संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदले बलात्कारका दोषीलाई कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बालिका बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था संविधानमा नहुँदा त्यस्ता घटनामा कमी नआएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले बलात्कार र हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड, नपुंसक बनाउने वा श्रम शिविर बनाएर जन्मकैदको सजाय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरूले त्यसका लागि संविधान, कानुन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरूमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्था आए त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बलात्कारका विषयमा धारणा बनाउन सोमबार सिंहदरबारमा छलफलमा जुटेका उनीहरूले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको विरुद्धमा राजनीतिक दल, जात, धर्म केही नभनी एक भएर लड्नुपर्ने धारणा राखे । ‘बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन् ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका महासन्धिबारे अध्ययन गरौं, त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला,’ नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन् । पछिल्लो समय १६ वर्षमुनिका किशोरी, दलित बालिका, गरिब परिवारका र दूरदराजमा रहेका बालिकामाथि बलात्कार भइरहेको उनको भनाइ थियो । बलात्कारीलाई जनताले तिरेको करबाट जेलमा राखेर पाल्न नहुने उनले तर्क गरिन् ।

‘श्रम शिविरमा राख्न सम्भव हुन्छ भने जीवनभर कैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कम्तीमा १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । ‘यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई झट्का लाग्ने गरी मृत्युदण्ड वा लिंग छेदन गर्नेसम्मको कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय सभामा जसपाकी सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्म सयौं बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय नपाएको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले एसिड आक्रमणविरुद्ध सरकारले कडा कानुन ल्याएजसरी बलात्कारीविरुद्ध पनि त्यस्तै कानुन ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरू लक्ष्मी चौधरी, आशा विक र लक्ष्मी विकले पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।

बलात्कारमा संलग्न पीडक र पीडितलाई परिवार, समाज र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै मिलापत्र गराउनाले पीडितले आत्महत्या गर्ने र पीडकको उत्साह बढ्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो । सप्तरीदेखि सुर्खेतसम्म बलात्कृत बालिकाहरूले न्याय नपाएपछि झुन्डिएका उदाहरण पेस गर्दै सांसद कोमल वलीले भनिन्, ‘पीडक र पीडितलाई मिलापत्र गराउनमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको पाइन्छ । भूकम्पका बेला पनि बलात्कारका घटना भएका थिए, अहिले कोरोनाकालमा पनि बढिरहेका छन् ।’

नयाँ कानुन निर्माण गर्दा वा भएको कानुन संशोधन गर्दा बलात्कारको मुद्दा मिलापत्र गराउने परिवार, समाज र जनप्रतिनिधिलाई पनि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद विमला राई पौड्यालको भनाइ थियो । सांसद पाण्डेले बलात्कारको उजुरी दिन जाँदा प्रहरीले दर्ता र अनुसन्धान नगर्ने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने अनि त्यसमा जनप्रतिनिधि संलग्न रहनाले पनि यस्ता घटना बढिरहेको बताइन् । कान्तिपुर दैनिकमा जयसिंह महराले खबर लेखेका छन् ।