कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गरिरहेका व्यापारीबाट जफत गरेको प्याज सरकारले सर्वसाधारणलाई बेच्ने भएको छ ।

मंगलवार बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतको संयुक्त बैठकले जफत गरिएको प्याज बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वसाधारणलाई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नबढ्ने गरी बिक्री गर्न आदेश दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । ‘कर्मचारीले प्याज सिल गरेका छन्, कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामै छ । तर प्याज बिग्रनेरनासिएर जाने अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘पैसा धरौटी रकम खातामा जाने गरी प्याज बेच्ने निर्णय गरेका छौं ।’ सिल गरिएको प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए ।

कम्पनीले भने प्याज ढुवानी, प्याकेजिङ, कर्मचारी खर्चसहित जोडेर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नबढ्ने गरी बिक्री गर्ने दाहालले बताए । ‘भन्सार विन्दुको परल मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ तोकिएको छ । कृषि सुधार शुल्क, ढुवानी, लोडअनलोडसहित प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँ तोकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा ७/८ रुपैयाँ जोडेर खाद्यले सर्वसाधारणलाई बेच्छ ।’

वाणिज्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको टोलीले भदौ ३१ गते गरेको अनुगमनमा २१९ बोरा प्याज जफत गरेको थियो । ५०/५५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको प्याज ११०/१२० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको, खरिद बिल र मूल्यसूची नराखेको कसुरमा अनुगमन टोलीले चुली सगरमाथा इन्टरप्राइजेज र एसके सप्लायर्सबाट उक्त प्याज जफत गरेको थियो ।

थापाथलीमा बिक्री काउन्टर राखेर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्र सुवेदीले जनाए ।

भारतले भदौ २९ गतेदेखि निर्यात रोकेपछि नेपालमा कृत्रिम अभाव गराई प्याजको कालोबजारी भइरहेको छ । भारतले निर्यात बन्द गरेको २–३ दिनमै मूल्य दोब्बर भएको छ । भदौ ३१ गतेसम्म होलसेलमै प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको थियो ।

अनुगमनकै क्रममा चुली इन्टरप्राइजेजमा २०० र एसकेमा १९ बोरा लुकाएको भेटिएको थियो । करीब १२ हजार किलो प्याज जफत गरिएको वाणिज्य विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बताए । व्यवसायीले मुद्दा जितेर सफाइ पाए बिक्री गरिएको प्याजको रकम फिर्ता पाउने उनले जनाए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।