सुनसरीको इनरुवा– १० जल्पापुरका वासिन्दाले बाढी र शितलहर पीडितका नाममा आएको रकम स्थानीय जनप्रतिनिधिले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जल्पापुरका बाढी र शितलहर पीडितको राहत वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मार्फत रु ७ लाख ५० हजार आएको थियो ।

राहतबापत आएको रकम प्रतिपरिवार २५ हजारका दरले वितरण गरिनुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जान्ने सुन्नेका हकमा मात्र तोकिए बमोजिमको रकम बाँडेको र अधिकाँश पीडितलाई नदिएर रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका हुन् ।

इनरुवा– १० जल्पापुरका ३० परिवारको राहत वितरणका लागि आएको रु ७ लाख ५० हजारमध्ये जान्ने सुन्नेमध्ये केहीलाई प्रतिपरिवार रु १० हजारदेखि २० हजारसम्म रकम बाँडेको भएपनि अधिकाशं पीडितलाई त्यसबापतको रकम नदिएको गुनासो पीडितको छ ।

आफ्नो नाममा रु २५ हजार निकासा भएको भनिएपनि त्यो रकम आफूले नपाएको र आफ्नो नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरेर वडाका जनप्रतिनिधिले नै सो रकम निकासा गरेको हुन सक्ने पीडित ताहिर मियाँले बताए ।

त्यसैगरी अर्का पीडित मुस्तकिम मियाँले पनि आफ्नो नाममा किर्ते सही गरेर वडाका जनप्रतिनिधिले रु २५ हजार निकासा गरेर हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । बाढी आएका बेला वडा कार्यालयबाट पीडितलाई च्यूरा, भुजाबाहेक कुनै किसिमको नगद रकम वितरण नभएको इनरुवा– १० का महिला सदस्य सतियादेवी खत्वेले बताइन् ।

अर्का वडा सदस्य ताविर मियाँले बाढीका बेला पीडित भएकाहरुको नाममा आएको राहत रकमको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र वडा कार्यालयबाट च्यूरा, भुजाबाहेक नगद रकम वितरण नभएको जानकारी दिए ।

इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहताले बाढीबाट पीडित भएकाको नाममा आएको रकममा हिनामिना गरेको पाइए त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कानूनी कारवाही गर्ने बताए । इनरुवा– १० का वडाध्यक्ष मोहमद सुलतान मियाँले बाढी पीडितका लागि आएको रकम उनीहरुको खतामै पठाइएको दाबी गरे ।

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले बाढी पीडितका लागि आएको रकम नदिएर हिनामिना गरेको उजुरी आएमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई कारवाही हुने प्रष्ट पारे । बाढी पीडितहरुले तीन वर्षभन्दा बढी भएपनि आफूहरुले राहतबापत आएको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।