सांसदहरुले वस्तु बिक्रीसम्बन्धी व्यवसायमाथि कडा नियमन र निगरानीको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उहाँहरुले त्यस्ता व्यवसाय प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिने हुँदा विगतको नेटवर्किङ व्यवसाय झै नागरिक ठगिने सम्भावना अधिक रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

    छलफलमा उनीहरुले नागरिक गुम्राहामा नपरुन् र गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सकुन् भन्नेतर्फ कानून तथा नीति, निर्माण परिमार्जन गर्नु जरुरी भएकाले सोहीअनुसार सरकारलाई निर्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

    वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिएपछि सो विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको हो । सरकारले सात कम्पनीलाई त्यस्तो व्यापार गर्न अनुमति दिएको जनाइएको छ । 

    यसरी व्यापार गर्दा कुनै पनि सञ्जाल निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ मा उल्लेख छ ।  सञ्जाल (नेटवर्क) व्यवसाय झै गरी सञ्चालन हुने आशंका उब्जिएको छ । कतिपय विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यक्ति नै यसमा सङ्लग्न रहेको जानकारीमा आएकाले कानूनमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सहभागी हुन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने समितिका केही सदस्यको सुझाव छ ।

    सांसद भीमसेनदास प्रधानले त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालनमा कडा कानूनको बनाएर नियमनको जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने कम्पनीले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको खण्डमा हुने क्षतिको पूर्तिका लागि असुल उपर गर्न सक्ने भरपर्दाे व्यवस्था हुनुपर्ने बैठकमा सांसदले सुझाव राख्नुभएको छ । त्यसका लागि सरकारी निगरानी जरुरी रहेको  ‍औंल्याइएको छ । 

बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले विगतको गोल्ड क्वेष्ट, युनिटीबाट तीन लाखभन्दा बढी नेपाली ठगिए, त्यो पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने विषयमा सजक हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । धरौटी बढी राख्ने, निरीक्षणको दायरा बढाउने र कानूनी धारालाई थप स्पष्ट पार्दै जनता ठगीनबाट जोगिने अवस्थाको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उहाँले सुझाव प्रस्तुत गरे। 

    अर्का सांसद विन्दा पाण्डेले दर्ता भएका कम्पनीले पूर्वाधार पूरा गरेको÷नगरेको विषयमा काम शुरु गर्नु अघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समितिमा जानकारी गराउने व्यवस्था राख्नु जरुरी रहेको बताए।

    सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेटवर्किङ व्यवसाय झै अर्काे सदस्य बनाउँदा अतिरिक्त कमिसन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रावधान जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले त्यस्ता कम्पनीले वस्तुको गुणस्तर प्रमाणित गर्नुपर्ने शर्तबाट पछि हट्न नहुनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए।

समितिलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “कुनै विदेशीले वस्तु उत्पादन गर्छ, त्यसलाई प्रमाणित नगरी उपभोक्तामा जाने अवस्था हुनसक्छ, त्यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्छ ।” सो व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन यसअघि समितिले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले समितिलाई यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

    समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनका बुँदामा छलफल गरी  सदस्यबाट आज प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने निर्णय गरेको सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए। सोही आधारमा समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देश गर्ने जनाइएको छ ।