतिपय घटनामा प्रहरीको आचरण र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दै विवादित बन्ने गरेको छ । तसर्थ आचरण सुधारको आवश्यकता टड्कारो छ । तर आचारसंहिताले सबै प्रहरीको आचरण मर्यादित बनाउन सक्ला ? प्रश्न पनि जन्मिएको छ ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न उठ्नुका पछाडि केही खराब पृष्ठभूमिले काम गरेको छ । त्यो पृष्ठभूमिमा रहेका छ, उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतको व्यवहार । उपल्लो दर्जाका अधिकृतले मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई अपमानित शैलीमा बोल्ने, हप्काउने, गालीगलौज नै गर्ने गरेका गुनासा सुनिन्छन् । हाकिमहरूबाट यस्तो छुद्र व्यवहार भोगेका मातहतका कर्मचारीले सर्वसाधारणमाथि समेत त्यस्तै व्यवहार गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पुलिसका हाकिमहरूले मातहत कर्मचारीलाई आदरार्थी शब्द र सभ्य व्यवहार नगर्ने बताइन्छ । उच्च पदस्थ कमाण्डरहरूको व्यवहारमा सुधार नआई सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रहरीको व्यवहारमा सुधार कसरी आउला ?

‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेजस्तै प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने समयदेखि नै माथिल्लो तहले गर्ने व्यहारको सिको प्रहरीमा हुँदै आएको छ । जसलाई ‘ब्रेक’ गर्न आईजीपी क्षेत्रीको सामान्य प्रयास र कागजी निर्देशनले काम नगर्ला कि ? आचारसंहिता जारी गरेर आईजीपी क्षेत्रीले गरेको प्रयास सही भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, कारवाही तथा पुरस्कारको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रहरी बिट, प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट ड्युटीमा खटिने प्रहरीले आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना गर्न सकेमा जनताले सुधारको महसूस गर्न पाउने छन् । नत्र ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेछ ।

सामान्य व्यवहार मात्रै नभई प्रहरीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भनसुन, मुद्दामामिलाको अनुसन्धान र कारवाहीमा बाह्य प्रभाव तथा तस्कर र आपराधिक गिरोहसँगको साँठगाँठ लगायतले समेत प्रहरी संगठनको बदनाम हुने गरेको छ । यी गैरव्यावसायिक गतिविधिमा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र सहायक प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । कार्यालय प्रमुखले नजानेर वा आचारसंहिताको ज्ञान नभएर यस्ता गतिविधिमा संलग्नता जनाएको होइन । कार्यालय प्रमुखमा सुधार नआई मातहतका प्रहरीमा आचारसंहिता लादेर प्रभावकारी होला त ?

विगतदेखि नै प्रहरीमा हवल्दारदेखि आईजीपीसम्मको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेका छन् । स्वयं आइजीपीकै पालामा पनि डीएसपी र एसपी बढुवामा माथिल्लो तहको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यस्तो अभ्यासबीच आएको आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा गर्न आईजीपी क्षेत्रीलाई ‘फलामको च्यूरा चपाए जस्तै’ हुनसक्छ । प्रहरीको माथिल्लो निकाय गृह मन्त्रालय हो । गृहबाट आउने राजनीतिक दबाब थेग्नसक्ने सामर्थ्य प्रहरी नेतृत्वसँग छ ?

आचारसंहितामा लेखिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले तोकिए बमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी विदेशी नियोग, विदेशी कुटनीतिक व्यक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा सहकार्य नगर्ने ।’ यो बुँदाको कार्यान्वयन हुनेमा समेत प्रहरी अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।

सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई प्रहरीका उच्च अधिकारीले आफू अनुकूल प्रयोग गरेर प्रहरी संगठनको छविलाई विवादित बनाउने काम समेत हुँदै आएका छन् । पूर्व एआईजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबीच आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धा चल्दा ‘मिडिया वार’ नै चलेको थियो । प्रहरी अधिकारीका कुरा पत्याउने हो भने उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले ‘फलानो मेरो पत्रकार, फलानो त्यसको पत्रकार’ भनेर कित्ताकाट नै गर्छन् । प्रहरी अधिकारीले एकअर्काविरुद्ध पत्रकार प्रयोग गर्छन् । आईजीपी क्षेत्रीले जारी गरेको आचारसंहिताले यसलाई कति रोक्न सक्ला ? हेर्न बाँकी छ । कतिपय पत्रकारले त स्वयं आईजीपी शैलेश थापाकै ‘खास मान्छे हुँ’ भनेर फुर्ती लगाउने गरेको चर्चा समेत प्रहरी अधिकारीबीच हुन्छ । 

शालिन र विवादमा नआएका आईजीपी क्षेत्रीले अधिकांश समय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बसेर काम गरेका छन् । त्यसकारण पनि नीतिगत काम गर्न उनलाई प्रहरी संगठनमा अनुभवी नै मान्न सकिन्छ । फिल्डमा भने उनले कमै कमाण्ड गरेका छन् । प्रहरी विवादमा आउने विषय भनेका जनतासँग जोडिएका र फिल्ममा खटिएका बेला हो ।

कोरोना महामारीको समयमा आईजीपी भएकाले क्षेत्रीलाई काम गर्न केही अप्ठ्यारो होला । तैपनि उनी मातहतका कतिपय कर्मचारीले कोरोनाको महामारीमा पनि अब्बल काम गरेर देखाएका छन् । पछिल्लो उदाहरणका लागि स्याङ्जामा एकैदिन ४८ जना फरार अभियुक्त समाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । दाङ, कैलाली लगायतका जिल्लामा प्रहरीले २० वर्ष, १० वर्ष, ५ वर्षदेखि फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर काम देखाएका छन् । तर बहुचर्चित र विवादित निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रहरीले कुनै कदम चालेको देखिएन । त्यही प्रकरणमा सेवाबाट हटाइएका र निलम्बनमा परेका प्रहरी कर्मचारीबारे पनि कुनै निर्णय भएन । यातना र प्रमाण नष्ट सम्बन्धी मुद्दामा भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिइसकेको छ ।

यसअघि पनि प्रहरी नेतृत्वले ‘प्रहरीको गरिमा, मिठो बोलीमा’, ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्तै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर न प्रहरीको बोली मिठो भयो, न प्रहरी सबैको साथी बन्न सक्यो । प्रहरी संगठन विवादित र आलोचित हुने शृंखला रोकिएको छैन ।
 

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्