चीनसँग विगत ५ महिनादेखि सीमामा चलिरहेको विवादकै छेकोमा भारतमा केन्द्र सरकारको राजनीतिमा पनि संघर्षका संकेतहरू देखाइरहेका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले भारतको एक हजार वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चीनले कब्जा जमाइसकेको भनिरहँदा भारत सरकारले भने त्यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।

विपक्षी कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारतको विभिन्न भूभागमा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसको जवाफ मागिरहेका छन् ।

तर मोदीले स्पष्ट रूपमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरेर चिनियाँहरू नआएको र भारतको कुनै पनि भूभागमा कब्जा नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

यसैबीच भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लगभग दुई साताअघि माथिल्लो सदन राज्यसभामा एक बयान दिँदै चीन आक्रामक शक्ति भएको र उसले एकपक्षीय रूपमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न खोजेकोमा भारतीय सेनाहरूले तैनाथी बढाएर त्यसो हुन नदिएको बयान दिए ।

चीनसँगको विवादमा मोदीले एकपटक पनि चीनको उच्चारण नगरेको (लद्दाखमा गएर दिएको भाषणमा समेत चीनको नाम नलिएको) र भारतीय भूमि अतिक्रमित नभएको बताइरहँदा राजनाथ सिंहको तुलनात्मक रूपमा कडा बयान आएको हो यद्यपि उनले देप्साङ तथा अन्य स्थानमा गरी भारतको ९०० भन्दा बढी वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण कायम रहेको कुरा बताएनन् ।

अनि राजनाथ सिंहले भारतीय वायुसेनामा राफेल जेट विमान औपचारिक रूपमा राखिएको समारोहका क्रममा बोल्दा पनि हालैका समयमा भारतका सीमाहरूमा भइरहेका गतिविधिका सन्दर्भमा जेट विमानहरू राख्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने पनि बताएका थिए । प्रकारान्तरमा यसरी उनले चीनलाई अप्रत्यक्ष चुनौती दिएका थिए ।

मस्कोमा शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइनेसनको बैठकको साइडलाइनमा पनि राजनाथ सिंहको अडान कठोर किसिमको देखिन्थ्यो भने विदेशमन्त्री एस जयशंकरको अडान चाहिँ लचिलो थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्री तहमा (अनि विदेशमन्त्रीको तहमा) चीनविरुद्ध कुनै बयान नदिइकन नरम दृष्टिकोण अपनाइरहिएको अनि रक्षामन्त्रीको तहमा कडा बयान आइरहेकाले भारतको केन्द्रीय सत्तामा संघर्ष छ कि भन्ने अनुमानलाई बल पुगेको छ ।

त्यसो त चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा चियाङ फेङले गरेको विश्लेषणमा नरेन्द्र मोदीको इशाराविना कुनै पनि मन्त्रालयले स्वायत्त निर्णय लिन नसक्ने, त्यसैले भारत सरकारको नीतिमा वैविध्य नरहेको भनी लेखेका छन् ।

संसारभरि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिमार्फत नरम दृष्टिकोण अपनाउने अनि रक्षा मन्त्रालयले सैन्य शक्तिमार्फत कठोर दृष्टिकोण अपनाउने कुरा सामान्य हो । चीनसँग कठोर र नरम दुवै दृष्टिकोण अपनाएर आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्ने रणनीति भारतले लिएको हुन सक्छ ।

तर प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको बयानमा देखिएको भिन्नताको व्याख्या यतिले मात्र हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यहाँ व्यक्तित्व तथा राजनीतिक उचाइको टकराव पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

मोदी र सिंह प्रतिस्पर्धी मात्र नभई प्रतिद्वन्द्वी नै हुन् भनी ६ वर्षअघि द टाइम्स अफ इन्डियामा आदित्य सिन्हाले लेख लेखेका छन् । त्यतिखेर मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा राजनाथ सिंह गृहमन्त्री थिए र मोदीले उनलाई वस्तुगत रूपमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर गृह राज्यमन्त्री किरण रिजिजुलाई बढी विश्वास गरेको अनि रिजिजुले राजनाथलाई बाइपास गर्दै मोदीलाई सीधै रिपोर्ट गर्ने गरेको भनी सिन्हाले लेखेका थिए ।

त्यतिखेर राजनाथका छोरा पंकज सिंहले प्रहरीको सरुवाबढुवाका लागि घूस मागेको हल्ला फैलिएपछि मोदीले पंकजलाई बोलाएर बेस्सरी झपारेको बताइएको थियो । तर राजनाथ सिंहले यसलाई खण्डन गर्दै आफ्नो छोराले त्यसो गरेको प्रमाणित भएमा राजनीति छोड्ने बयान दिएका थिए । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यो हल्लामा कुनै दम नभएको भनी खण्डन निकालेको थियो ।

त्यस प्रकरणलाई सामसुम बनाइएको भए पनि मोदी खेमाबाट राजनाथको बदनामीको प्रयास चाहिँ भएकै देखिएको हो । 

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा राजनाथ सिंहलाई गृह मन्त्रालय नदिएर रक्षा मन्त्रालय दिइयो । अझ उनलाई कुनै पनि मन्त्रालय नदिइकन लोकसभा अध्यक्ष दिइने चर्चा पनि चलेको थियो । त्यसमाथि मोदीले राजनाथ सिंहलाई आठवटा क्याबिनेट कमिटीमध्ये अर्थ र सुरक्षा समितिमा मात्र राखेको भनी द प्रिन्टमा मौसमी दासगुप्ताले लेखेकी छन् ।

त्यसो त प्रोटोकलको हिसाबमा राजनाथ सिंहको पोजिसन अहिले पनि मोदीपछिको दोस्रो वरिष्ठ स्थानमा रहेको तर उनलाई क्याबिनेट समितिमा नराखेर उनको हैसियतलाई थप कमजोर बनाइएको भनी दासगुप्ताले विश्लेषण गरेकी छन् ।

विगत ४५ वर्षदेखि राजनीतिमा रहेका अनि सन् २००० देखि २००२ सम्म उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका तथा भारतीय जनता पार्टीका दुईपटक अध्यक्ष रहिसकेका राजनाथ सिंहलाई मोदी खेमाले पूरै बाईपास गर्न सक्दैन । त्यसैले उनलाई मन्त्रीपद चाहिँ दिने तर वास्तविक रूपमा शक्तिहीन बनाइराख्ने काम गरिरहेको देखिएको छ ।

अटलविहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणी युगका सबै नेताहरूका स्थानमा आफ्नो खेमाका मानिसलाई अघि सार्ने काम मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहले गरिरहेका छन् । जसवन्त सिंह, यशवन्त सिन्हा र अरुण शौरी जस्ता त्यतिखेरका दिग्गज नेताहरूलाई पूरै पाखा लगाउँदा त्यतिखेरका प्रभावशाली नेता राजनाथ सिंहलाई चाहिँ दरकिनार गर्न मोदी–शाहलाई गाह्रो परेको थियो । जनस्तरको राजनीति गरेका तथा भाजपाको निर्वाचन अभियानमा मोदी र नितिन गडकरीपछि सर्वाधिक धेरैपटक आम भेलालाई सम्बोधन गरेका राजनाथ सिंहको राजनीतिक पकड लर्तरो छैन ।

यससँगै एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ : मोदी किन चीनप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् ? कतिपय जानकारहरू मोदी वास्तवमा चीनपक्षीय नेता भएको मान्छन् । गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा अनेकौंपटक चीन भ्रमण गरेका र चिनियाँ विकास मोडल गुजरातमा अपनाउन खोजेका मोदीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै चीनलाई चिढ्याउने हिसाबमा तिब्बती नेता लोप्साङ सांगेलाई शपथग्रहण समारोहमा बोलाएको वा सन् २०१७ मा दोक्लम विवादमा सैन्य गतिरोध गराएको भए पनि चीनको सदाशय उनीप्रति रहेको बताइन्छ ।

चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा पनि व्यक्ति मोदीको खुलेर आलोचना गरिएको पाइँदैन यद्यपि मोदी सरकारको राष्ट्रवादी अडानलाई भने त्यहाँ कटु आलोचना गरेको पाइन्छ । एक महिनाअघि ग्लोबल टाइम्सले नै गरेको सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत चिनियाँहरूले नरेन्द्र मोदीलाई मन पराउने भनी देखाएको थियो ।

अनि मोदीलाई दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्ड जीत दिलाउन प्रमुख भूमिका खेलेको पुलवामा आत्मघाती आक्रमणपछि त्यसको प्रतिकारमा भारतीय वायुसेनाले गरेको बालाकोट आक्रमणलाई चीनले निन्दा नगर्नुले पनि मोदी चीनका प्रियपात्र हुन् कि भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ ।

मोदीले चुनाव जितेपछि ग्लोबल टाइम्समा ली चिङचिङले एक आलेख प्रकाशन गर्दै मोदीको विजयले चीन र भारतको सम्बन्ध थप स्थिर हुने र यसमा सुधार आउने लेखे । तर मोदी सरकारले चुनाव जितेको उन्मादमा कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने धारा ३७० खारेज गरेर अनि गृहमन्त्री अमित शाहले चीनको कब्जामा रहेको अक्साई चीनलाई पनि आफूहरूले भारतमै ल्याउने भनेकाले मोदी सरकारप्रति चीन झस्किँदै गयो । 

मोदी आफैंले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध रहेको जनाउने गरिरहेका थिए यद्यपि लद्दाखको गलवान उपत्यका भिडन्तपछि दुईजनाको बोलचाल बन्द छ ।

चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा नरेन्द्र मोदी र राजनाथ सिंहबीच भिन्नता देखिएबाट उनीहरूबीच शक्तिसंघर्षको सुगबुगाहट भेटिएको हो । तर भाजपाको राजनीतिमा दह्रो पकड जमाएको मोदी–शाह खेमालाई राजनाथले कुनै चुनौती दिन सक्ने चाहिँ देखिएको छैन । अनि चीनले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको वस्तुगत यथार्थ भए पनि वास्तविक नियन्त्रण रेखा परिभाषित नरहेकाले भारतीय भूभाग अतिक्रमित नरहेको भनी बहाना बनाउन मोदी सरकारलाई सजिलो भएको देखिन्छ ।