‘उमेर पुगेका मान्छेहरूले रेप (बलात्कार) गर्‍यो भन्यो भने त्यो ९० प्रतिशत होइन भन्ने लाग्छ । १० प्रतिशत हुन सक्ला, सहमतिमा इन्जोय गर्ने अनि कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाइदिने । अहिले त अर्को पनि रमाइलो के भएको छ भने रेप गरेपछि, बिहे गरेपछि वा सम्बन्धविच्छेद भएपछि सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने कानून बनाइदिएको छ ... ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले गत शनिवार एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरेको भनाइ हो यो । कानूनी पृष्ठभूमि रहेका बिडारीको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भइरहँदा सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारको उजुरी लिन नमानेपछि आत्महत्या गरेकी किशोरीबारेको समाचार पनि सामाजिक सञ्जालमा स्क्रोल भइरहेको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट विषय विज्ञका रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका बिडारीले कान्तिपुरसँग पनि त्यही आशयको दाबी गरे । उनले आफूकहाँ आउनेमध्ये ९० प्रतिशत बलात्कारका मुद्दा झूटो भएको अनुभूति उक्त कार्यक्रममा सुनाएको बताए ।

‘म बच्चैदेखि नारी अधिकारका लागि लडेको हुँ, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन बनाउँदा त्यसको संयोजक बसिसकेको हुँ,’ बिडारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘म महिलाका विषयमा संवेदनशील छु, नाबालक र गरीबको कुरामा होसियार छु । तर मन मिलुञ्जेल रमाइलो गर्ने, मन नमिलेपछि बलात्कार भन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’ उनले ‘२ वर्ष, ५ वर्ष, १० वर्षअघि कसैले बलात्कारको प्रयास गर्‍यो भनेर अहिले कसरी उजुरी हाल्न मिल्छ ?’ भनेर प्रश्न समेत गरे ।

तर आजसम्म उनलाई उनको पार्टी नेकपा, संसदीय दल, नेकपाको महिला कमिटीका पदाधिकारीहरू कसैले पनि यस्तो किन बोल्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा सोधेका छैनन्, बिडारीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभाको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सदस्य गंगा चौधरी सत्गौवाले गत असार ३१ गते वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीहरूबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइन् । ‘महिलाले कति अन्याय गरेको छ पुरुषमाथि । श्रीमान् विदेशमा काम गर्ने, (यता) अर्कै केटोसित घुम्ने, भएभरको पैसा कुम्ल्याएको छ, त्यो पुरुष त्यहाँबाट आएपछि आफ्ना बालबच्चा, श्रीमतीलाई राम्रोसँग लाउन, खान दिउँला भनेर विदेशिएको हुन्छ,’ चौधरीले भनेकी थिइन्, ‘श्रीमती पूरै पैसा सम्पत्ति लिएर गएका हुन्छन् । अनि तिनीहरूले कहाँ न्याय पाउने ? महिलाभन्दा धेरै पुरुष पीडित छन् भन्न मात्रै नसकेको हो ।’ चौधरीको कुरामा समिति सदस्य हीरा गुरुङले पनि सही थापेकी थिइन् ।

मानवअधिकार आयोगले २०७६ असारमा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषका श्रीमतीमाथि सामाजिक, आर्थिक, यौन र सांस्कृतिक हिंसा तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन्छ । आयोगले धनुषा र सिन्धुपाल्चोकमा गरेको अध्ययनअनुसार श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये झण्डै ४५–५० प्रतिशतसम्म महिलाले घरेलु हिंसा भोग्दै आएका छन् । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै महिला हिंसाका झण्डै १५ सय उजुरी आयोगमा परेका छन् ।

संसदीय समितिमा चौधरीले भनेको जस्तो महिलाबाट पुरुष पीडामा पर्ने घटना हुँदै नभएको भने होइन तर आक्कलझुक्कल मात्रै देखिन्छ । चौधरीले के आधारमा महिलाभन्दा पुरुष धेरै पीडित छन् भनेकी हुन्, उनले स्पष्ट पार्न सकेकी छैनन् । चौधरीलाई ‘तपाईं विना तथ्य किन यसरी बोल्नुभयो ?’ भनेर उनी सदस्य रहेको संसदीय समितिले सोधेन, नेकपा संसदीय दलले पनि कुनै चासो राखेन ।

२०७६ भदौमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकतासम्बन्धी बहस चल्दै गर्दा कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले महिलालाई समानताको कुरा सिकाए परिवार भाँडिने अभिव्यक्ति दिए । संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले लिंगका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था मौलिक हकमै गरेको छ । कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्र बडूले महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिए विदेशीसँग बिहे गर्ने र उनीहरूका सन्तान जन्मन थाल्ने बताएका थिए ।

सत्ताधारी नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले समय क्रममा संसद्का समितिहरू र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गरेका केही प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति हुन् । सांसदहरू पदीय मर्यादा र आचार बिर्सिएर बारम्बार यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति किन दिन्छन् ? संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल कतिपय सांसदले अज्ञानता र कतिपयले चर्चामा आउन विवादित अभिव्यक्ति दिने गरेको आफूले पाएको बताउँछिन् ।

‘एउटा विवादित कुरा बोलेपछि त्यसैमा सबैको ध्यान तानिँदो रहेछ, त्यसपछि चर्चामा आइन्छ भन्ने माननीयज्यूहरूलाई पनि लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय समितिको बैठकमा त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आउन थाल्नेबित्तिकै हस्तक्षेप गर्ने गरेकी छु ।’

संसद्मा एउटा सांसदले बोलेको विषय आपत्तिजनक हुँदा सभामुखले रुलिङ गरेर रेकर्डबाटै हटाउने चलन छ । संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि बैठक चलेका बेला संसद् बैठकमा सभामुखजत्तिकै शक्तिशाली हुन्छन् । ‘त्यसैको अभ्यास हामीले पनि गर्न थालेका छौं,’ पालले भनिन्, ‘कतिपय ठाउँमा पुरुष पीडित भएका पनि होलान्, बलात्कारका झूटा मुद्दा पनि परेका होलान् तर हामीले अपवादभन्दा परिणाममा हेर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सभापतित्वमा आचरण अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको प्रावधानअनुसार सांसदहरूको कामकारबाही र आचारणबारे अध्ययन र छानबिन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र छ । तर संसद्ले कार्यकालको साढे २ वर्ष पूरा गरिसक्दासमेत त्यस्तो समिति बनेको छैन । नेकपा संसदीय दलको विधानमा सांसदहरूले पार्टीको नीति निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेकपाले आफ्ना नेतारकार्यकर्ताका लागि गत माघ ६ गते जारी गरेको आचारसंहितामा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध उभिनुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्टीका दस्तावेज र संघीय संसद्को नियमावलीविरुद्ध गएर नेताहरूले जथाभावी बोल्दा समेत पार्टीमा छलफलको विषय किन बन्दैन त ? नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ फरक मत र भिन्न विचारलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । ‘कानूनी मान्यताभन्दा प्रतिकूल ढंगले बोल्नुभएको छ भने कानूनले समाउने कुरा भयो, आचारसंहिताविपरीत भयो । त्यस्ता विषयमा सोच्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘फरक विचार र भिन्न मतलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्‍यो भन्न नमिल्ने हुन्छ । विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्ता विचारबारे पक्ष/विपक्षमा बहस हुने त भइहाल्यो तर संसदीय दलले या पार्टीले नै सचेत बनाउने प्रावधान छैन ।’ उनले जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदले कस्तो बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने आफैंले सोच्नुपर्ने बताए ।

मुलुकमा कानून, आचारसंहिता, विधि र पद्धतिको कमी छैन । तर कानून निर्माताहरू नै आफैंले बनाएको कानून विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि नीतिभन्दा नेताहरूको नियत नै सुधार गर्नुपर्ने तहमा छलफल शुरू गर्नुपर्ने बहस हुन थालेको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नीति निर्माण तहमै बसेकाहरूबाट आउने यस्तो अभिव्यक्तिले उनीहरूको परम्परावादी सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने बताइन् ।

‘मतदाताका रूपमा चुनाव प्रचार वा आन्दोलन सबैतिर महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भयो । सडकदेखि चुनावी मैदानसम्म महिलाको मतको भूमिका रहन्छ तर चुनाव जितेर आएपछि त्यही समुदायप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणले त परिवर्तन सम्भव नै हुन्न नि,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नेताहरूकै एटिच्युड परिवर्तन गर्ने गरी नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ ।’ उनले संसदीय दल र संसद्मा समेत सांसदहरूको यस्तो अभिव्यक्तिमाथि प्रस्ताव बनाएरै छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘बोल्ने अधिकार छ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्न,’ भुसालले भनिन्, ‘संसदीय समितिमा बोलेको कुरामा समितिका सभापतिले रुलिङ गर्नुपर्छ, संसदीय दलमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, पार्टीमै पनि छलफल चलाएर मनलाग्दी अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।