प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यभार सम्हाल्न गत असार २५ गते नुवाकोट सदरमुकाम विदुर पुग्दा झंकनाथ ढकालको पहिलो दृष्टि सरकारी कार्यालयका खिया लागेका बोर्ड र कार्यालय परिसरमा रहेको फोहोरमा पुग्यो । जिल्लामा पुगेको शुरूकै दिन उनले योजना बनाए– सबैभन्दा पहिला कार्यालय र सदरमुकाम परिसर सफा गर्नुपर्छ । 

जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा उनले पहिलो प्रस्ताव राखे– खिया लागेका होडिङबोर्ड फेर्ने र कार्यालय परिसर सरसफाई गर्ने । कोभिड– १९ का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा पनि सदरमुकाममा कार्यालय सरसफाइको अभियान चल्यो– कार्यालय प्रमुखको अगुवाइमा । राज्यकोषबाट खर्च गरेर होइन, आफैँ श्रमदान गरेर । खिया लागेका थोत्रा बोर्डको ठाउँमा जनताले प्रस्ट देख्ने बोर्ड राखिए ।

ढकाल सीडीओ बनेर जहाँ जान्छन्, उनले केही नयाँ र सिर्जनशील काम गरेकै हुन्छन् । जहाँ गएपनि पहिलो काम कार्यालय परिसरको सफाइबाट शुरू हुन्छ । २०७१ सालमा सोलुखुम्बुको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएदेखि पछिल्लोपटक नुवाकोट जाँदा पनि उनले यो कामलाई निरन्तरता दिइ नै रहेका छन् । 

‘सरकारी कार्यालय निजी प्रतिष्ठानका लागि पनि रोलमोडल हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, निजी कार्यालयमा काम गर्नेले टाइ लगाउने, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने झुत्रे हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चिरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने । कार्यालयका कर्मचारीलाई उनले त्यहीअनुसार मोटिभेसन गर्छन्– मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ ।

२०७२ सालमा पर्वतको सीडीओ भएर जाँदा ढकाल कुचो लिएर सदरमुकामको सडक बढार्न आफैँ हिँडे । सडक बढार्न सीडीओ नै सडकमा आउने कि नगरपालिकाका सरसफाइ कर्मचारीले गर्ने ? यो बहसको विषय हुन सक्ला । 
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवको रूपमा काम गरिसकेका ढकालको यसमा भिन्न मत छ । ‘स–सानो काम कुराले पनि ठूलो सुधार हुन्छ भन्ने जापानमा काइजान मोडल छ, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि कार्यालय सफाइ र कर्मचारीको जाँगर पनि जरुरी हुन्छ,’ ढकाल भन्छन् । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको समयमा ढकाल निजी सचिव थिए । 

सेवाग्राहीलाई तातोचिसो पानी, सीडीओको भत्ताबाट निःशुल्क फोटोकपी 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा अहिले सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क फोटोकपी मशिनको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सर्वसाधारणले त्यहाँ निःशुल्क फोटोकपी र निवेदनहरू पाउँछन् । 

सामान्यतया अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोटोकपी निःशुल्क पाइँदैन । प्रशासन कार्यालयबाहिर एउटा फोटोकपीका लागि ५ देखि २० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । सरकारी कामका लागि आएका सर्वसाधारणलाई फोटोकपी गर्न पटक–पटक बाहिर जान पनि झन्झट हुन्छ । प्रजिअ ढकालले व्ययभार नहुनेगरी निःशुल्क फोटोकपीको व्यवस्था गरिदिए । 

‘मेरो सरकारी निवासमा फोटोकपी मशिन रहेछ, सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क फोटोकपी सेवा दिन सकिन्छ भनेर कार्यालय परिसरमा राखिदिएका छौं, कुनै मिटिङमा सहभागी भएबापत आउने भत्ताले व्यक्तिगत रूपमै कागज किनिदिएको छु । सर्वसाधारणलाई सजिलो भएको छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

अधिकांश सरकारी कार्यालयभित्र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार छैन । तर नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीका लागि तातोचिसो पानीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन कार्यालयमा मोबाइल चार्जका लागि व्यवस्था गरिएको छ । 

‘हुन त यी साना कुरा हुन्, तर सेवाग्राहीका लागि महत्त्व राख्छन् । गाउँबाट सेवा लिन आउनेहरूले अहिलेको अवस्थामा कहाँ मोबाइल चार्ज गर्ने ? कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस् भनेर चार्जर स्टेसनसँगै स्यानिटाइजर पनि राखिदिएका छौं,’ ढकालले भने ।

टेलिकमसँग आग्रह गरेर जिल्ला अस्पतालमा पनि एउटा चार्जर स्टेसन राखिदिएको उनले बताए । 

कोभिड– १९ को व्यवस्थापनका लागि जिल्लामै पीसीआर टेस्टका लागि ल्याब सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ४ जना डाक्टर माग भएकोमा ३ जना जिल्लामा आएको उनले बताए । 

अनि ठेकेदार काम गर्न राजी भयो

काठमाडौंको बालाजुदेखि रानीपौवा हुँदै त्रिशूली जाने पासाङल्हामु राजमार्गको रानीपौवा सडक खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको काम समयमै पूरा नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । 

रानीपौवा खण्डको जिम्मा पाएको थियो– सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले । विकास निर्माणको काममा केही अवरोध भएमा सहजीकरण गरिदिने प्रशासनको काम भएकाले उनले त्यसको समस्या खोजे । डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत् उनले ठकेदारलाई जवाफ पठाए । ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई सजाय गर्ने गृहमन्त्रीको आदेश छ, जो कोही भएपनि सोहीअनुसार गर्छु । जोसुकै भएपनि थुन्छु,’ ढकालले ठेकेदारलाई काम गर्न चेतावनी दिए ।

सीडीओको निर्देशनपछि अहिले आएर सैलुङले काम शुरू गरेको छ । ‘अहिलेसम्म ३ सय टिप सामान झारेको र ७ सय टिप झारेपछि काम पूरा हुन्छ भन्ने सुनेको छु,’ ढकालले भने । सैलुङ त्यही ठेकेदार कम्पनी हो, जसले देशभर ठेक्का हात पार्ने र काम अलपत्र छाड्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम रोकिनु हुन्न भनेर निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको समयमा पनि गेर्खुटारको सडक खुलाएको ढकालले बताए । ‘रणनीतिक महत्त्वको त्रिशूली स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको गेर्खुटार सडक एक वर्षदेखि बन्न सकेको थिएन, लकडाउनकै अवधिमा धमाधम काम गरेर सो सडक खुलायौं,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको समयमा ढकालले गरेको एउटा कामको चर्चा एसियाली विकास बैंकसम्म पुगेको थियो ।

नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक ठानिएको कालीगण्डकी कोरिडोर प्रशारण लाइनका लागि जग्गाको मुआब्जा विवाद टुंगिन नसक्दा २६ मिलियन डलर लागतको आयोजना प्रभावित हुन पुगेको थियो । ३ महिनाभित्रमा मुआब्जाको काम सम्पन्न नगरे आयोजना धरापमा पर्ने अवस्थामा थियो । ढकालले जनताको घरमै गएर मुआब्जा विवाद सुल्झाए । 

यो घटनालाई लिएर एडीबीका निर्देशकले गृह मन्त्रालयमा गएरै ढकालको प्रशंसा गरेका थिए ।

त्रिशूली र तादीका अवैद्य क्रसरमाथि डण्डा

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएपछि ढकालले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध र मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ गते त्रिशूली र तादी नदीमा सञ्चालित मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । 

विविध कारणले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग अहिलेसम्म बन्द भएका थिएनन् । राजनीतिक दबाबलाई पर्वाह नगरी ढकालले तादीमा रहेका पाँचवटा क्रसर उद्योग बन्द गरिदिएपछि नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले सो निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

‘एउटाले गरेको दोहनले अर्कोलाई असर नगरोस् भन्ने मान्यता र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दा ब्याज खाऊँ सावा बाँकी राखौं भन्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को अनुसार वैध ढंगले मापदण्ड पुर्‍याएर क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालेको कदमलाई सरोकारवालाले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा वन कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीले अनुमगन गर्दा मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गराएको ढकालले जानकारी दिए । 

‘नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेर व्यवसायी र जनप्रतिनिधिबाट पनि कुरा आइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जनताका आवाज पनि सुन्नुपर्ने निकायले मापदण्डविपरीतका क्रसर सञ्चालनमा सहमति दिन सकिँदैन भनेर अडान राखेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार बन्द गरिएका क्रसर सञ्चालनका लागि राजनीतिक दबाब परेको छ । अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायी र टिप्पर व्यवसायीले क्रसर नखोले सीडीओलाई नै सरुवा गर्छौं भन्ने धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेका छन् ।

प्रजिअ ढकालले राजनीतिक दबाब भन्ने कुरा सिधै अस्वीकार गरिदिए । ‘परिवर्तनको प्रतिरोधमा केही गुनासा छन्, वैद्य ढंगले चलाउन त कसले रोक्छ र ?’ उनले भने ।

राहत लिन आउने होइन घरमै जाने 

ढकाललाई नुवाकोटका अतिरिक्त अर्को जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर जान प्रस्ताव आएको थियो । तर उनले नुवाकोट नै रोजे । 

‘सजिलो बाटो जो पनि हिँड्छ, मैले अप्ठ्यारो बाटो रोजें’ ढकालले भने, नुवाकोटलाई सेवा प्रवाहमा नमूना बनाउने प्रण गरेर काम शुरू गरेको छु ।’ 

गृह मन्त्रालयमा लामो समय विपद व्यवस्थापनमा काम गरेका ढकालले दैवी र प्राकृतिक प्रकोपमा पीडितहरूलाई घरमै राहत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् ।

‘घटना भएको २४ घण्टामा उद्धारको काम गर्ने र ७२ घण्टामा घरमै राहात पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं, ता कि राहत माग्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था नआओस्’ ढकालले भने । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने उनको विश्लेषण छ ।