कर्णाली प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतको अंकगणित रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । मुख्यमन्त्री बन्ने अभिलाषाका साथ यमलाल कंडेलको नेतृत्वमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याइदियो ।

केन्द्रमा नेताहरूको चहलपहल बढ्यो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच त्यही विषयलाई लिएर छलफल शुरू भयो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरू गोप्य भेलामा जुटे ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कर्णालीको कुरा उठ्यो । सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान कर्णालीले तान्यो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मात्र होइन, संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि गल्ली-गल्ली, चोक-चोक र चिया पसलमा कर्णालीको चर्चा शुरू भयो ।

कर्णालीमा छापामार शैलीमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई लिएर प्रदेश १ र वागमती प्रदेश पनि तरंगित बन्यो । गुटगत हिसाबले हेर्ने हो भने ६ वटा प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका नेकपाका कुनै पनि मुख्यमन्त्री सुविधाजनक बहुमतमा छैनन् । प्रदेश १ का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले लोकान्तरसँग भने, 'गुटलाई पार्टी नै मान्ने हो भने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।'

उनको भनाइको आशय थियो प्रदेश १ मा पनि सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ ।

यद्यपि मंगलवारसम्म आइपुग्दा घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई कर्णालीको विकसित घटनाक्रम नजिकबाट हेर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूलाई थाहै नदिई कर्णालीमा अराजकता मच्चाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म मुख्यमन्त्री शाही नै कायम रहने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूसँग कुरा मिलिसकेपछि संसदीय दलमा कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिएको छ । केही मन्त्री बाँडफाँडमा कुरा मिलेपछि विवाद साम्य हुने दिशातर्फ लागेको नेताहरूले बताएका छन् ।

अस्थीरतालाई निम्तो दिने दुष्प्रयास !

सरकार बनाउने र गिराउने काम सांसदहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको हो । तर नेकपाकै कतिपय नेताहरूले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयासलाई 'बेला न कुबेला'मा गरिएको दुष्प्रयासका रूपमा चित्रण गरेका छन् । 'यो बेला न कुबेला अस्थीरताको निम्तो दिने गरी गरिएको दुष्प्रयास हो,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

कर्णालीमा देखिएको अस्थीरताले देशव्यापी भयावहरूप लिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको मुद्दालाई ओझेल पारिदिएको छ । कोरोना रोकथामका लागि भन्दै यसअघि करीब ५ महिनाभन्दा बढी गरिएको देशव्यापी लक-डाउन र निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र थिलो-थिलो बनिरहेको छ, तर नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले शासकीय प्रणाली र यसको काम गर्ने क्षमतालाई मूल मुद्दाबाट पर धकेलिरहेको छ ।

सरकार असनमा डामेर छाडेको साँढे !

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत भन्छन्, 'नेकपाले हरेक चीजमा राजनीतिकरण गरिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय ध्वस्त छ । कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा त सरकारले शून्य सफलता हात पारेको छ । आन्तरिक विवादका कारण सरकारले शासकीय क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन । चुहावट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । तर पनि हामीसँग बहुमत छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता लिएर अघि बढिरहेको छ नेकपा । यसले देशलाई झन् अस्थीरता र गरीबीमा धकेलेको छ ।'

स्थायी सरकार, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर करीब २ तिहाई जनमत बटुलेको नेकपाभित्र समाधान हुन नसकेको आन्तरिक विवादको मूल्य जनतालाई महँगो पर्ने देखिएको छ । 'जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने दायित्वबाट अलग भएपछि जनतालाई यो सरकारले बिताउने हरेक दिन महँगो हुँदै जान्छ,' राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारलाई असनमा डामेर छाडेको साँढेको संज्ञा दिए ।

'जे गरेपनि हुन्छ, जसो गरेपनि हुन्छ भन्ने यो सरकारको मानसिकताले जनता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । न त सरकारलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने असल प्रतिपक्षी छ यो देशमा । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ यो सरकारको काम,' महर्जनले टिप्पणी गरे ।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवादमात्र होइन, विगत ६/७ महिना यता नेकपाभित्र ठूल्ठूला पराकम्प गए, जसले सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको सघनतालाई हलुका बनाउने काम गरेको छ ।

अध्यादेश प्रकरण

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी २ अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठायो । साँझ नै राष्ट्रपतिबाट दुवै अध्यादेश जारी भए । त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चियो । सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूले ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक सुविधा सरकारसँग छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत ११ गतेदेखि शुरू गरिएको लक-डाउनका कारण जनता घरभित्रै थुनिएका थिए । राजधानी काठमाडौं लगायतका ठूला शहरहरूमा मजदूरको बिजोग थियो । संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको खाना, नाना र छानाको अधिकारबाट निम्नवर्गीय जनता बञ्चित थिए ।

विज्ञहरूले जनतालाई राहत हुने खालको कुनै 'बोल्ड स्टेप' चाल्नुपर्छ भनेर सञ्चारमाध्यममार्फत् सरकारलाई सुझाव दिइरहेका थिए । कोरोना महामारीका बावजुद सञ्चारकर्मीहरू भोका र नांगा जनताको रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । तर सरकारले भने जनतासँग कुनै साइनो नभएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्‍यो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुतगतिमा जारी गरिदिइन् ।

'अध्यादेश त्यतिबेला सरकारको कुबुद्धिको परिणाम थियो,' नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'गर्नुपर्ने धेरै काम छाडेर सरकार अध्यादेशको पछि लाग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेहरूले कोरोना नियन्त्रणमा देखिएको असफलता र भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकारको छवीमाथि देखिएको जनताको आक्रोशलाई अन्त भड्काउन अध्यादेश प्रकरणको जालो बुनिएको थियो भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ ।'

सांसद अपहरण

अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्न समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने योजना बालुवाटारमै बनेको थियो । सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्ट मानिएका डा. सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याउने कार्यादेश प्राप्त भयो ।

उनीहरूले वैशाख १० गते डा. यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएर काठमाडौँको एक होटेलमा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै सांसद अपहरण गर्न लगाएको भन्दै देशव्यापी विरोध भयो । सांसद यादवले पछि आफूलाई मानसिक दबाबमा पारेर काठमाडौं ल्याइएको भन्दै कानूनी कारवाहीको माग गरेका थिए ।

यादवमात्र होइन, समाजवादी पार्टीका अन्य केही सांसदहरूलाई पनि होटेल मेरियटमा राखिएको थियो ।

पार्टी विभाजन गरेमा केहीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । तर बालुवाटारको योजना सफल हुन सकेन । बरू सांसद अपहरण प्रकरणको बाइप्रोडक्टका रूपमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको एकीकरण भयो ।

लक-डाउनका नाममा जनतालाई घरभित्र थुनेर सरकार नै सांसद अपहरणको घटनामा मुछिनु ओलीका  लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसमेतलाई साथमा लिएर सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई कुल्चेर ओलीले प्रतिपक्षी दल फुटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लाग्यो। पछि वैशाख १२ गते दुवै अध्यादेश फिर्ता गरिए । तर सरकारको निधारमा लागेको कलंकको दाग भने अहिलेसम्म मेटिएको छैन ।

वामदेव प्रकरण र ओलीको खतिवडा मोह !

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्दै गत सालको फागुन १४ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई ओलीले केही घण्टामै चुनौती दिएका थिए । नेकपाको पछिल्लो विवाद गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएपछि नै शुरू भएको थियो । त्यसयता धेरै छलफल र बैठकहरू भए । अन्त्यमा गत भदौको १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफ्नो अडान सच्याए ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरियो । उनले शपथ पनि खाएका छन्, तर थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ र उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ जारी छ ।

विज्ञका रूपमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. युवराज खतिवडाप्रतिको ओलीको अचम्मको मोहले पनि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भइरह्यो । गत फागुन २० गते नै राष्ट्रिय सभाको सदस्यबाट हटेका खतिवडालाई ओलीले संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँदै खतिवडालाई थप ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरे ।

गत भदौ १९ गते खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुने निश्चित भएपछि राजीनामा गरेका थिए । तर राजीनामाको एक सातामै उनले मन्त्रीस्तरीय सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति पाए ।

तर आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति पाएको एक महिना पनि नबित्दै ओलीले उनलाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पद विशेष उपहारस्वरूप प्रदान गरे । पछिल्लो ३ वटा बजेट ल्याएका खतिवडाले देशलाई झन् आर्थिक अराजकतामा धकेलेको भन्ने आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाएको अवस्थामा ओलीको खतिवडा मोह राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।

खतिवडामाथि उद्योगी, व्यवसायीले पनि विश्वास गरेका थिएनन् । शेयर बजार र खतिवडाको दुश्मनीका बारेमा आर्थिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने हल्लाले यतिबेला राजनीतिक बजार तताइरहेको छ । तर कहिले हुन्छ भन्ने विषय निष्कर्षविहीन देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै एजेण्डा लिएर नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दिनहुँजसो ओलीको सरकारी निवासमा दौड लगाइरहेका छन् । सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने हल्लाले मन्त्रालयका कामकारवाहीहरू प्रभावित बनेको स्वयं मन्त्रीहरूले नै स्वीकारेका छन् । सरकारप्रति जनता आश्वस्त हुने वातावरण बनेको छैन । नेताहरू भने आफ्नो आफ्नो गुटगत अंकगणितको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् ।

संविधान दिवसका दिन खुलामञ्चमा दाताहरूले दिएको 'भात' खाइरहेका नागरिकले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भएको दृश्य देख्नु लज्जास्पद थियो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यसबारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, 'त्यो दृश्य देखेपछि नेताहरूमा आत्मबोध र ग्लानी हुनुपर्थ्यो । कतिपयले आत्महत्या नै गर्नुपर्थ्यो ।'