सांसद र मन्त्रीहरूलाई पहिलोपटक दशैं भत्ता दिने निर्णय भएको समाचार मैले लोकान्तर डट्कममा गत वर्ष नै लेखेको थिएँ । सूचना खोज्दै जाँदा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् सचिवालयलाई पठाएको गोप्य पत्र फेला पारेपछि मैले गत वर्षको असोज १३ गते न्यूज लेखेको थिएँ ।

सो ‘गोप्य’पत्र सहित मैले न्यूज लेखेको थिएँ– ‘सरकारले लुकाएको निर्णय– मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई पहिलोपटक दशैंभत्ता !’

पढ्नुहोस्, समाचार :

EXCLUSIVE : सरकारले लुकाएको निर्णय– मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई पहिलोपटक दशैंभत्ता !

मैले न्यूज पोस्ट गर्न पाउँदा नपाउँदै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेको समाचार बाहिर आयो । सभामुखको त्यत्रो काण्ड आएपछि सांसद र मन्त्रीले भत्ता बुझेको समाचार छायाँमा पर्‍यो । पर्याप्त चर्चा नभएपनि सुशासनविद्हरूले सांसदलाई भत्ता बाँडिएकोमा विरोध जनाए ।

एक वर्षपछि गएको असोज १३ गते मैले संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गरेको थिएँ– तीन वटा बुँदामा । पहिलो कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि सांसदहरूले बैठक भत्ता कति बुझे ? को–को सांसदले बुझेनन् ? 

दोस्रो– लकडाउनको समयमा संसदबाट इन्धन सुविधा पाउने पदाधिकारीले सुविधा लिए कि लिएनन् ? 

र, तेस्रो– यसवर्ष सांसदहरूले दशैं भत्ता लिए कि लिएनन् ? 

२०६३ सालदेखि लगातार संसद्को रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको र केही समय संसदीय मामिला पत्रकार समाजको महासचिव भइसकेकाले प्रायः कर्मचारीसँग चिनजान छ । संसद्को सूचनामा व्यक्तिगत रूपमै पनि एक्सेस राख्छु । तर यस्ता दूरगामी महत्त्वका समाचारमा बलियो प्रमाण चाहिने हुनाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग नगरी नहुने अवस्था छ ।  

सांसदले दशैं भत्ता बुझेको कुरा थाहा पाउनका लागि त्यो निवेदन चाहिँदैनथ्यो । कयौं सांसदसँग राम्रो चिनजान पनि थियो । तर मैले जानिबुझिकनै सूचना मागेको थिएँ, ताकि औपचारिक दस्तावेज सहित समाचार लेख्न पाइयोस् । विभिन्न सरकारी निकायमा गाडी र इन्धन दुरुपयोगबारे यसैगरी सूचना मागेर लोकान्तर डट्कममा लेखिएका ५० समाचारको संगालो पुस्तकका रुपमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ ।  

संसद् सचिवालयले मलाई असोज २६ गते सूचना उपलब्ध गरायो । सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचनाको तेस्रो नम्बर बुँदामा मेरो ध्यान गयो । लेखिएको थियो– ‘मिति २०७६/०५/३१ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार चालू आर्थिक वर्षमा २०७७/७८ मा समेत चाडबाड खर्च उपलब्ध गराइएको ।’

त्यही एक लाइनको निर्णयले दशैंको मुखमा एकप्रकारको हलचल निम्त्यायो । सांसदहरूलाई भत्ता फिर्ता गर्न यति दबाब पर्‍यो कि हतारहतार निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरबाट आएको दबाब पनि सांसदहरूलाई झक्झक्याउने उपयुक्त माध्यम बन्यो । 

खासमा यो न्यूज मैले २७ गते नै लेख्न खोजेको थिएँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र नयाँ मन्त्रीहरूको शपथका कारण ओझेल पर्छ कि भनेर बिहीवार त्यो लेखिएन । 

‘जनता भोकभोकै सडकमा, कोरोनाकालमा सांसद र तीनका पीएलाई दशैं भत्ता’ शीर्षकमा शुक्रवार लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि हल्लाखल्ला शुरू भयो ।

पढ्नुहोस्, समाचार :

EXCLUSIVE : जनता भोकभोकै सडकमा, कोरोनाकालमा सांसद र उनका पीएले बुझे दशैंभत्ता !

नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले त फोन गरेरै मलाई प्रतिक्रिया जनाए, ‘यस्तो महामारीको समयमा पनि दशैं भत्ता बाँड्ने निर्लज्ज काम गरेछन् है, तिम्रो न्यूज पढेर थाहा पाएँ, साह्रै दुःख लाग्यो ।’

निर्णयको प्रति नै राखिदिएपछि रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकालाई समेत दशैं भत्ताको समाचार लेख्ने आधार बन्यो । सूचनाको हक प्रयोग नगरेको भए दशैं भत्ता बाँडिएको समाचार बाहिर आउन कठिन पथ्र्यो होला । किनभने कोही सांसदले मेरोमा दशैं भत्ता आयो भनेर पत्रकारलाई जानकारी गराउने सम्भावना कमै थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयलाई टेकेर सांसदलाई भत्ता दिने कार्य नैतिकताको पनि प्रश्न थियो । त्यसैमाथि गत वर्षको सामान्य परिस्थितिमा गरिएको निर्णयलाई अहिलेको असामान्य अवस्थामा दिने निर्णय झनै आपत्तिपूर्ण थियो । 

लोकान्तरमा समाचार आएपछि नेपालमा सूचनाको हकको कानून बनाउन शुरूदेखि नै वकालत गरेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दाहालले ट्वीट गर्दै लेखे, ‘पत्रकार सुशील पन्त र लोकान्तर डटकमले सूचनाको हक प्रयोग गरी संसद सचिवालयबाट सांसदहरूको दशैं खर्चसम्बन्धी प्रमाण प्राप्त गरी समाचार लेखेकाले नै यो विषय अहिले राष्ट्रिय चर्चा र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । सूचनाको हक सुशासनको अचुक औजार हो ।’

पत्रकार सुशिल पन्त @yespanta र https://t.co/EAxANuFiU7 ले सूचनाको हक प्रयोग गरी संसद सचिवालयबाट सॅासदहरुको दॅशै खर्च सम्बन्धी प्रमाण प्राप्तगरी समाचार लेखेकोले नै यो बिषय अहिले राष्ट्रिय चर्चा र आलोचनाको बिषय बनिरहेको छ।@rti_nepal सूचनाको हक सुशासनको अचूक औजार हो।@bimal_gautam

— Tara Nath Dahal (@tndahal7) October 18, 2020

दशैं भत्ता बाँडिएको समाचार प्रभावस्वरूप सांसदहरूले आइतवारदेखि नै भत्ता फिर्ताका लागि निवेदन दिन थालेका थिए । सोमवार दिउँसोसम्म आइपुग्दा नेकपा र नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेरै दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा जुझारू नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सदस्य एवं संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व उपाध्यक्ष मात्रिका पौडेलले लेखे, ‘सांसदहरूको दशै भत्ताको खोज खुलासा गर्ने लोकान्तरका प्रधान सम्पादक विमल गौतम र सुशील पन्तको मेहनत प्रशंसनीय छ । लोकान्तरको समाचार दैनिक पत्रिकाले पनि फलोअप गर्दा परम्परागत पाठकसम्म जनमत बन्न सक्यो । तर केही भाइरल सांसदको कलाविहीन स्टन्टभन्दा दलबाट निर्णय गरेर फिर्ता गर्नु नि !’

सांसदहरूको दशै भत्ताको खोज खुलासा गर्ने @Lokaantar प्रधान सम्पादक @bimal_gautam र @yespanta को मेहनत प्रशंसनीय छ । लोकान्तरको समाचार दैनिक पत्रीकाले पनि फलोअप गर्दा परम्परागत पाठकसम्म जनमत बन्न सक्यो ।
तर केही भाइरल सांसदको कलाविहीन स्टन्टभन्दा दलबाट निर्णय गरेर फिर्ता गर्नु नि

— Matrika Poudel (@matrikas) October 19, 2020

मात्रिका पौडेलले यति लेखेपछि एकजना छद्मभेषीले यस्तो समाचार पनि खुलासा र खोज पत्रकारिता हो र ? भनेर कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरे । छद्मभेषीको चरित्र कस्तो भने उनी लुकीलुकी अरूलाई गाली गर्छन्, खुलेर बाहिर आउन सक्दैनन् । लुकेर भुक्नेलाई जवाफ दिने कुरा पनि भएन ।  

तैपनि, यदि यो सामान्य विषय थियो भने यत्रो हल्ला खल्ला किन भयो ? सांसदहरू दशैं भत्ता फिर्ता गर्न लर्को लागरेर किन संसद सचिवालय गए ? दलहरूले हतारहतार भत्ता फिर्ताको निर्णय किन गरे ? रकम ठूलो सानो होला तर हाम्रो मूल्यांकनमा त यो सामान्य विषय थिएन । त्यसैले हामी दशैं भत्ता लिने निर्णय फिर्ता गर भनेर सम्पादकीय नै लेख्न बाध्य भयौं । 

सम्पादकीय :

माननीयज्यूहरू, नैतिकता छ भने दशैं भत्ता फिर्ता गर्नुस्

दशैं भत्ता सामान्य रकम बुझ्ने भन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा हो । जनता भोकभोकै सकडमा भौँतारिएको समयमा सांसदले भत्ता बुझ्ने कुरा नेकपा सांसद गोकर्ण विष्टकै शब्दमा सामाजिक न्यायविपरीत पनि थियो । जनता तड्पिएको समयमा सांसदले राज्यकोषबाट पैसा लिएर दशैंमा रमाइलो गर्ने वातावरण छ ?

नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पत्रकार विष्णु रिजालले ट्विटरमा लेखे– ‘सकारात्मक दबाबका लागि मिडिया प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने कुरा सांसदको ‘दशैं खर्च’ प्रकरणमा देखिँदैछ र सांसदहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्दैछन् । समाचार ‘ब्रेक’ गरेर लोकान्तर अनलाइनले उदाहरण देखाएको छ ।’

सकारात्मक दबाबका लागि मिडिया प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने कुरा सांसदको ‘दशैं खर्च’ प्रकरणमा देखिंदैछ र सांसदहरुले धमाधम रकम फिर्ता गर्दैछन् । समाचार ‘ब्रेक’ गरेर @Lokaantar अनलाइनले उदाहरण देखाएको छ ।@bimal_gautam @yespanta @dhrubahari

— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) October 19, 2020

अन्य केही साथीहरूले पनि खुलेरै प्रशंसा गरे ।

स्वयं सांसदहरूले भटाभट भत्ता फिर्ता गरे, तर ट्वीटमा केही हुटिट्याउँले आकाश थाम्न खोजेजस्तै यो निर्णयको बचाउको कोशिश गरिरहेका छन् । मानौं कि यो समाचार लेख्नु अपराध थियो । कसलाई थाहा छैन, अहिलेको महंगीमा सांसदहरूलाई दिएको पारिश्रमिक र भत्ताले उनीहरूको भड्किलो जीवनशैली गुजार्न पुग्दैन । तर जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मतदाताको आर्थिक हैसियत नजरअन्दाज गर्न सक्छन् ? 

कोरोना महामारीका कारण सरकारले यस वर्ष दशैंलगायत चाडबाड नमनाउन आग्रह गरिसकेको अवस्थामा सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्ने कुरा कति औचित्यपूर्ण र आवश्यक थियो ? गत वर्ष नै विवादमा परेको थियो, मन्त्री सांसदलाई तलब भत्ता बाँड्ने निर्णय । 

वित्तीय पारदर्शिता र फजुल खर्च रोकेको भनेर प्रशंसा कमाएका डा. युवराज खतिवडाको पालामा सांसदलाई दशैं भत्ता दिने निर्णय भएको थियो । शायद, आगामी वर्ष यस्तो निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कठीन पर्नेछ ।

सांसदहरू उत्तरदायी बनून् 

सांसदहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर हामीले सांसदको हाजिरी सार्वजनिक गर्‍यौं । ‘एकदिन हाजिर गरेर महिनाभरको भत्ता खान्छन् सांसदहरू’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले हाजिरी बढाए ।

हेरौं, उक्त समाचारको लिंक :

एक दिन हाजिर गरेर महिनाभरीको तलब भत्ता लिन्छन् शीर्ष नेता, केही सांसदको पद नै धरापमा !

लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नहुने सांसदको पद धरापमा भनेर लेखेपछि सांसदहरू उपस्थित हुन थाले । 

हेरौं, अर्को लिंक :

'मिनी पार्लियामेन्ट'लाई पनि टेर्दैनन् शीर्ष नेता, हाजिरीमा देउवा-प्रचण्ड दुवै फेल [सूचीसहित]

कहिल्यै उपस्थित नहुने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा संसदीय समितिमा उपस्थित हुन थाले ।

हाजिरी किन दिएको भन्दै धेरै गयल हुने र प्रभावशाली सांसदहरूले कर्मचारीलाई हाजिरी नदिन दबाब दिए । तर हाजिरी सार्वजनिक भएपछि सांसदहरू उपस्थित हुने दर बढ्यो ।

कोरम नपुगेर संसदीय समिति बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।

राष्ट्रिय सभामा कोभन्दा को धेरै उपस्थित हुने भन्ने प्रतिष्पर्धा नै भयो । अहिले त राष्ट्रिय सभाले आफ्नो हाजिरी दैनिक सार्वजनिक गर्न थालेको छ । 

हामीले सांसदले लिएको उपचार खर्चबारे पनि लेख्यौँ ।

हेरौं लिंक :

८७ सांसदले लिए उपचार खर्च, ३ सय ५० देखि करीब साढे ४ लाखसम्मको बिल [सूचीसहित]

सांसदको दशैं भत्ताको समाचार लेखेपछि कतिपयले विषयान्तर गर्न सांसद विकास कोषको पारदर्शिताबारे पो लेख्नुपर्ने भनेर कुरा उठाए । 

हामीले नै हो, ‘ काठमाडौंमा सांसद कोषको ६० करोड : सुवासजीको घरसम्मको बाटो ढलान, कौसी खेती र चौतारो निर्माण !’ शीर्षकमा समाचार लेखेको ।  

हेरौं लिंक :

काठमाडौंमा सांसद कोषको ६० करोड : सुवासजीको घरसम्मको बाटो ढलान, कौसी खेती र चौतारो निर्माण !

दशैं भत्ता आएपछि सांसदहरूले स्वविवेकले फिर्ता गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसमा कतिपय सांसदले आफूहरूलाई थाहै नदिई खातामा भत्ता राखिदिएको गुनासो गरेका छन् । जे भएपनि सांसदहरूले नैतिकता देखाएका छन् । कसैलाई नायक र कसैलाई खलनायक बनाउन यो समाचार लेखेका पनि होइनौं । 

यत्तिको बहस भएपछि शायद अर्को वर्षदेखि यसरी मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयका आधारमा सांसदलाई दशैं भत्ता बाँड्ने जात्रा गर्ने छैनन् । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदहरूले पनि मनमौजी ढंगले भत्ता बाँडेका छन् । यी कृत्यले स्वयं सांसदहरूको मर्यादा घटाएको छ ।

सांसदलाई दशैं भत्ता आवश्यक पर्‍यो भने कानून नै संशोधन गरून् । दशैं भत्ता प्रकरणले एउटा सन्देश दिएको छ– जनदबाब र मिडिया खबरदारीले नै गतल निर्णय सच्याउन राजनीतिक दल तयार हुन्छन् । बेथितिविरुद्ध खबरदारी त हामी गरिनैरहन्छौं ।