×

NMB BANK
NIC ASIA

प्रदेश ५ को राजधानी विवाद

महामारीमा मान्छेको ध्यान भड्काउन दाङलाई राजधानी प्रस्ताव गरियो- बालकृष्ण खाँण [अन्तर्वार्ता]

असोज १९, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सभाले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने भन्दै गरेको प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेस रुष्ट बनेको हो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

राजधानीलाई लिएर संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि बहस चर्को गरी चलेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको सरकारले प्रदेश राजधानी दाङ लैजाने प्रस्ताव पेश गरेर जनता भड्काएको आरोप लगाएका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै खाणले जनतामाथि अर्बौंको व्ययभार थोपर्ने गरी दाङमा राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । प्रस्तुत छ, खाँणसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -


Advertisment
Nabil box
Kumari

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ . प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय लेला, तर तपाईंहरूको आन्दोलन किन ?

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन सरकारले प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल तोकेको हो ।

बुटवलमा हवाई यातायात, सडक यातायातको सञ्जाल पनि राम्रो छ । सबै भू-भाग र जिल्लाबाट आउन सहज पनि छ । विदेश जानका लागि पनि हवाई, रेल र अन्य यातायातको सञ्जाल पनि जोडिएको छ ।

पोखरा जानुपर्‍यो भने पनि सडक यातायातको सञ्जालमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि कोभिड- १९ को संकट नआएको भए सुचारू भइसक्थ्यो ।

बुटवलमै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि बनाइएको छ । बुटवलमा प्रदेशको राजधानीका लागि ठूलो लगानी पनि भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ, मन्त्रीहरूको कार्यालय छ । विभागहरू बनिसकेको छ । बुटवलमै स्थायी राजधानी बनाउने हो भने राज्यको ढुकुटी थोरै खर्चमा पनि हुन सक्छ । नयाँ ठाउँमा सारियो भने राज्यको ठूलो ढुकुटी जान्छ ।

भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्‍यो । सुरक्षाका हिसाबले, स्वास्थ्य व्यवस्थापन, उद्योग व्यवसाय सबै कारणले प्रदेश राजधानी बुटवल उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ।

राजधानी त घोषणा गर्नुपर्ने नै थियो, फेरि बुटवल आफैं विकसित छ । अर्को कुनै शहर राजधानी हुनै सक्दैन भन्ने तपाईंहरूको कस्तो खालको तर्क हो ?

पहिला भौतिक पूर्वाधार भएरै अस्थायी राजधानी गराउनु पर्‍यो । अहिले संघीय सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट पनि छैन । महामारीका कारणले आर्थिक स्थिति कमजोर बनिरहेको अवस्था छ ।

राजस्व पनि घटिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग पनि पर्याप्त बजेट नभएको अवस्थामा राजधानी सार्न खोज्ने काम सही भएन । जनताका लागि पनि उचित छैन, राज्यका लागि पनि उचित छैन, करदाता व्यवसायीहरूका लागि पनि उचित छैन । त्यसकारणले प्रदेशकै जनताको वृहत्तरका लागि पनि बुटवल नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।

यस्तो बेलामा जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीलाई त्यही ढंगले आश्वस्त पार्नुपर्ने हो ।

अब लक-डाउनका कारण उद्योग धन्दाहरू ठप्प भएको अवस्था छ । श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । सरकारले आफ्नो बजेट किसान, श्रमिकका लागि खर्च गर्नुपर्ने यो अवस्थामा नयाँ ठाउँमा राजधानी सारेर राज्यको ढुकुटी मास्ने निर्णय त गर्नुभएन नि !

उद्योग व्यवसाय, यातायात, हवाई कम्पनीको हालत पनि नाजुक अवस्थामा छन् । एक त बुटवल उचित ठाउँ पनि हो । सुरक्षाको प्रबन्ध पनि छ । यस्तो बेलामा राजधानी सार्न खोज्नु बिल्कुलै उपयुक्त भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

भनेपछि नेकपाले जनतामाथि थप व्ययभार थोपर्ने गरी राजधानी दाङ लैजाने निर्णय गरेको हो ?

यो बेलामा राजधानी सार्न खोजेर रडाको मचाउनु राजनीतिक हिसाबले पनि, प्रशासनिक हिसाबले पनि र प्रदेशको व्ययभारका हिसाबले पनि उपयुक्त छैन । झनै यसले जनतालाई आन्दोलित पनि गराएको छ ।

यसका लागि व्यापक रूपमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । एउटा सहमतिमा गएर कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो । त्यता नगएर मुख्यमन्त्रीले एकदमै आफ्नो अहमता प्रदर्शन गर्नका लागि हठात् नाटकीय ढंगले प्रस्ताव ल्याए । त्यसले द्वन्द्व पनि सिर्जना भयो । प्रदेशलाई सस्टेन गराउन पनि गाह्रो हुने भयो ।

प्रदेश सभाका सांसदहरूले सार्वभौम निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनन् र ? माथिबाट नेतृत्वले किन प्रेसर बनाइरहेको छ ?

प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने हो, ठीक छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाभित्र पनि सहमति गर्ने, कुराकानी गर्ने, विकल्पहरूको कुरा गर्ने हुन सक्थ्यो नि ! त्यहाँ प्राविधिक विज्ञहरूको रिपोर्ट पनि छ । सरकारले बनाएको एउटा रिपोर्ट पनि छ । प्रदेश सभा आफैंले पनि विशेष राजधानीसम्बन्धी अनुगमन समिति बनाएको थियो, त्यसको रिपोर्ट पनि छ । त्यहाँ विभिन्न विकल्पहरू दिइएको छ । सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प प्रदेश सभाबाट नै सहमति जुटाउन सकिन्थ्यो ।

सहमति जुटाउन कुनै प्रयास नगर्ने अनि शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाए । प्रदेशको जुन अधिकार हो त्यसलाई नेकपा पार्टी केन्द्रको तहले इच्छा र अनिच्छाका आधारमा टुंग्याउदै जाने हो भने त संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको अधिकारबाट पनि प्रदेश सभाका सदस्य र आम नागरिक कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ ।

राजधानीका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीकोह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?

यसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूलाई कसरी लिन्छन्, त्यसमा भर पर्छ । सामान्यतया सहमति जुटाएर प्रस्ताव गरेको भए ह्वीप चाहिने थिएन । नेकपा अधिकांश नेताहरू राजधानी नसार्ने पक्षमै छन् । तर पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै जबर्जस्ती निर्णय गरेर ह्वीप लगाउन थालेको जस्तो देखिन्छ । सत्तासीन पार्टीले ह्वीप लगाउन थालेपछि अन्य पार्टीहरूले पनि मतदानका लागि ह्वीप लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसो भए कांग्रेसले पनिह्वीपलगाउँछ ?

ह्वीप नलगाउनुपर्ने हो । सत्तासीन पार्टीले नै ह्वीप लगाउँछ भने त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को पार्टीले पनि आफ्नो विज्ञप्ति निकाल्ला ।

उताका सांसदले उतै हुनुपर्छ भन्ने र यताकाले यतै हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । नेकपा र कांग्रेस दुवैमा बुझाइमा एकरूपता त देखिएन नि !

राजधानीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जनतालाई पायक पर्ने गरी आफ्नो अभिमत राख्नु चाहिँ त्यो सामान्य कुरा भयो । तर प्रदेशको हरेक ठाउँमा राजधानी बनाउने कुरा भएन । एक ठाउँमा बनाउनुपर्ने हो । अहिले पुरानो राजधानीको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा राजधानी बनाउँदा कम लागतमा राजधानी विकसित हुन सक्छ ।

धेरै लामो समयपछि म अर्को शहर बनाउँछु भनेर लिडरसीपले सोच्यो भने अर्को कुरा हो । तर यो त तत्काल हुने कुरा हो । बुटवलमा भइरहेको राजधानीलाई दाङ सार्छु भनेर सोच्यो भने अर्को कुरा हो ।

हरेक हिसाबको पूर्वाधार लैजानुपर्‍यो । सुरक्षाको पूर्वाधार, स्वास्थ्यको पूर्वाधार, शिक्षाको पूर्वाधार, उद्योग धन्दा व्यवसाय लैजानुपर्‍यो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लैजानुपर्‍यो, न्यायपालिका लैजानुपर्‍यो । संसद् भवन नै लैजानुपर्‍यो ।

त्यसपछि विदेशी आए भने त्यो स्तरको गेस्ट हाउस चाहियो । हवाई र यातायात सुविधा पुर्‍याउनुपर्‍यो  त्यो गराउन त लामो कोर्स लाग्छ । प्रदेशको नयाँ शहर विकसित गराउने हो भने छुट्टै छलफलबाट नयाँ हिसाबले जान सकिन्छ नि त !

मुख्यमन्त्रीको अहिलेको ध्यान त आफ्नो प्रदेशमा अकालमा कसैको मृत्यु नहोस् भन्नेमा जानुपर्ने थियो । नागरिकको जीवन रक्षा होस्, बेरोजगार नबनोस् भन्ने सोच्नुपर्नेमा राजधानी सारेर उहाँले ठूलो धनराशि, अर्बौं रुपैया नयाँ राजधानी बनाउन लगाउने हो भने त्यसको व्ययभार त जनतामाथि नै पर्छ नि !

प्रदेश सभाको अंकगणित, कांग्रेसको पक्षमा छैन, यदि राजधानी दाङ नै भयो भने आन्दोलन गरिरहने हो त तपाईंहरूले ?

हामीले पहिला बुटवलमा निर्णय गर्‍यौं। हाम्रो पार्टीको सभापति, पार्टीकै प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो निर्णय गरिएको हो । त्यतिबेलाकै निर्णय यथावत नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना त छँदैछ । यसबारेमा अन्तिम निर्णय चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभाको संसदीय दलका नेताले गर्नुहुन्छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x