२ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू २०७४ माघदेखि अस्तित्वमा आए । त्यसयता मन्त्रालयहरूमा सचिवको ‘सरुवा भाइरस’ले नराम्ररी संक्रमण गरेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा आएका अधिकांश सचिवले कार्यकालको १ वर्ष पनि पूरा गरेका छैनन् । बीचमै सरुवा भएर अन्यत्र जान्छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला प्रदेशस्तरमा कोरोना रोकथामका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो सामाजिक विकास मन्त्रालय । तर यसबीच मन्त्रालयमा सचिवको सरुवा भाइरस घुस्यो । मन्त्रालयले प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थिरता पाएन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा साढे २ वर्षको अवधिमा ९ जना सचिवको सरुवा भएको छ । मन्त्रालयको स्थापनाकालमा सरुवा भएर आएका सचिव डा. किरण रूपाखेतीले मात्रै १ वर्ष काम गरे । उनी सरुवा भएर गएको केही महिनासम्म दानीकान्त झाले निमित्त सचिवको रुपमा काम गरे ।

त्यसपछि सचिव भएर आए देवीराम भण्डारी । तर उनले पनि लामो समय काम गर्न पाएनन् । भण्डारीको सरुवापछि दिलिपकुमार ठाकुरले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि तेजराज पाण्डे, भरतमनि सुवेदी, रामप्रसाद घिमिरे, भुपाल बरालले सचिवको रुपमा काम गरेका छन् ।

गत चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने थियो । कोरोनाविरुद्ध लड्ने प्रदेशको मन्त्रालय भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व स्थिर हुनुपर्थ्यो । तर चैत्र ११ गते सरुवा भएर आएका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे ४ महिना पनि मन्त्रालयमा बस्न सकेनन् । उनी असार २६ गते सरुवा गराएर गण्डकी प्रदेश गए । मन्त्रालयमा ‘सरुवा भाइरस’को संक्रमण भयो ।

घिमिरे सरुवा भएको १ महिनापछि साउन २१ गते आएका नयाँ सचिव भुपाल बराल पनि १ महिनापछि असोज १ गते सरुवा भए । असोज १० गते नयाँ सचिवको रूपमा कृष्णप्रसाद काप्री आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सरुवा आतंक

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अड्डा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नै सचिवहरू टिक्दैनन् । निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीको सचिव प्रमुख सचिव रहने गरी दरबन्दी कायम गरिएको छ भने ३ जना सहसचिवलाई सचिव रूपमा दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमध्ये २ जना प्रशासनको सचिव र १ जना कानूनको सचिवको दरबन्दी कायम छ ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानून सचिव लगभग १ वर्षजति बस्ने गरेका भए पनि प्रशासन तर्फका २ जना सचिवको सरुवा ‘फ्रिक्वेन्ट्ली’ नै भएर आउने–जाने क्रम जारी नै रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक जना कर्मचारीले भने ।

२०७४ माघ २१ गते प्रमुख सचिवको रूपमा आएका राजेश्वरमान सिंह ९ महिनापछि २०७५ कात्तिक १३ गते सरुवा भएर गए । त्यसपछि २०७५ मंसिर १० गते प्रमुख सचिवको रूपमा आएका दिपक सुवेदी १ वर्ष बसेर २०७६ मंसिर ३ गते सरुवा भए । २०७६ मंसिर ४ गते आएका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी ५ महिनामै २०७७ वैशाख ३ गते सरुवा भएर गए । २०७७ वैशाख ११ गते सरुवा भएर आएका नयाँ प्रमुख सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल हालसम्म कार्यरत छन् ।

सबै मन्त्रालयमा उस्तै समस्या

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि हालसम्म ७ जना सचिव आइसकेका छन् । मन्त्रालयको स्थापनाकालमा २०७४ फागुन ३ गते सचिवको रूपमा आएका कौशलकिशोर झाको ४ महिनामै सरुवा भयो । २०७५ असार १ गते आएका सचिव जिबछ मण्डलको पनि ६ महिनामै सरुवा भयो । 

२०७५ मंसिरमा सरुवा भएर आएका पुष्करनाथ घिमिरेको २०७६ वैशाख १ गते सरुवा भयो । त्यसपछि आएका सचिव नियाज वारिस १ महिना पनि टिक्न सकेनन् । फेरि वैशाखमा नै त्यसअघिका सचिव घिमिरे पुनः सरुवा भएर आए । ८ महिनाजति फेरि काम गरेका सचिव घिमिरेको २०७६ मंसिर १५ गते सरुवा भयो ।

२०७६ पुस १ गते आएका सचिव राजेन्द्रप्रसाद खनालको पनि ८ महिनापछि २०७७ भदौ १४ गते सरुवा भयो । भदौ १५ गतेदेखि आएका सचिव रामआधार साह हालसम्म कार्यरत छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि सचिव आउने–जाने क्रम जारी नै छ । हालसम्म धेरै सचिवको सरुवा भइसकेको छ । मन्त्रालयको स्थापनाकालमा डा. विजयचन्द्र झा सचिवको रूपमा आएका थिए । केही समयपछि उनको सरुवा भएर डा. वंशी शर्मा आएका थिए । तर फेरि शर्माको सरुवा भएर झा नै सचिवको रूपमा आएका थिए । तर फेरि केही महिनापछि उनको सरुवा भयो ।

त्यसपछि गोविन्दप्रसाद शर्मा सचिव भएर आए । उनी पनि केही महिनापछि सरुवा भए । त्यसपछि विमलकुमार निर्मल सचिव भएर आए तर उनको पनि सरुवा भयो । असोज ७ गतेदेखि नयाँ सचिव सम्झना काफ्ले आएकी छन् । सचिव नभएको बेला मन्त्रालयमा कार्यरत भूमि शाखाका प्रमुख विजयकुमार महतोले १२ पटकसम्म निमित्त सचिवको रूपमा काम गरिसकेका छन् । 

अन्य मन्त्रालयको तुलनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवहरू कम संख्यामा सरुवा भएका छन् तर लामो समय बस्न भने सकेका छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्रालयको स्थापनाकालमै सचिवको रूपमा आएका विसुकुमार केसी २०७४ माघ २९ गतेदेखि २०७५ असार १४ गतेसम्म ५ महिना बसेका थिए ।

उनको सरुवा भएपछि असार १७ गते सरुवा भएर आएका सचिव डा. किरण रूपाखेती पनि ५ महिना मात्र बसेर २०७५ मंसिर २० गते सरुवा गराएर गएका थिए । फेरि २०७५ मंसिर २६ गते सरुवा भएर आएका सचिव मुक्तिप्रसाद आचार्य पनि ६ महिना बसेर २०७६ जेठ ८ गते सरुवा भएर गएका थिए ।

२०७६ जेठ ८ गते सरुवा भएर आएका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ मात्र १ वर्ष २ महिना बसेर २०७७ साउन ३ गते सरुवा भएर गएका थिए । उनीबाहेक बाँकी सबै सचिव ५–६ महिना मात्र बसेका छन् । २०७७ साउन ४ गते आएका नयाँ सचिव काशीराज दाहाल हाल कार्यरत छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि हालसम्म ६ जना सचिवको सरुवा भइसकेको छ । मन्त्रालय स्थापना भएको बेला आएका सचिव मेघनाथ काफ्ले १ वर्ष जति बसेका भए पनि बाँकी सचिव छोटो समय मात्र बस्ने गरेका छन् । केही महिना मात्र सचिवको रूपमा बसेका विद्यानाथ झालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले झापड हानेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि उनको सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसपछि केही समय मन्त्रालयकै कर्मचारी जगदीशप्रसाद गुप्तालाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि सचिवको रूपमा आएका नवराज काफ्ले २०७६ साउनमा आए पनि २ महिना मात्र बसेर असोजमा सरुवा गराएर गएका थिए । २०७६ असोज १ गते आएका सचिव डा. प्रेमनारायण कंडेल करीब १ वर्ष बसेर २०७७ भदौ ३० गते सरुवा भएर गएका छन् ।

२०७७ असोज १ गते सरुवा भएर आएका सचिव डा. रामचन्द्र कंडेल हाल कार्यरत छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २०७४ माघ १८ गतेदेखि २०७५ असार ३२ गतेसम्म सचिवको रूपमा काम गरेका देवीराम भण्डारी ६ महिनापछि सरुवा गराएर गए । २०७५ साउन ३ गतेदेखि चैत्र २६ गतेसम्म ९ महिना काम गरेका सचिव जगदीश रेग्मी सरुवा भएर गएपछि केही महिना नयाँ सचिव नै आएनन् । २०७५ चैत्र २७ गतेदेखि २०७६ साउन १५ गतेसम्म ४ महिना अरुणकुमार झाले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरे ।

त्यसपछि आएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर १ वर्षजति काम गरेर २०७७ भदौ १४ गते सरुवा भएर गएका थिए । असोज २ गतेदेखि वीरेन्द्र यादव सचिवको रूपमा आएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समेत सचिवहरू ५ महिनाभन्दा बढी टिक्ने गरेका छैनन् । २०७४ माघ ९ गते सचिवको रूपमा आएका सचिव लावण्यकुमार ढकाल पनि ५ महिनापछि २०७५ असार ३२ गते सरुवा भएका थिए ।

त्यसपछि ५ महिनासम्म होमप्रसाद घिमिरेले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरेका थिए । २०७५ पुस ५ गते आएका सचिव वासुदेवप्रसाद पौडेल २ महिना मात्र बसेर फागुन २२ गते सरुवा भएर गएका थिए । उनी गएपछि फेरि होमप्रसाद घिमिरेले नै निमित्त सचिवको रूपमा काम गरेका थिए ।

२०७६ चैत्र ५ गते आएका सचिव ध्रुव गैंडा हालसम्म कार्यरत छन् । ‘६ महिना बसेको छु र अर्को ६ महिना पनि बसेर नै जान्छु,’ सचिव गैंडाले लोकान्तरसँग भने, ‘अब प्रदेशमा कम्तिमा १ वर्ष बस्नु नै पर्छ भनेर संघ सरकारले कडाइ समेत गरेका कारण बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

सचिव टिक्दैनन् वा टिक्न दिइँदैन ?

प्रदेशमा सचिवको रूपमा सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने गर्छ । ‘कर्मचारीहरू कि काठमाडौं नै बस्न पाए उत्तम, प्रदेशमा जानै परे २ नम्बरबाहेक अन्य प्रदेशमा बस्न बढी रुचाउने गरेको कारण पनि सचिवज्यूहरू यहाँ लामो समय बस्ने गर्नुभएको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कुनै–कुनै बेला मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू बीच कुरा समेत नमिल्ने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २ नम्बर प्रदेशमा नै बढी फाइलहरू झिकाएर अनुसन्धान गर्ने, बयानका लागि तारेखमा बोलाउने जस्तो झन्झटका कारण पनि सचिवहरू बस्न मान्दैनन् ।’

संघीयता र २ नम्बर प्रदेशलाई असफल पार्न संघ सरकारको षड्यन्त्र : मुख्यमन्त्री राउत

२ नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत २ नम्बर प्रदेशलाई असफल बनाउन तथा संघीयतालाई नै असफल बनाउनका लागि संघीय सरकारले सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् ।

‘सचिवहरू लामो समय कम्तिमा १ आर्थिक वर्ष टिक्यो भने प्रदेश सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू हुने तथा बजेट समेत खर्च हुने हुनाले ६ महिनामा नै सचिव सरुवा गरेर प्रदेशको खर्च रोक्ने बदनियतका साथ सरुवा गर्ने गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘एक त बजेट कम दिन्छ र त्यो पनि खर्च हुन नसकोस् र प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा असफल होस् भन्ने मानसिकताका साथ संघीय सरकारले सचिवलाई सरुवा गरिदिने गरेको छ ।’

कोरोना संक्रमण तथा महामारीविरुद्ध लड्दालड्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पछिल्लो ६ महिनामा ३ जना सचिवको सरुवा भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई जनताको बीच असफल सरकार हो, केही पनि गर्न सकेन, डेलिभरी समेत दिन सकेन भने जस्तो पुष्टि गराउनका लागि संघीय सरकारले हामीसँग कुनै सल्लाह नै नगरेर सरुवा गरिदिने गरेको छ ।’

सचिवहरूलाई लामो समय बनाउन महंगा र चिल्ला गाडी, सवारी चालक, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू बस्ने मधेश भवनमा नै सुविधासम्पन्न निवास समेत दिएर सुविधामा कुनै कमी नगरिएको उनले बताए । ‘हामीले राज्यमन्त्रीलाई आवासको सुविधा दिन सकेका छैनौं, उहाँहरूलाई भाडा दिएर बाहिर बस्न लगाएका छौं । तर सचिवज्यूहरूलाई क्याबिनेट मन्त्री सरहको आवास सुविधा दिएका छौं, जो कि अन्य कुनै पनि प्रदेशमा दिइएको छैन,’ उनले भने ।

कुनै–कुनै राम्रा सचिव आएर मन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्दा संघ सरकारले सरुवा गरिदिने तथा काम नगर्ने सधैं काज बिदामा काठमाडौं जान रमाउने सचिवलाई २ नम्बर प्रदेशमा सरुवा गरेर पठाइदिने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको शाखा कार्यालय होइन । जुन बेला पनि आफूखुशी सचिवको सरुवा गरेर प्रदेशको कामको रफ्तारमा भाँडभैंलो मच्चाउने ?’ राउतले प्रश्न गरे । सचिवलाई कम्तिमा १ वर्ष प्रदेशमै बस्न दिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समेतलाई आफूले पटक–पटक भने पनि वास्ता नगरिएको उनले बताए ।