समयमै मल आपूर्ति गर्न नसकेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले आफ्नो बचाउमा पेस गरेको कागजात नक्कली भएको पाइएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार मल आयात गर्न नसकेपछि कृषिले ठेक्का तोड्दै धरौटी रकम जफत गरेको थियो ।

धरौटी जफतपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि शैलुङले बचाउमा समुद्री आँधीका कारण हल्दिया बन्दरगाह सञ्चालनमा अवरोध पुगेको भन्दै कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले पठाएको ‘पत्र’ मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीसमक्ष बुझाएको थियो । सेप्टेम्बर ४ को पत्रमा हल्दिया बन्दरगाहमा २०० किलोमिटरभन्दा बढीको गतिले आएको समुद्री आँधीका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा असोज दोस्रो हप्ता (अक्टोबर) सम्ममा ती संरचनाको मर्मतसम्भार सक्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । तर कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले भने शैलुङले पेस गरेको उक्त पत्रलाई नक्कली भएको दाबी गरेको छ ।

महावाणिज्य दूतावासका अनुसार शैलुङले मन्त्रालय र अदालतमा पेस गरेको हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पत्रका सम्बन्धमा हल्दिया बन्दरगाह प्रशासनसँग बुझ्दा त्यहाँबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र नपठाइएको तथ्य खुलेको हो । ‘हल्दिया पोर्टले आफूले कुनै पनि पत्र नलेखेको प्रस्ट पारिसकेको हुँदा उक्त चिठी किर्ते गरिएको हो,’ महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

पत्रका विषयमा बन्दरगाहका अधिकारीले छलफल गरेको र बन्दरगाहबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र जारी नभएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

शैलुङले यही पत्रलाई आधार बनाएर हल्दिया बन्दरगाहमा भौतिक क्षति पुगेर मल बोकेको जहाज आउन नसकेको हुँदा ढिलाइ भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेलगायत निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । स्रोतका अनुसार शैलुङले त्यही पत्रलाई कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र अदालतमा पेस गरेको छ ।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी हो । कृषि सामग्री कम्पनीले २५/२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आपूर्ति गर्न शैलुङसँग गत वैशाख १२ र होनिकोसँग वैशाख १५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम ११७ दिनभित्र अर्थात् गत भदौ २० सम्म मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर दुवै ठेकेदारले मल आपूर्ति गर्न सकेनन् । त्यसपछि कम्पनीले ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यो थाहा पाएर भदौ १९ गते शैलुङले विभिन्न कारण देखाएर म्याद थप्नका लागि कृषि कम्पनीमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनसाथ पेस गरिएका कागजातमध्ये उक्त नक्कली पत्र पनि थियो ।

शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता पोर्ट ट्रस्टअन्तर्गतको कोलाकाता बन्दरगाहको यातायात विभागको लेटरहेडमा जारी गरिएको छ । जब कि हल्दिया बन्दरगाहमै बेग्लै कार्यालय छ । उसले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गर्ने गर्छ । तर शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता यातायात विभागको लेटरहेडमा भए पनि पत्र लेख्ने व्यक्ति भने हल्दिया यातायात विभागका वरिष्ठ नायब प्रबन्धक सञ्जय चक्रवर्ती उल्लेख छ । यसबाट पनि उक्त पत्र फर्जी भएको प्रस्ट हुने महावाणिज्य दूतावासको भनाइ छ । पत्रमा असोज दोस्रो साता (अक्टोबर) सम्म समुद्री आँधीका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उल्लेख गरिएको छ । जब कि गत जेठ पहिलो हप्ता पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा अम्फान नामक ठूलो समुद्री आँधी आएको भए पनि त्यसबाट केही दिन कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह बन्द भए पनि त्यहाँ ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थिएन । बन्दरगाहको यार्डमा पानी जमेका कारण दुई दिन मात्र त्यहाँको काममा अवरोध पुगेको थियो । त्यसयता कुनै पनि दिन बन्दरगाहबाट हुने आयात र निर्यातको काम रोकिएको छैन ।

तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको ठूलो हिस्सा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा साना जहाज जान्छन् भने हल्दिया ‘डिप सी पोर्ट’ भएकाले ठूला मालवाहक जहाज आउने गर्छन् । फरक–फरक बन्दरगाह भए पनि दुवै कोलकाता पोर्ट अथोरिटी मातहत नै पर्छन् । कुनै कारणवश बन्दरगाहमा अवरोध पुगेको खण्डमा कोलकाता पोर्ट अथोरिटीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरोकारवालालाई सूचित गर्छ ।

तर शैलुङले दाबी गरे जस्तो हल्दियामा बन्दरगाहमा भएको अवरोधबारे त्यहाँको पोर्ट अथोरिटीले कुनै पनि सूचना जारी गरेको छैन । शैलुङले हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पेस गरेको पत्र र विवरण सरासर झूटो भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको दाबी छ । कोलकाता र हल्दिया दुवै बन्दरगाहमा कोभिड–१९ महामारीको पनि आंशिक असर मात्र परेको उनले बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङले युरिया धमाधम लग्नु हुने अनि शैलुङका लागि मात्र बन्दरगाह बन्द हुने कसरी हुन्छ ?’ पौडेलले भने । ठेक्का तोड्न पर्याप्त आधार भएकै कारण रद्द गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘ठेक्का सम्झौता तोड्न हामीसँग पर्याप्त आधार थिए । त्यही भएर शैलुङले पेस गरेका कागजातलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौं,’ उनले भने ।

शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले कम्पनीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै भदौ २९ गते उच्च पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दुवै पक्षलाई असोज ६ गते छलफलका लागि डाकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भने अदालतको आदेश प्राप्त हुनुअघि नै भदौ ३० गतेको बिहान कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । शैलुङले भदौ ३१ गते अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै मानहानिसम्बन्धी रिट दायर गरेको छ । आफूहरूले अब अदालतमा शैलुङले पेस गरेको नक्कली कागजातको विषय उठाउने भण्डारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।