मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाका २ अध्यक्ष लगातार छलफलमा बसे पनि मापदण्डको टुंगो लागेको छैन ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बिहीबारयता भेटवार्ता भइरहे पनि कस्तो मापदण्ड अपनाउने भनेर निष्कर्षमा नपुगेको नेताहरूको भनाइ छ । त्यही कारण मंगलवार पनि सहमति जुट्न सकेन । 

ओली पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले दिनहुँको छलफल सकारात्मक भए पनि परिणाम भने शून्यको अवस्थामा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका र टुक्र्याइने ३ मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर जाने विधिको कुरा गरिरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालले भने केही अपवादबाहेक व्यापकतामा मन्त्रीहरूको पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेका छन् । 

‘समग्रमा गर्ने कि अलिकति भन्नेमा २ अध्यक्षबीच कुराकानी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री अलिकति गरौं भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड (दाहाल) ले समग्रमा गरौं भनिरहनुभएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘केही मिलेको छैन । त्यसमै दिनहुँ छलफल जारी छ ।’ 

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने/नगराउनेमा देखिएको मतभेदले पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । उपाध्यक्ष गौतमका सन्दर्भमा मन्त्री बन्न पाउने/नपाउने संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा उठेको छ । गौतमको मुद्दामा दुवै पक्षलाई सर्वाेच्चले छलफलका लागि बुधवार बोलाएको छ ।

दाहाल गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् । वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दाहालकै पक्षमा उभिएका छन् । ओलीले भने सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने भएकाले सहयोगी हुने नेतालाई सरकारमा लान र राख्न पाउनुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

दाहालले मंगलवार ओलीसँगको छलफलअघि नेपाल र गौतमसँग खुमलटारमा छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा मिल्न नसकेको बताएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री अझै रिक्त मन्त्रालयमा र राज्यमन्त्री नराखी टुक्र्याइने मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री थप गरेर जाने विषयमा मात्र अडानमा देखिरहनुभएको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कुरा मिल्न सकेको छैन । मैले समग्रमा पुनर्गठनको सन्देश जाने गरी व्यापक पुनर्गठनकै कुरा उठाइरहेको छु, केही पनि मिल्न सकेको छैन ।’

गौतमले भने आफ्नो अदालतको बहस पर्खिन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।