स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सरकारले तोकेको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित वर्गले कुन–कुन आधारमा सेवा पाउने भन्ने सूचना जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले आइतबार विपन्न, अशक्त तथा असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगताका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै लक्षण देखिए कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

विपन्‍न वर्ग दाबी गर्न विपन्‍न परिचयपत्र र विपन्‍न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने सूचनामा लेखिएको छ । अति अपांगताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा स्‍वयं घोषणा गर्नुपर्ने र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले परिचयपत्र वा सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ ।

सूचनामा आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाण नभएकैले उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने भनिएको छ । केन्द्रले निःशुल्क भनिएका व्यक्तिहरूले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आधार र प्रमाणअनुसार सम्पूर्ण अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई यो निर्णय लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् । सरकारले तोकेका लक्षित वर्गबाहेक अन्य सबैको कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।