समयमै मल आपूर्ति गर्न नसकेका आधारमा दुई ठेकेदारमाथि सरकारले गरेको कारबाहीलाई उच्च अदालत पाटनले ‘प्रारम्भिक रूपमा’ सदर गरेको छ ।

समयमै मल नल्याएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । दुई कम्पनीहरूले कारबाही रोक्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले समयमै मल आपूर्ति नगरेका कारण दुई ठेकेदारमाथि भएको कारबाही ‘स्वाभाविक’ देखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रावधान सम्झौतामा नै छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारले कपटपूर्ण तरिकाले ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्न देखिन नआएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन । भदौ २९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको छ ।’

एलसी खोलेको खबर गरेको दिनबाट गणना हुने गरी १ सय १० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सर्त थियो । गत वैशाख ३० मा जानकारी गराएकोमा दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् । उनीहरूले मल सिपमेन्ट गर्न नसकेको स्विकारेका थिए । तर सरकारले कारबाही गरेपछि भने उनीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण काबुबाहिरको परिस्थितिले समयमा मल ल्याउन नसकेको दाबी गरेका थिए ।

‘सम्झौतापछि महामारी भएको नभई महामारीकै बीचमा सम्झौता भएको देखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण मल ल्याउने दायित्वबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ समयमा मल नल्याउँदा देशभर हाहाकार भई त्यसको प्रयोजनसमेत सकिने अवस्था आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले सहुलियत पाउँदा पनि ती कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसकेकाले सम्झौताअनुसार नै सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको भनी व्याख्या गरेको हो । गत साउन ५ मा सरकारले रासायनिक मल आपूर्तिलाई औषधि सरहकै अत्यावश्यक सेवामा राखेको थियो ।

गत भदौ २९ मा उच्च अदालत पाटनले समयमा मल आयात नगर्ने दुई कम्पनी शैलुङ र होनिकोमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले भदौ २१ मा शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो ।

उसले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । शैलुङ र होनिको आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी उच्च अदालत पाटन गएका थिए । कृषिले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको दुई घण्टा नबित्दै अदालतबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएको थियो ।

शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । सस्तो रकम कबोल गरेर ठेक्का पारेका यी कम्पनीले मल आयात नै गरेनन् । मल आयात गर्नकै लागि शैलुङले थप २ वटा टेन्डर पारेको छ । शैलुङले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ लागि थप ३० हजार र २५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पारेको छ । उक्त मल पनि आयात गर्न सक्ने, नसक्ने अन्योल कायमै छ । अब भने मल नल्याए थप कारबाहीका लागि पनि बाटो
खुलेको छ । 

०७६/७७ मा शैलुङ र होनिकोले २५/२५ हजार टन युरिया आयात गर्न ठेक्का पाएका थिए । सम्झैताअनुसार गत भदौ २० सम्म मल नल्याएपछि कृषिले दुबै कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । ठेक्का रद्द गरिएको एक सातापछि कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरिएको हो । ‘शैलुङ र होनिको दुवै सप्लायर्सले सम्झैताबमोजिमको कार्य समयमा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कागजात यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

होनिकोले ७७ लाख ४७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा २५ हजार मल आयातको सम्झौता गरेको थियो । एक डलरबराबर १ सय २० रुपैयाँ मान्दा यो रकम ९२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ हो । होनिकोले त्यसको ५ प्रतिशत हुने ४ करोड ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । शैलुङले ८० लाख ६ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलरमा २५ हजार टन आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उही विनिमय दरमा हिसाब निकाल्दा यो रकम ९६ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । शैलुङले ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । दुवैले ठेक्का पाएको रकम जोड्दा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । दुवैको धरौटी रकम ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हुन्छ । कृषिले रकम जफत गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।