विगत ६ वर्षदेखि बन्द भएको रेल सेवा आगामी रामजानकी विवाह पञ्चमी तिथि अर्थात् पुस ४ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले आगामी विवाह पञ्चमीबाट रेल सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको तयारी रहेको बताए ।

पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा किनेको रेल गत असोज २ गते नेपाल आइसकेको छ ।

परीक्षणपश्चात रेललाई धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको इनरुवास्थित रेलवे स्टेसनमा पार्क गरेर राखिएको छ । रेललाई पालले छोपेर राखिएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर ८३ करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँमा कोकण रेल्वे कोर्पोरेसन लिमिटेड कम्पनीबाट २ सेट रेल किनेको छ । रेल नेपाल सरकारले किनेको भए पनि रेलमार्गका सम्पूर्ण पूर्वाधार भने भारत सरकारले नै बनाइदिएको छ । हालसम्म भारत सरकारले ७ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

सरकारले किनेको रेल डिजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल युनिट (डेमू) ट्रेन सेट हो । रेलमा दुवैतर्फ इन्जिन लागेको छ । एउटा एसी कोच र ४ वटा जनरल कोच छन् । यसमा एउटा बोगी (डिब्बा) बाट अन्य डिब्बामा जाने व्यवस्था छ । ११० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा चल्नसक्ने रेलले एक पटकमा बसेर तथा उभिएर १ हजार ३०० यात्रुलाई यात्रा गराउन सक्छ । यसमा मेट्रो रेलका जस्तै सिट छन् । शौचालय पनि आधुनिक छन् ।

उभिएर जाने यात्रुका लागि हातले समात्ने डोरी राखिएको छ । एसी कोचमा ढोका खोल्न स्वीचको व्यवस्था गरिएको छ । जनरल बोगीको बीचमा पंखाहरू पनि छन् । झ्यालहरू पनि आधुनिक छन् । पहिले चल्ने गरेको रेलभन्दा अहिलेको रेल पूर्ण रूपमा भिन्न छ ।

विवाह पञ्चमीसँग जोडिएको रेल इतिहास

विक्रम संवत् १९९४ सालमा रामजानकी विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर नेपालमा पहिलो पटक रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । नेपालको तत्कालीन श्री ३ सरकार र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालबाट भारततर्फ काठ ढुवानीका लागि रेल सेवा सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपालको जंगलबाट साल, सखुवा प्रजातिका काठ ढुवानी गर्ने उद्देश्यले भारतीय लगानीमा नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

पहिलो चरणमा भारतको बिहारस्थित जयनगरदेखि धनुषाको जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म ५८ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । उतिबेला काठ ढुवानी मात्रै गर्दै आएको रेल सेवा केही वर्षपछि रोकिएको थियो । महोत्तरीको बिजलपुरा र भंगहाबीचको पुल भत्किएपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विक्रम संवत् २००७ सालमा पुल भत्किएका कारण भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म रेल सेवा सीमित भएको थियो ।

भारतका लागि आवश्यक काठ ढुवानी सम्पन्न भएपछि मात्र यात्रुबाहक रेल सञ्चालनमा आएको थियो । विक्रम संवत् २०१८ सालको मंसिरमा रामजानकी विवाह पञ्चमीकै दिनदेखि भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म ५८ किलोमिटर दूरीमा यात्रुबाहक रेल सञ्चालन भएको थियो ।

दैनिक २ पटक आउने–जाने सेवा प्रदान गरिरहेको रेल फेरि अवरुद्ध भयो । २०५८ सालमा महोत्तरीको बिग्ही पुल भत्किँदा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधामसम्म २९ किलोमिटरसम्म मात्र रेल सेवा सञ्चालन भएको थियो ।

कोइलाले चल्ने रेल इन्जिनबाट ‘न्यारोगेज’मा सेवा सञ्चालित भएको थियो । रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार, रेल ट्रयाक, स्लीपर, रेल स्टेसन आदि सबै निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीकै लगानीमा सम्पन्न भएको थियो ।

भारतले जर्मनका म्यानचेस्टर कम्पनीका इन्जिनहरू राम, सीता, महावीर, गुहेश्वरी, गोरखनाथ, रामा, सूर्य, चन्द्र, कृष्णा किनेर नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो । ती इन्जिनहरू अहिले पनि खजुरी स्टेसनको वर्कशपमा राखिएका छन् ।

एउटा संग्रहालय बनाएर त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्ने माग स्थानीयले पटक–पटक गर्दै आए पनि नेपाल सरकारले त्यसप्रति चासो देखाउन सकेको छैन । रेल, कोच, इन्जिन, सबै भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो । शुरूमा कर्मचारी र व्यवस्थापन समेत उतैको रहेको थियो । पछि नेपालकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर नेपाल सरकारको कर्मचारी तथा व्यवस्थापन गरी रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो ।

२०५१ सालमा कोइला इन्जिनले चल्ने रेल डिजेल इन्जिनबाट विस्थापित भएको थियो । भारत सरकारले ४ वटा डिजेल इन्जिन (जेडीएम ५ टाइप) र १८ वटा कोच सहयोग स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो । इन्जिन ड्राइभर र केही प्राविधिक कर्मचारीले २ वर्ष जति रहेर नेपालका कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेर फर्किएका थिए ।

भारतमै पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै पुरानो कोच र इन्जिन प्रदान गरिएको थियो । जुन धेरै लामो समय चल्न सकेन । इन्जिनबाट दैनिक ३ पटक रेल सञ्चालन भएपनि पछि इन्जिन बिग्रने र मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकाले २ पटक मात्रै सेवा दिने गरी सीमित हुन पुगेको थियो ।

भारतको २८ बिघा जग्गा उपयोग हुँदै

भारतको जयनगरदेखि नेपाली सीमा धनुषाको इनरवासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउन विक्रम संवत् १९९४ सालदेखि तत्कालीन राणा सरकारले  भारतको २८ बिघा जग्गा उपयोग गरेको थियो । २८ बिघामध्ये नेपाल सरकारले १९ बिघा जग्गा भारत सरकारसँग ७ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँमा किनेको थियो भने बाँकी ९ बिघा जग्गा लीजमा लिएको थियो । भारतका दरभंगा महाराजलाई लीजबापत रकम बुझाउने भनेर विक्रम संवत् १९९४ सालमै सहमति भएको थियो । अहिले पनि जग्गा लीज बापतको रकम भारत सरकारलाई बुझाउने गरिएको छ ।  

भारतको रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालन हुँदा समेत नेपाल सरकारले भारत बिहारको रक्सौलमा १९ बिघा जग्गा किनेको थियो । जसको स्वामित्व अहिले पनि नेपालको रेल विभागसँग छ ।

भारत सरकारको लगानी बढ्दै

भारतले ५ अर्ब ८४ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो । तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएको कारण हालसम्म कूल ७ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ  खर्च भइसकेको छ । भारत सरकारले नै लगाएको ठेक्का भारतीय कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल कम्पनीले पाएको थियो । कम्पनीले नै नेपालमा रेल निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले नेपालका केही ठेकेदारलाई पेटी ठेक्का पनि दिएको छ । ‘हालसम्म ७ अर्ब ६० करोड भारतीय रुपैयाँ हामीले पाइसकेका छौं,’ इरकन कम्पनीका व्यवस्थापक रवि सहायले भने, ‘बीजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म त जग्गा नै क्लीयर गरिएको छैन, त्यसमा काम गर्दा झन् समय लम्बिने तथा लागत बढ्दै जाने निश्चित छ ।’

रेल विभागका साइट इन्चार्ज विनोद ओझाका अनुसार निर्माण भइरहेको कूल ६९ किलोमिटर रेल सेवाका लागि पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी ६९ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । ‘तेस्रो चरण अन्तर्गत महोत्तरीको बीजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको रेल सेवा सञ्चालनमा आउन अहिले पनि धेरै समय लाग्न सक्छ । किनभने त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।