मन्त्रिपरिषद्ले एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय बढाउने र बिक्रीवितरण कडाइ गर्नेलगायतका प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमण गर्नेलाई जघन्य अपराध मान्ने र यससम्बन्धी घटनाका दोषीको सजाय माफी मिनाहा नहुने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो ।

अध्यादेशको प्रस्तावित मस्यौदामा एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत् राख्ने र अंगभंग/शरीर कुरूपलगायत गराए २० वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ । हाल एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भए अपराधीलाई अधिकतम ८ वर्ष सजाय छ ।

ज्यान गए जन्मकैदको हुन्छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान पनि छ ।

एसिड बिक्रीवितरणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते सरोकारवाला निकाय, एसिड पीडित, अभियन्तासँग एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।